![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याची सांगता झाल्यामुळे, आपण आता एका दुसऱ्या विषयाचा आढाव घेऊयात. पुतिन भारतात येण्याच्या काही दिवस आधी, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ वृत्तपत्राच्या संपादकीय पानांवर एक शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली, ज्याला काही जणांनी चक्क “रस्त्यावरची भांडणे” असे संबोधले.
यातील पहिली महत्वाची बाब म्हणजे, हा लेख तीन युरोपीय राजदूतांनी एकत्रितपणे लिहिला होता, ज्यात रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणावर जोरदार टीका करण्यात आली होती. फ्रान्सचे राजदूत थियरी माथौ, जर्मनीचे राजदूत फिलिप ॲकरमन आणि यूकेच्या उच्चायुक्त लिंडी कॅमेरॉन, यांनी युक्रेन युद्धाचे वर्णन करताना म्हटले होते की, “रशियाचा अत्यंत निर्दयीपणे आपले आक्रमक युद्ध सुरू ठेवण्याचा हा डाव आहे, आणि आता हे युद्ध संपायलाच हवे.”
युक्रेन युद्धामुळे युरोप किती गंभीरपणे घायाळ आणि भयभीत झाला आहे, हे या लेखात अधोरेखित केले गेले. परंतु, त्यासोबतच भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर, यांनी काही काळापूर्वी केलेले एक विधान पुन्हा प्रकाशात आले, ते म्हणजे: “युरोप आपल्या समस्यांना संपूर्ण जगाची समस्या मानतो.”
या लेखामध्ये, युद्ध सुरू होणाऱ्यापूर्वी युरोपने केलेल्या चुका आणि कमिशनच्या भूमिकेकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले गेले, त्यामुळे त्याच वृत्तपत्रात रशियाचे राजदूत डेनिस अलिपॉव्ह यांना प्रत्युत्तर देण्याची संधी मिळाली, ज्यात त्यांनी युरोपवर कठोर टीका केली.
यामध्ये, मिन्स्क करारांचे उल्लंघन करणे या मुद्द्याचाही समावेश होता, ज्यामुळे युक्रेनच्या पूर्वेकडील डॉनबास प्रदेशात रशियन वंशाच्या लोकांवर कीवने हल्ले केले, तसेच ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी, राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना 2022 मधील इस्तंबूल करारावर स्वाक्षरी न करण्यासाठी प्रोत्साहित केले, ज्यामुळे शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयश आले.
त्यामुळे, जेव्हा युरोपीय मुत्सद्दी म्हणतात की: पुतिन यांनी त्यांची विशेष लष्करी कारवाई का सुरू केली, याबद्दल ते “संभ्रमात” आहेत, तेव्हा ते युक्रेनवरील युरोपीय भूमिकेतील दांभिकता स्पष्टपणे दिसून येते.
भारतातील अनेकांनी युरोपियन्सच्या या लेखावर आक्षेप घेतला, ज्याचे कारण केवळ हा लेख पुतिन यांच्या भेटीपूर्वीची प्रसिद्ध झाला हे नव्हते, तर लेखातील रशिया विरुद्धचा सूर हेही एक कारण होते. याशिवाय, लेखामध्ये “पुतिन यांना दिल्लीने कठोर शब्दांत खडसावले पाहिजे,” असा दिल्लीला दिलेला अप्रत्यक्ष सल्ला, हे देखील यामागचे एक कारण होते. “या विषयावर भारताची भूमिका स्पष्ट आणि ठाम आहे, पंतप्रधान मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे: ‘समस्येवरील तोडगा फक्त युद्धभूमीवर मिळत नाही.’
युरोपने भारताला दिलेला हा सल्ला, युक्रेनच्या संदर्भातील त्यांच्या स्वतःच्या परिस्थितीशी विरोधाभास दर्शवतो. आज अमेरिका, रशिया आणि कदाचित चीन, युक्रेनमधील शांततेवर चर्चा करत आहेत, तर युरोप यापूसन दूर आहे. अगदी कीव सुद्धा, आपल्या प्रदेशात काय घडते आहे, यावर प्रभावी मत मांडू शकत नाही.
प्रत्येकाला हे युद्ध संपावे असे वाटते, परंतु शांतता वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत युक्रेनचा सहभाग नाही आणि युरोपची तर काहीच भूमिका नाही. यामुळे युरोपमध्ये असा दृष्टीकोन बळावू शकतो की, हे युद्ध फक्त तेव्हाच थांबू शकते जेव्हा युक्रेन रशियाला काही भूभाग सोपवण्यास तयार होईल.
कोणत्याही परकीय सत्तेने आक्रमण केलेल्या आणि कब्जा केलेल्या देशासाठी हे स्वीकारणे कठीण आहे. परंतु, युक्रेनला एका टप्प्यावर या कठीण वास्तवाचा सामना करावाच लागेल, अशी धारणा आहे. तसेच, अमेरिकेच्या पाठिंब्याशिवाय युक्रेनला लष्करी मदत पुरवत राहण्याची क्षमता युरोपमध्ये नाही, हे देखील यामध्ये अप्रत्यक्षपणे अंतर्भूत आहे.
रशियासाठीही हे युद्ध कदाचित त्यांच्या अपेक्षेनुसार होत नसेल, असे मानले जात आहे. रशियाला प्रचंड मनुष्यहानी सहन करावी लागली आहे, परंतु दुसरीकडे युक्रेनियन लोकांचेही भयंकर प्रमाणात नुकसान झाले आहे, सोबतच पूर्वेकडील प्रदेश गमावल्यामुळे भविष्यात अधिक गंभीर अस्थिरता निर्माण होण्याबाबत टांगती तलवार कायम आहे.
मूळ लेखक- सूर्या गंगाधरन
