![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
बुधवारी, स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, जगातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असलेल्या जपानच्या नीगाता प्रांताचे राज्यपाल, लवकरच हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची मंजुरी देण्याची तयारी करत आहेत. या निर्णयामुळे टोकियो इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी होल्डिंग्ज (TEPCO) च्या काशीवाझाकी-कारीवा प्रकल्पाला पुन्हा कार्यान्वित करण्याच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टातील अंतिम अडथळा दूर होईल, ज्याला सुमारे दहा वर्षांपूर्वी फुकुशिमा अणुऊर्जेच्या दुर्घटनेनंतर बंद करण्यात आले होते.
क्योडो न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यपाल हिदेयो हानाझुमी शुक्रवारपर्यंत आपली मंजुरी जाहीर करण्याची आणि अणुऊर्जा प्रकल्पाचे कामकाज काही प्रमाणात पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देतील, अशी अपेक्षा आहे. जेव्हा प्रांतीय विधानसभेचे नियमित अधिवेशन 2 डिसेंबर रोजी सुरू होईल, तेव्हा हानाझुमी आपला निर्णय सादर करतील. निकेई बिझनेस डेलीनुसार, जर या निर्णयाला पाठिंबा मिळाला, तर ते राष्ट्रीय सरकारला आपल्या संमतीची औपचारिक सूचना देतील.
TEPCO च्या योजना आणि स्थानिक मान्यता
TEPCO कंपनी, या प्रकल्पातील दोन सर्वात मोठे रिअॅक्टर (अणुभट्टी)- युनिट 6 आणि 7 पुन्हा सुरू करण्याची योजना आखत आहेत, जे एकत्रितपणे 2,710 मेगावॅट वीज निर्माण करू शकतात. कंपनी उर्वरित पाच अणुभट्ट्यांपैकी काही निष्क्रिय देखील करू शकते. काशीवाझाकी-कारीवा प्रकल्पाची एकूण क्षमता 8,212 इतकी मेगावॅट आहे.
ऑक्टोबरमध्ये, TEPCO ने इंधन भरल्यानंतर युनिट 6 ची तपासणी पूर्ण केली आणि अणुभट्टी सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रमुख प्रणाली योग्यरित्या कार्यरत असल्याची पुष्टी केली. अनेक वर्षांपासून लोकांचा आणि राजकारण्यांचा विरोध असलेल्या या प्रकल्पाला पुन्हा सुरू करण्याबाबत, त्यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांचे समर्थन मिळवण्यासाठी, कंपनीने स्थानिक समुदायांना 100 अब्ज येनची (644 दशलक्ष डॉलर) आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
राज्यपाल हानाझुमी यांची अपेक्षित मंजुरी, नवनिर्वाचित पंतप्रधान सनेई ताकाईची यांच्या धोरणाशी सुसंगत आहे, ज्याद्वारे जपानची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अणुऊर्जा प्रकल्पांचा पुनर्प्रारंभ करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
आर्थिक आणि ऊर्जाविषयक परिणाम
हा अणुऊर्जा प्रकल्प जर पुढील वर्षापर्यंत पुन्हा सुरू झाला, तर जपानचे द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) आयातीवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. Kpler विश्लेषक गो कातायामा यांच्या अंदाजानुसार, युनिट 6 पुन्हा सुरू झाल्यास, 2025 मध्ये सुमारे एक दशलक्ष टन LNG ची मागणी विस्थापित होऊ शकते. “अणुऊर्जेची उपलब्धता वाढल्यामुळे, आम्ही जपानचा 2026 मधील मागणीचा अंदाज, 2025 मधील 66 दशलक्ष टनांवरून – 63 दशलक्ष टनांपर्यंत आधीच कमी केला आहे,” असे कातायामा म्हणाले. “KK6 लवकर सुरू झाल्यास, ही मागणी आणखी कमी होऊन सुमारे 62 दशलक्ष टनांपर्यंत जाईल,” असा अंदाज त्यांनी वर्तवला.
प्रकल्पाचे पुन्हा सुरू होणे, TEPCO साठी आर्थिक चालना देणारे ठरेल, कारण 2011 च्या फुकुशिमा येथील आपत्तीनंतर कंपनीला मोठ्या भरपाईच्या रकमेचा सामना करावा लागला आहे. काशीवाझाकी-कारीवा येथील एक अणुभट्टी पुन्हा सुरू झाल्यास, कंपनीचा वार्षिक निव्वळ नफा सुमारे 100 अब्ज येनने वाढू शकतो, असा कंपनीचा अंदाज आहे.
फुकुशिमा दुर्घटनेनंतर लागू करण्यात आलेल्या कठोर सुरक्षा नियमांखाली, जपानने 14 अणुभट्ट्या पुन्हा सुरू केल्या आहेत, त्यापैकी 11 सध्या देशभरात कार्यरत आहेत आणि त्यांची एकत्रित क्षमता 10,647 मेगावॅट आहे. 2011 पूर्वी, देशातील वीज कंपन्या एकूण 54 अणुभट्ट्या चालवत होत्या.
काशीवाझाकी-कारीवा प्रकल्पाची अंशतः पुनर्स्थापना ऊर्जा खर्च स्थिर करण्याच्या, तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या आणि आपल्या ऊर्जा स्वातंत्र्याला बळकटी देण्याच्या जपानच्या प्रयत्नांमधील एक मोठे पाऊल ठरेल.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
