1971 च्या भारत-सोव्हिएत शांतता, मैत्री आणि सहकार्याच्या कराराबद्दल कोणी ऐकले नसेल. या करारावर त्यावेळी स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या जेव्हा भारत पश्चिम पाकिस्तानशी तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमधील (नंतर बांगलादेश) नरसंहारावरून युद्धाकडे वाटचाल करत होता.
पण किती जणांना ही वस्तुस्थिती माहित आहे की मॉस्कोने त्यावेळी चीनच्या विरोधात भारताला आपल्या बाजूने वळवण्याचा एक मार्ग म्हणून या कराराकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहिले, आणि जेव्हा भारताने नाही म्हटले तेव्हा सोव्हिएतने या देशाला कोणतीही लष्करी साधने विकण्यास नकार देऊन त्याचा बदला घेतला.
किंवा आणखी एक विडंबनात्मक गोष्ट म्हणजे 2008 मध्ये अमेरिकेबरोबर नागरी आण्विक करारासाठी वाटाघाटी करणाऱ्या भारतावर त्याच्या आण्विक कार्यक्रमासाठी अमेरिकेकडून 30 वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. शिवाय Non-Proliferation Treaty वर स्वाक्षरी करण्यास अमेरिकेने नकार दिला होता.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ऐतिहासिक विभागाचे माजी संचालक अवतार सिंग भसीन, ज्यांच्या ‘Negotiating India’s Landmark Agreements’ या पुस्तकात हे सर्व तपशील आणि याशिवाय आणखी बरेच काही आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की त्यावेळचा आण्विक करार हा भारताचा युगप्राप्तीचा क्षण होता.
“आम्हाला सुरुवातीपासूनच माहित होते की आम्ही काय गमावत आहोत, आमच्याकडे काय आहे आणि आमच्याकडे काय नाही,” स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलच्या द गिस्ट कार्यक्रमात बोलताना भसीन म्हणाले. “आम्हाला आण्विक आणि दुहेरी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यापासून रोखण्यात आले होते. याशिवाय एक आर्थिक क्षेत्र देखील होते ज्यात आपण प्रवेश करू शकत नव्हतो.”
भारताकडून वाटाघाटी करणाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंधात बदल घडवून आणण्यासाठी अमेरिकेसोबत काम केले होते. भसीन यांच्या मते तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे मन वळवण्याचे श्रेय अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्रमंत्री कोंडोलीझा राईस यांना द्यायला हवे. त्यामुळेच भारतापर्यंत पोहोचण्याची, आपली गरज ओळखण्याचे प्रयत्न झाले.
“ती (भारत) अद्याप एक मोठी शक्ती नाही परंतु त्यात एक मोठी शक्ती बनण्याची क्षमता आहे आणि भूतकाळातील धोरणांमुळे कोणताही लाभ होत नाही,” असा सल्ला बुश यांना मिळायाचे भसीन म्हणाले आणि त्या सल्ल्याचे फळ भारताला मिळाले.
भारताने स्वतःच्या प्रयत्नांनी मोठ्या प्रमाणात स्वतःची प्रगती साधली आहे या वस्तुस्थितीने बुश प्रभावित झाले. ही ती वेळ होती जेव्हा Indian diaspora अमेरिकेत आपले योगदान देऊ लागला होता.
1987 सालच्या भारत-श्रीलंका कराराचे वर्णन भसीन भारताचे “परराष्ट्र धोरणातील सर्वात वाईट धोरण” असे करतात. त्यावेळी श्रीलंकेत सुमारे 12 टक्के लोकसंख्या असलेले तामिळ आणि 74 टक्के लोकसंख्या असलेले बहुसंख्य सिंहली यांच्यात उद्भवलेली ती एक देशांतर्गत समस्या होती.
त्यांच्या मते, तामिळ लोक स्वतःला सिंहली लोकांसारखेच मानत होते आणि त्यांना उत्तर तसेच पूर्व प्रांतांचे विलीनीकरण हवे होते. ज्या काळात भारत पाकिस्तानवर पंजाबमध्ये दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करत होती, त्याच सुमारास भारताने श्रीलंकेतील तामिळांना प्रशिक्षण आणि शस्त्रास्त्रे देण्यास सुरुवात केली. मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
या पुस्तकात 1954 मध्ये स्वाक्षरी केलेला तिबेटसंदर्भातील भारत चीन करार आणि 1972 चा पाकिस्तानसोबतचा शिमला करार यांचादेखील समावेश आहे. भसीन म्हणतात की या करारांमुळे भारताच्या हितसंबंधांचे संरक्षण केले नाही किंवा त्यात कोणतीही प्रगती झाली नाही, त्याहूनही अधिक म्हणजे तिथे नावालाही कोणतेच नातेसंबंध प्रस्थापित झाले नाही.
सूर्या गंगाधरन
भसीन यांची संपूर्ण मुलाखत बघण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा –
