लेबनॉनचे अध्यक्ष जोसेफ औन यांनी सोमवारी खासदारांशी सल्लामसलत सुरू केल्याने लेबनॉनला लवकरच पुढील पंतप्रधान मिळणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. विद्यमान नजीब मिकाती आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अध्यक्ष नवाफ सलाम यांच्यात चुरशीची लढत होईल अशी अपेक्षा राजकीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
रिक्त असणाऱ्या अध्यक्षपदासाठी औन यांची निवड झाल्यानंतर पंतप्रधानपदाची नियुक्ती हे नवीन प्रशासनाच्या स्थापनेच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल आहे. गेल्या वर्षी इस्रायल आणि त्याचा सीरियन सहयोगी बशर अल-असद यांच्याशी झालेल्या युद्धात हिजबुल्लाचा पाडाव झाल्यापासून सत्ता संतुलनात बदल झाल्याचे प्रतिबिंबित करते. अमेरिका आणि सौदी अरेबियाचा पाठिंबा असलेल्या औन यांना संसदेच्या 128 खासदारांपैकी सर्वात जास्त पाठिंबा असलेल्या उमेदवाराचे नाव निश्चित करावे लागेल.
दिवसअखेरीस निकाल लागण्याची शक्यता आहे. लेबनॉनच्या सांप्रदायिक सत्ता-सामायिकरण प्रणालीनुसार – जे धार्मिक संबंधांच्या आधारे राज्य पदांचे विभाजन करते – पंतप्रधान सुन्नी मुस्लिम असणे आवश्यक आहे, तर अध्यक्षपद मॅरोनाइट ख्रिश्चनकडे जाते. मिकाती हे एक अब्जाधीश व्यापारी असून, ते चार वेळा पंतप्रधान म्हणून कार्यरत आहेत. इराण समर्थित हिजबुल्लाह चळवळ आणि सहयोगी शिया अमल चळवळ यासह गटांचे खासदार त्यांना या पदावर राहण्यासाठी पाठिंबा जाहीर करतील अशी अपेक्षा असल्याचे राजकीय सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या फेब्रुवारीपासून आयसीजेचे अध्यक्ष असलेले आणि पूर्वी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये लेबनॉनचे राजदूत म्हणून काम केलेले सलाम यांना प्रमुख ख्रिश्चन पक्ष असलेल्या हेझबुल्लाह विरोधी लेबनॉन फोर्सेससह इतर गटांचा पाठिंबा आहे. आणखी एक ख्रिश्चन पक्ष, गेब्रान बासिल यांच्या नेतृत्वाखालील फ्री पॅट्रियटिक मुव्हमेंट आणि लेबनॉनचा मुख्य ड्रुझ गट, जंब्लॅट कुटुंबाच्या नेतृत्वाखालील प्रोग्रेसिव्ह सोशलिस्ट पार्टीची मते निर्णायक ठरण्याची अपेक्षा आहे.
लेबनॉनच्या राजकारण्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या आठवड्यातील राष्ट्रपतीपदाच्या मतदानापूर्वी सौदी अरेबियाने औन यांच्या निवडीला जोरदार प्रोत्साहन दिले होते, ज्यामुळे इराण आणि हिजबुल्लाहने ग्रहण केलेल्या लेबनॉनमधील सौदी प्रभावाचे पुनरुज्जीवन झाले. परंतु लेबनॉनच्या राजकीय सूत्रांनी सांगितले की रियाधने नवीन पंतप्रधानांच्या नामांकनाबाबत कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी गेल्या आठवड्यात औन यांच्या निवडीचे स्वागत करताना सांगितले की खासदारांनी “आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या भागीदारीत शांतता, सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि पुनर्बांधणीशी सुसंगत मार्ग निवडला आहे.” औन यांची निवड आणि नवीन पंतप्रधानांची नियुक्ती ही दोन वर्षांहून अधिक काळ विविध समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या लेबनॉनच्या सरकारी संस्थांना पुनरुज्जीवित करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे, ज्या देशात ना कोणताही राष्ट्रप्रमुख आहे किंवा पूर्ण अधिकार असणारे मंत्रिमंडळ आहे.
नवीन प्रशासनाला हिजबुल्लाहबरोबरच्या युद्धादरम्यान इस्रायली हवाई हल्ल्यांनी उद्ध्वस्त केलेल्या क्षेत्रांची पुनर्बांधणी करणे आणि अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि 2019 मध्ये लेबनॉनच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या कोसळण्याच्या मूळ कारणांवर काम करून दीर्घकाळ रखडलेल्या सुधारणा सुरू करणे यासह अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या सैन्याचे कमांडर म्हणून आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेत, औन यांनी इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात अमेरिकेच्या मध्यस्थीने करण्यात आलेल्या युद्धबंदी कराराच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. परिस्थिती हवी तशी अनुकूल नसली तरी युद्धबंदीमुळे लेबनॉनला आपली अर्थव्यवस्था पुढे नेण्याची आणि देशात स्थैर्य आणण्याची संधी मिळाली आहे.
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्स)
