खलीलची ट्रम्प प्रशासनाकडे 20 दशलक्ष डॉलर्स आणि माफीनाम्याची मागणी

कोलंबिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आणि पॅलेस्टाईन समर्थक कार्यकर्ता महमूद खलील याला 100 दिवसांहून अधिक काळ अमेरिकेच्या स्थलांतरित अधिकाऱ्यांनी ताब्यात ठेवल्यानंतर आता त्याने खोट्या कारावासाचा आणि दुर्भावनापूर्ण खटल्याचा आरोप करत ट्रम्प प्रशासनाकडे 20 दशलक्ष डॉलर्सची नुकसान भरपाई मागितली आहे. 

खलीलच्या वकिलांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या होमलँड सिक्युरिटी अँड स्टेट विभागाविरुद्ध एका कायद्यांतर्गत दावा दाखल केला आहे. त्यानुसार लोकांनी खटला दाखल करण्यापूर्वी थेट सरकारकडे नुकसान भरपाई मागणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी आहे.

‘हास्यास्पद’ दावा

डीएचएसच्या प्रवक्त्याने खलीलचा दावा “हास्यास्पद” असल्याचे म्हटले. ट्रम्प प्रशासनाने खलीलला ताब्यात घेण्याच्या कायदेशीर अधिकारात चांगले काम केल्याचा दावाही त्यांनी केला.

पॅलेस्टिनी वंशाचा अमेरिकेचे नागरिकत्व असलेल्या 30 वर्षीय खलील याला मार्चमध्ये अटक करण्यात आली आणि काही महिने ताब्यात ठेवण्यात आले होते. दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासन त्याला हद्दपार करण्याचा प्रयत्न करत होते, कारण त्याने पॅलेस्टिनींना पाठिंबा दिल्याने इस्रायलशी असलेले अमेरिकेचे संबंध बिघडत आहेत.

ट्रम्प प्रशासनाने राजकीय कारणांसाठी त्याला लक्ष्य केल्याचा आरोप करणाऱ्या तीव्र कायदेशीर लढाईनंतर 20 जून रोजी त्याची सुटका करण्यात आली. त्याच्या वकिलांनी ट्रम्प प्रशासनावर राजकीय कारणांसाठी त्याला घटनाबाह्य पद्धतीने लक्ष्य केल्याचा आरोप केला.

‘प्रतिबंधात्मक म्हणून काम करेल’

“मला आशा आहे की हे प्रकरण प्रशासनासाठी प्रतिबंधात्मक म्हणून काम करेल,” खलील याने गुरुवारी रॉयटर्सला सांगितले. “ट्रम्प यांनी हे दाखवून दिले आहे की त्यांना फक्त पैशाची भाषा समजते.”

खलील म्हणाला की तो अधिकृत माफीनामा आणि प्रशासनाकडून पॅलेस्टिनी समर्थक भाषणासाठी लोकांना अटक, तुरुंगात टाकणे किंवा हद्दपार करण्याचा प्रयत्न न करण्याची हमी स्वीकारतील.

रिपब्लिकन पक्षाचे ट्रम्प यांनी गाझामधील इस्रायली युद्धाविरुद्धच्या निदर्शनांना ज्यूविरोधी म्हटले आहे आणि त्यात सहभागी झालेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांना हद्दपार करण्याचे वचन दिले आहे.

खलील या धोरणाचे पहिले लक्ष्य बनला आणि त्याच्या खटल्यामुळे पॅलेस्टिनी समर्थक आणि नागरी हक्क गटांकडून संताप व्यक्त झाला ज्यांनी म्हटले की सरकार इस्रायलवरील टीका चुकीच्या पद्धतीने ज्यूविरोधीतेशी जोडत आहे.

जूनमध्ये, न्यू जर्सीमधील यूएस जिल्हा न्यायाधीश मायकेल फार्बियार्झ यांनी असा निकाल दिला की ट्रम्प प्रशासन खलीलच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करत आहे आणि तो सरकारच्या हद्दपारीच्या प्रयत्नांशी लढत असताना त्याला जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)