![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूतान दौऱ्यादरम्यान, भारत आणि भूतान यांनी आपल्या दीर्घकालीन भागीदारीला चालना दिली. थिम्फूमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि भूतानचे महामहिम राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यांच्याहस्ते, 1,020 मेगावॅट क्षमतेच्या Punatsangchhu-II या जलविद्युत प्रकल्पाचे संयुक्त उद्घाटन करण्यात आले.
या समारंभात भगवान बुद्धांच्या पवित्र अवशेषांची (Holy Relics) उपस्थिती होती. यानिमित्ताने, जलविद्युत क्षेत्रातील परस्पर सहकार्यामध्ये आणखी एक नवे पाऊल पडले, जे दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधाचा आधारस्तंभ आहे.
भारत सरकारने, अनुदान आणि सौम्य-कर्जाच्या स्वरूपात पूर्णपणे वित्तपुरवठा केलेला, हा पुनातसांगछू-II प्रकल्प, भूतानच्या एकूण स्थापित वीज क्षमतेत 40 टक्क्यांनी वाढ करतो. याद्वारे निर्माण होणारी वीज, प्रथम भूतानची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करेल आणि त्यानंतर उर्वरित वीज भारताला निर्यात केली जाईल, ज्यामुळे प्रादेशिक ऊर्जा सुरक्षा आणि भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाला हातभार लागेल.
सोबतच दोन्ही देशांनी, 1,200 मेगावॉट क्षमतेच्या ‘पुनातसांगछू-I’ जलविद्युत प्रकल्पाचे बांधकाम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे त्यांची एकत्रित ऊर्जा निर्मितीसाठीची वचनबद्धता अधोरेखित होते.
भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी विविध क्षेत्रांमधील आपले सहकार्य मजबूत करण्यासाठी, सामंजस्य करारांवर (MoU) स्वाक्षरी केली:
- अक्षय उर्जा सहकार्य – यामध्ये सौर, पवन, बायोमास, ग्रीन हायड्रोजन आणि ऊर्जा संचयन यांचा समावेश असून, क्षमता निर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण देखील या करारात येतात.
- आरोग्य आणि औषधनिर्मिती – यात औषधे, निदान साधने, माता आणि बालकांचे आरोग्य, पारंपरिक औषधे, रोग प्रतिबंध, टेलिमेडिसिन आणि संशोधन या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.
- मानसिक आरोग्य – भूतानचे पेमा सचिवालय आणि भारतातील निमहंस यांच्यात याबाबत करार झाला असून, मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांसाठी देशांतर्गत प्रशिक्षण आणि संशोधन कार्यक्रम विकसित करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
भारताने भूतानसाठी ₹4,000 कोटींची क्रेडिट सुविधा, वाराणसीत भूतानी मंदीर आणि गेस्ट हाऊससाठी जमीन वाटप, तसेच गेलेफूमधील हतिसार येथे सीमा तपासणी केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे सीमापार गतिशीलता सुधारली जाईल.
भेटीपूर्वी, भूतानचे पंतप्रधान त्शेरिंग टोबगे यांनी नमूद केले की, भूतानच्या राजांच्या नेतृत्वाखाली चालू असलेल्या ‘जागतिक शांतता प्रार्थना महोत्सवाला’ भारत सरकारकडून समर्थन मिळत आहे. या भेटीदरम्यान, भूतानच्या राजांनी दिल्लीतील दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांसाठी शोक व्यक्त केला आणि प्रार्थना केली.
पंतप्रधान मोदींनी भूतानने दाखवलेल्या सहानभूतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली, आणि सांगितले की “राष्ट्रीय दु:खाच्या वेळी भूतानच्या लोकांनी दाखवलेली सहानुभूती भारत नेहमी लक्षात ठेवेल,” असे सांगितले.
भारत आणि भूतानने आजपर्यंत, पाच प्रमुख जलविद्युत प्रकल्प विकसित केले आहेत, ज्यामध्ये चुखा (336 मेगावॉट), कुरिच्छू (60 मेगावॉट), ताला (1,020 मेगावॉट), मांगदेच्छू (720 मेगावॉट) आणि पुनातसांगछू-II (1,020 मेगावॉट) यांचा समावेश आहे, तर पुनातसांगछू-I (1,200 मेगावॉट) चे बांधकाम सुरू आहे.
