जपान: अनावश्यक खर्च कमी करण्यासाठी घेतला जातोय आढावा

जपानने मंगळवारी विविध प्रकारच्या विद्यमान अनुदानित कार्यक्रमांचे आणि राज्य-समर्थित गुंतवणूक निधींचे पुनर्मूल्यांकन करून अनावश्यक सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला. सरकारला आशा आहे की खर्च कमी करण्याच्या पुनरावलोकनामुळे त्यांच्या वाढत्या विस्तारित वित्तीय धोरणाभोवती असणारी बाजाराची चिंता कमी होण्यास मदत होईल.

जपानी DOGE

जपानने मंगळवारी विद्यमान अनुदान प्रकल्प आणि गुंतवणूक निधीचा आढावा घेऊन सरकारी खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने एक योजना सुरू केली, प्रशासनाला आशा आहे की या निर्णयामुळे त्यांच्या विस्तारित वित्तीय धोरणाबद्दल बाजारातील चिंता कमी होईल.

काही विश्लेषकांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारी कार्यक्षमता विभागाची (DOGE) जपानी आवृत्ती म्हणून संबोधलेली ही कल्पना असून, पंतप्रधान साने ताकाची यांच्या प्राधान्यांपैकी एक आहे ज्याद्वारे जनतेला खात्री पटवून दिली जाते की त्यांचे सरकार जपानचे आधीचे कर्ज  मोठ्याप्रमाणात वाढू नये म्हणून खर्चाबाबत काळजीपूर्वक दृष्टिकोन घेत आहे.

जनतेचा विश्वास सुनिश्चित करणे

अर्थमंत्री सत्सुकी कातायामा यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्या अर्थ आणि इतर मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांच्या एका पथकाचे नेतृत्व करत आहेत, ज्यांना कालबाह्य किंवा अनावश्यक झालेल्या कर सवलती आणि अनुदान कार्यक्रमांची ओळख पटवून देण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.

“DOGE प्रमाणे, आम्ही सरकारी संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले नाही” परंतु त्याऐवजी विद्यमान अनुदाने, कर सवलत योजना आणि सरकारी निधीचा वापर यांचा आढावा घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे कातायामा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

“जपानच्या आर्थिक शाश्वततेवर विश्वास राखण्यासाठी, आम्ही कसे खर्च करतो यावर आम्ही नेहमीच लक्ष ठेवतो हे जनतेला दाखवणे खूप महत्वाचे आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

जरी या पुनरावलोकनामुळे काही अनुदानांमध्ये तात्काळ कपात होऊ शकते, तरी त्याचे निष्कर्ष पुढील वर्षी एप्रिल ते जून दरम्यान सुरू होणाऱ्या आर्थिक 2027 च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत अधिक सखोलपणे प्रतिबिंबित होतील, असे कातायामा म्हणाल्या.

सोशल मीडियाद्वारे जनतेला माहिती

सरकार सोशल मीडियाद्वारे जनतेकडून कोणत्या सबसिडी किंवा सरकारी योजना फालतू किंवा शंकास्पद मानल्या जातात याबद्दल मते गोळा करण्याची योजना आखत आहे, असे त्या म्हणाल्या. खर्च कपातीबाबत सध्या तरी कोणतेही लक्ष्य निश्चित केले जाणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या.

ताकाची यांच्या मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी 21.3 ट्रिलियन येन (136 अब्ज डॉलर्स) आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजला मंजुरी दिली, ज्यामुळे येन आणि जपानी सरकारी बाँडमध्ये विक्रीला चालना देणाऱ्या त्यांच्या विस्तारित फिस्कल स्ट्रीकवर प्रकाश टाकला गेला.

अनावश्यक खर्चात कपात करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेला हा उपक्रम, लाल फितीवरील भार कमी करण्यावर आणि सरकारी कामकाज सुव्यवस्थित करण्यावर तिच्या सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचा युतीतील भागीदार, इशिनचा असणारा मोठा भर दर्शवितो.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)