अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांनी गुरुवारी जाहीर केले की, ”युद्ध समाप्तीनंतर इस्रायल गाझा युनायटेड स्टेट्सकडे सोपवेल, आणि एन्क्लेव्हची लोकसंख्या आधीच स्थलांतरित झाल्यामुळे, तिथे अमेरिकन सैन्याची गरज भासणार नाही.”
गाझापट्टी ताब्यात घेण्याचे आणि त्या प्रदेशाला “मध्य पूर्वेतील रिव्हिएरा” मध्ये विकसित करण्याचे आपले उद्दिष्ट, जाहीर केल्यानंतर, ट्रम्प यांच्या या घोषणेचा जगभरातून निषेध झाला. इस्रायलने आपल्या सैन्याला गाझाच्या रहिवाशांच्या “स्वेच्छेने प्रस्थान” साठी तयारी करण्याचे आदेश दिले.
सैनिकांची आवश्यकता नाही
ट्रम्प, ज्यांनी यापूर्वी गाझामध्ये अमेरिकन सैन्य तैनात करण्यास नकार दिला होता, त्यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल वेब या प्लॅटफॉर्मवरील टिप्पण्यांमध्ये त्यांची योजना स्पष्ट केली होती.
त्या पार्श्वभूमीवर आता “लढाईच्या समाप्तीनंतर इस्रायलकडून गाझा पट्टी अमेरिकेच्या ताब्यात दिली जाईल,” असे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले आहे. यापूर्वी, इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले होते की, ‘त्यांनी गाझा सोडू इच्छिणाऱ्या रहिवाशांना स्वेच्छेने गाझा सोडण्याची तयारी करण्यासाठी, सैन्याला योजना आखण्याचे आदेश दिले आहेत.’
‘त्यामुळे तिथे अमेरिकन सैन्य नेमण्याची गरज नाही,’ असेही ट्रम्प म्हणाले.
“मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धाडसी योजनेचे स्वागत करतो, गाझा रहिवाशांना गाझा सोडून जाण्याचे आणि स्थलांतरित होण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे,” असे कॅटझ यांनी X वरील त्यांच्या पोस्टमध्ये सांगितले.
कॅटझ म्हणाले की, त्यांच्या योजनेत लँड क्रॉसिंगद्वारे बाहेर पडण्याचे पर्याय तसेच समुद्र आणि हवाई मार्गाने जाण्यासाठी विशेष व्यवस्था समाविष्ट असेल.
ट्रम्प यांची घोषणा
बुधवारी ट्रम्प यांनी केलेल्या अनपेक्षित घोषणेमुळे, मध्य पूर्वेभोवती संतापाची लाट पसरली आहे. कारण इस्रायल आणि हमासने गाझामधील जवळपास 16 महिन्यांची लढाई संपवण्यासाठी नाजूक युद्धविराम योजनेच्या दुसऱ्या फेरीवर चर्चा सुरू करण्याची अपेक्षा केली होती.
दुसरीकडे प्रादेशिक हेवीवेट सौदी अरेबियाने हा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारला आणि जॉर्डनचे राजा- अब्दुल्ला, यांनी बुधवारी सांगितले की, त्यांनी जमीन जोडण्याचा आणि पॅलेस्टिनींना विस्थापित करण्याचा कोणताही प्रयत्न नाकारला आहे. अब्दुल्ला हे पुढील आठवड्यात ट्रम्प यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेणार आहेत.
हमासचे अधिकारी बसेम नायम यांनी, कॅट्झ यांच्यावर “गाझामधील युद्धात आपले कोणतेही उद्दिष्ट साध्य करण्यात अयशस्वी झालेल्या राज्याचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केल्याचा”, आरोप केला आणि असेही सांगितले की, पॅलेस्टिनी लोक त्यांच्या भूमीशी जोडलेले असून ते ती कधीही सोडणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
पॅलेस्टिनी लोकांचे विस्थापन, हे मध्य पूर्वेतील अनेक दशकांपासून सर्वात संवेदनशील समस्यांपैकी एक आहे. 1949 च्या जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्स अंतर्गत बंदी घालण्यात आलेल्या लष्करी कारभाराखाली, लोकसंख्येचे बळजबरीने केलेले विस्थापन हा युद्ध गुन्हा मानला जातो.
कायमस्वरूपी विस्थापन
इस्रायली हल्ल्यांमुळे, गेल्या 16 महिन्यांत हजारो लोक मारले गेल्यामुळे, पॅलेस्टिनींना सुरक्षिततेसाठी गाझामध्ये वारंवार हलवावे लागत होते.
मात्र अनेक लोकंच्या म्हणण्यानुसार, ते कधीही गाझा सोडणार नाहीत कारण त्यांना कायमस्वरूपी विस्थापनाची भीती आहे, जसे की “नकबा” आपत्तीची घटना, जेव्हा 1948 मध्ये इस्रायल राज्याच्या उगमाच्यावेळी झालेल्या युद्धात लाखो लोक त्यांच्या घरातून बाहेर फेकले गेले होते.
कॅट्झ यांनी सांगितले की, गाझामध्ये इस्रायलच्या लष्करी कारवायांवर विरोध करणाऱ्या देशांनी, पॅलेस्टिनींना आपल्या देशात घेतले पाहिजे.
“स्पेन, आयर्लंड, नॉर्वे आणि इतर देशांप्रमाणे, ज्यांनी गाझामधील त्यांच्या कारवायांसाठी इस्रायलवर आरोप आणि चुकीचे दावे केले आहेत, त्यांना गाझातील रहिवाशांना त्यांच्या प्रदेशात प्रवेश देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे,” असेही ते म्हणाले.
(रॉयटर्सच्या इनपुटसह)