2024 मध्ये दोन्ही देशांनी, भविष्यातील उर्जा भागीदारीसाठी संयुक्त दृष्टीकोन तयार केला, ज्यामध्ये जलविद्युत आणि अक्षय उर्जा क्षेत्रातील परस्पर सहकार्याची एक चौकट आखली गेली, ज्यात भारतीय खाजगी कंपन्यांचा सहभागही समाविष्ट होता.
भारत आपल्या पॉवर एक्सचेंजेसच्या माध्यमातून, भूतानच्या वीज निर्यातीसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश सुलक्ष करते आणि कमी मागणीच्या हंगामात भूतानला वीज पुरवते.
या भेटीदरम्यान, कनेक्टिव्हिटी या आणखी एका प्रगतशील क्षेत्रावर प्रकाश टाकण्यात आला. सप्टेंबर 2025 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या नवीन आंतर-सरकारी सामंजस्य करारानुसार, कोकराझार ते गेलेफू (69 किमी) आणि बनारहाट ते साम्त्से (20 किमी) हे दोन सीमापार रेल्वेमार्ग, सुमारे ₹4,033 कोटीच्या संयुक्त खर्चातून विकसित केले जातील.
हे उपक्रम नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या इतर उपक्रमांना पूरक ठरतील, ज्यात आसाममधील दरांगा येथे इमिग्रेशन चेक पोस्टचे उद्घाटन (नोव्हेंबर 2024) आणि जोगीघोपा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल (जानेवारी 2025) यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांचे उद्दिष्ट, व्यापार आणि संक्रमण नेटवर्क मजबूत करणे हे आहे.
दोन्ही देशांनी नोव्हेंबर 2022 मध्ये, संयुक्तरित्या भारत-भूतान सॅट (SAT) प्रक्षेपित केला आणि 2019 मध्ये, थिम्फू येथे दक्षिण आशिया सॅटेलाइट ग्राउंड स्टेशनचे उद्घाटन केले. फिनटेक क्षेत्रात, भूतान हा भारताची BHIM-UPI प्रणाली (2021) स्विकारणारा आणि RuPay कार्ड योजना (2019 मध्ये सुरू आणि 2020 मध्ये विस्तारित) लागू करणारा पहिला देश बनला, ज्यामुळे सीमापार डिजिटल व्यवहार सुरळतीपणे सुरू आहेत.
भारताने भूतानच्या ग्यालसुंग राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमाला देखील समर्थन दिले आहे, ज्यात अकादमीच्या पायाभूत सुविधांसाठी ₹200 कोटींचे अनुदान आणि ₹1,500 कोटी रूपये सवलतीच्या दरात कर्ज म्हणून दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, भारताने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रकल्पाला पुन्हा एकदा पाठिंबा दिला, जो सेवा क्षेत्रावर आधारित विशेष प्रशासनिक क्षेत्र म्हणून शाश्वत रोजगार आणि क्षेत्रीय संपर्क साधेल.
भारत हा भूतानचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे, जो भूतानच्या एकूण व्यापारापैकी जवळपास 80 टक्के व्यापाराचा वाटा उचलतो. 2024 मध्ये, द्विपक्षीय व्यापार ₹12,669 कोटी इतका होता, ज्यात भारताची भूतानला निर्यात ₹9,538 कोटी आणि भूतानकडून आयात ₹3,131 कोटी इतकी होती. भारत भूतानला शुल्क-मुक्त संक्रमण (duty-free transit) आणि आवश्यक वस्तूंवरील निर्यात निर्बंधातून सूट देतो. खतांच्या पुरवठ्याबाबत अलीकडे झालेल्या B2B करारामुळे, दोन्ही देशांतील कृषी सहकार्य अधिक मजबूत झाले आहे.
दिल्लीमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतरही, पंतप्रधान मोदींनी भूतान दौऱ्यावर जाण्याचा घेतलेला निर्णय, भारताची आपल्या जवळच्या हिमालयीन भागीदाराशी असलेली अटल वचनबद्धता आणि ‘शेजारी प्रथम’ या धोरणाचे महत्व अधोरेखित करतो.
मूळ लेखिका- हुमी सिद्दीकी
