इंडोनेशियाच्या घटनात्मक न्यायालयाने गुरुवारी जाहीर केले की, राजकीय पक्षांना राष्ट्रपती उमेदवाराचे नामांकन करण्यासाठी ‘किमान मतांची’ आवश्यकता असलेला कायदा, इथूप पुढे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसेल. ज्यामुळे 2029 च्या निवडणुकासाठी इच्छुक उमेदवारांना नामांकनासाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळू शकेल.
सध्याच्या कायद्यानुसार, तिथल्या राजकीय पक्षांना राष्ट्रपती उमेदवाराचे नाव पुढे करण्यासाठी, विधानसभेच्या निवडणुकीत वैयक्तिकपणे किंवा युतीच्या आधारे, किमान २०% मतं जिंकावी लागतात. मतदारांचे आणि लहान राजकीय पक्षांचे हक्क मर्यादित करणाऱ्या या कायद्याच्या विरोधात, काही विद्यापीठ विद्यार्थी गटाने यापूर्वी याचिका दाखल केली होती.
मुख्य न्यायाधीश सुहर्तोयो यांनी या याचिकेला मंजुरी दिली असून, ही अट यापुढे “कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही” असे जाहीर केले आहे. परंतु न्यायालयाने या निर्णयानुसार, या अटीला रद्द करणे आवश्यक आहे का किंवा ती कमी करणे आवश्यक आहे का?, हे स्पष्ट केलेले नाही.
निवडणुकीचे नियम
“सर्व राजकीय पक्षांना उमेदवाराचे नामांकन करण्याची परवानगी मिळावी,” असे घटनात्मक न्यायालयाचे पॅनेल सदस्य- न्यायाधीश सालदी इस्रा यांनी म्हटले आहे.
कायदे मंत्री- सुप्रातमन अँडी अगटास यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, ”सरकार या निर्णयाचा आदर करते आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने, सरकरा देशातील निवडणूक अधिकारी आणि खासदारांसह अन्य संबंधित संस्थांसोबत काम करेल.”
केंद्रीय धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यास केंद्रातील राजकीय विश्लेषक- आर्य फर्नांडिस, यांनी देखील या नवीन निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, ‘यामुळे लहान राजकीय पक्षांनाही राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार नामांकित करण्याची संधी मिळेल आणि त्यांचे मोठ्या पक्षांवरील अवलंबित्व कमी होईल.’
पुढे ते म्हणाले की, ‘तथापि, न्यायालयाने कमी मतांच्या अटीला पूर्णत: रद्द न केल्यामुळे, यामध्ये विधानकर्ते सुधारणा करू शकतात ज्यामुळे निर्णयाचा प्रभाव मर्यादित होण्याची शक्यता आहे.’
इंडोनेशियामध्ये दर पाच वर्षांनी अध्यक्षीय निवडणुका होतात. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीनंतर, अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांटो यांनी राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्विकारला.
महापौर, राज्यपाल निवडीचे नियम
घटनात्मक न्यायालयाने गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये एक निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये क्षेत्रीय पदांसाठी, जसे की राज्यपाल आणि महापौर यांच्यासाठी किमान मतांची अट ही २०% वरून १०% पर्यंत कमी केली होती.
प्रबोवो आणि माजी अध्यक्ष जोको विडोडो यांच्या समर्थक पक्षांनी, या निर्णयाला उलटवण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामुळे हजारो लोक सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळाले. ‘सरकार विरोधकांना दाबून टाकण्यासाठी हा प्रयत्न करत आहे’, असे तिथल्या स्थानिकांचे म्हणणे होते.
दरम्यान, गुरुवारी घेण्यात आलेल्या एका वेगळ्या निर्णयात, घटनात्मक न्यायालयाने AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) चा वापर करुन निवडणूक उमेदवारांच्या प्रतिमांमध्ये ‘फेरफार’ केला. न्यायालयाने सांगितले की, बदललेली छायाचित्रे ही “मतदारांच्या माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याच्या क्षमतेशी तडजोड करू शकतात.”
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
