इंडोनेशिया: भारतीय वाहने आयात करण्याच्या योजनेवर व्यापार संघटनांचे प्रश्नचिन्ह

इंडोनेशियातील स्थानिक व्यापारी संस्थांनी सरकारला त्यांच्या ग्रामीण सहकारी कार्यक्रमासाठी भारतातून 1 लाख 05 हजार  पिकअप ट्रक आयात करण्याची योजना रद्द करण्याची विनंती केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की याचा आर्थिक फायदा मर्यादित आहे आणि सरकारने स्थानिक उद्योगांकडून खरेदी करावी, ज्यामुळे स्थानिक नोकऱ्या सुनिश्चित होतील आणि पैसा देशाबाहेर जाण्यापासून रोखता येईल.

इंडोनेशियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे (कादिन) उपाध्यक्ष सालेह हुसिन यांनी इशारा दिला की पूर्णपणे बिल्ट-अप (सीबीयू) वाहने आयात केल्याने इंडोनेशियाच्या देशांतर्गत ऑटोमोटिव्ह इकोसिस्टमला हानी पोहोचण्याचा धोका आहे.

“उद्योगक्षेत्रातील जाणकारांकडून अभिप्राय ऐकल्यानंतर, आम्ही अध्यक्ष प्रबोवो यांना 1 लाख 05 हजार  व्यावसायिक वाहने आयात करण्याची योजना रद्द करण्याची विनंती करत आहोत,” असे सालेह यांनी रविवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.

गेल्या आठवड्यात, सरकारी मालकीच्या कृषी उपक्रम पीटी अ‍ॅग्रीनास पंगन नुसंतारा यांनी सरकारच्या रेड अँड व्हाइट रूरल कोऑपरेटिव्ह (केडीएमपी) उपक्रमासाठी 1 लाख 05 हजार वाहने खरेदी करण्यासाठी भारतीय ऑटोमोटिव्ह उत्पादक महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि टाटा मोटर्ससोबत हातमिळवणी केली होती.

स्थानिक कार उत्पादकांनी सांगितले की ते त्या वाहनांचा पुरवठा करण्यास तयार आहेत, परंतु अ‍ॅग्रीनास टाटा मोटर्सकडून 35 हजार योधा पिकअप आणि 35 हजार अल्ट्रा टी.7लाईट ट्रक आणि महिंद्राकडून 35 हजार स्कॉर्पिओ पिकअप आयात करण्याची योजना आखत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य दिल्याने पुरवठा साखळी मजबूत होईल, नोकऱ्यांचे संरक्षण होईल आणि देशातील आर्थिक मूल्य टिकून राहील याची खात्री होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

हुसिन म्हणाले की इंडोनेशियाचा ऑटोमोटिव्ह उद्योग दरवर्षी लाखो पिकअप ट्रक तयार करण्यास सक्षम आहे, अर्थात सध्या प्लांटचा वापर अजूनही त्याच्या पूर्ण क्षमतेपेक्षा कमी आहे. देशांतर्गत एकत्रित पिकअपमध्ये आधीच 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त स्थानिक सामग्री असते आणि त्यांना देशव्यापी विक्री-पश्चात सेवा नेटवर्कचा पाठिंबा आहे.

उद्योग मंत्री अगुस गुमिवांग कार्तास्मिता यांनी आर्थिक जोखीम देखील उपस्थित केली आणि इशारा दिला की “जर पिकअप वाहनांच्या सर्व गरजा आयातीद्वारे पूर्ण केल्या गेल्या तर परदेशातील उद्योगांना आर्थिक मूल्यवर्धित आणि रोजगार निर्मितीचा आनंद घेता येईल.” त्यांनी यावर भर दिला की देशांतर्गत उत्पादित ट्रक आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करतात आणि स्थानिक पुरवठा साखळी टिकवून ठेवण्यास मदत करू शकतात.

टीकाकारांनी व्यापक परिणामांचा इशारा देखील दिला. एका स्थानिक आर्थिक थिंक टँकने अंदाज लावला आहे की आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेला 39 ट्रिलियन रीपियन पर्यंत उत्पादन गमावावे लागू शकते आणि देशांतर्गत ऑटो क्षेत्रातील लाखो नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.

कायदेकर्त्यांनी सांगितले की आयात योजना राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांच्या औद्योगिक स्वातंत्र्याच्या वचनबद्धतेशी विसंगत दिसते, कारण सरकारी अधिकाऱ्यांना स्थानिकरित्या बनवलेल्या वाहनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित केले गेले आहे.

अनुकृती