![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
मालदीवच्या संसदेने मंजूर केलेले आणि वादग्रस्त ठरलेले, एक माध्यम विधेयक अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांनी मंजूर केले आहे. याबाबत, माले येथील एका वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याने दिल्लीतील पत्रकारांना सांगितले की, “या कायद्यामुळे एका स्वतंत्र संस्थेच्या अंतर्गत कामकाजात एकसंधता येईल. तसेच, पत्रकारांसाठी आणि लोकांसाठी या कायद्यामुळे स्पष्टता, सुसंगतता आणि भक्कम संरक्षण निर्माण होईल.”
मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील सचिव (बहुपक्षीय) अहमद शियान यांनी दावा केला आहे की, ‘नवीन माध्यम संस्था कालबाह्य आणि खंडित व्यवस्थेची जागा घेईल, जिथे दोन वेगवेगळ्या संस्था (मालदीव मीडिया कौन्सिल आणि ब्रॉडकास्टिंग कमिशन) त्यांच्या भूमिकांमध्ये अनेकदा संदिग्धता निर्माण करत असत किंवा त्यांच्यात संघर्ष होत असे.”
‘मालदीव मीडिया आणि ब्रॉडकास्टिंग रेग्युलेशन बिल’, 16 सप्टेंबर रोजी पीपल्स मजलिसमध्ये मंजूर झाले, तेव्हा तिथल्या पत्रकारांनीही या कायद्यामुळे त्यांना बोलण्यापासून रोखले जाईल अशी चिंता व्यक्त केली होती.
विविध वृत्तांनुसार, नवीन कायद्याने माध्यम आयोगाला व्यापक अधिकार दिले आहेत. यामुळे पत्रकार आणि माध्यमांवर दंड लादता येईल आणि अधिकाऱ्यांना माध्यम संस्थांना निलंबित करण्याचा किंवा बंद करण्याचा अधिकार मिळेल.
शियान यांनी हा दावा फेटाळला आहे. “आयोग कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्र आहे. त्याचे बहुतांश सदस्य (सातपैकी चार) थेट माध्यम क्षेत्रातील व्यक्तींमधून निवडले जातात, तर उर्वरित तीन सदस्यांची नेमणूक संसदेद्वारे केली जाते,” असे सांगत ते पुढे म्हणाले की, “अध्यक्ष आणि सरकारचा नेमणुका किंवा त्यांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही सहभाग नसेल.”
मात्र, माले येथील वृत्तांमध्ये मालदीवच्या पत्रकारांनी असे म्हटले आहे की, संसदेला आयोगाच्या सदस्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार आहे. तसेच, “सामाजिक मूल्ये” आणि “वैयक्तिक सन्मान” यांच्या संरक्षणाशी संबंधित कलमांचा वापर माध्यमांना शांत करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
माजी परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांनीही या विधेयकाविरोधात आपला आवाज उठवला. X वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, “अध्यक्ष मुइज्जू यांनी माध्यम नियंत्रण विधेयक मंजूर करणे, हा मुक्त भाषण आणि माध्यमांना दाबण्याचा निर्लज्ज प्रयत्न आहे. मात्र, लोकांचा आवाज दाबला जाणार नाही. लोकांची इच्छा नेहमीच जिंकते आणि हुकूमशाही राजवट अखेरीस मतभेदांना दाबण्यात अपयशी ठरते.”
शियान आग्रह धरतात की, हा कायदा “एक आधुनिक चौकटपुरवतो, जो प्रेस स्वातंत्र्याला चालना देतो आणि पत्रकारितेवरील लोकांचा विश्वास वाढवतो. यामुळे माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण होते, व्यावसायिक मानकांना बळकटी मिळते आणि अचूक, विश्वसनीय माहिती मिळवण्याचा जनतेचा अधिकार सुनिश्चित होतो, ज्यामुळे मालदीवमधील माध्यम क्षेत्र अधिक मजबूत, स्वतंत्र आणि अधिक जबाबदार बनेल.”
या कायद्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोष वाढत आहे. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्सने माध्यम कायद्याचे वर्णन “अतिशय कठोर” असे केले आहे आणि मुइज्जू सरकारवर प्रेसचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.
रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सने म्हटले आहे की, ‘2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ रँकिंगमध्ये मालदीव दोन स्थानांनी घसरून 180 देशांपैकी 104 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्यांनी या बेटावरील माध्यम वातावरण बिघडत असल्याचा इशारा दिला आहे.
मूळ लेखक- नयनिमा बासू
