![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
संपादकीय नोट
पंतप्रधान मोदींच्या, SCO शिखर परिषदेतील पुतिन आणि शी यांच्यासोबतच्या फोटोंमुळे, आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील बदलाचे संकेत मिळू शकतात, पण त्यांचा भारताच्या दीर्घकालीन धोरणावर फारसा प्रभाव पडणार नाही. लेखक असा युक्तिवाद करतात की, भारत-अमेरिका भागीदारी, जी अनेक दशकांच्या संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि लोकांमधील संबंधांवर आधारित आहे, ती इतकी खोलवर रुजलेली आहे की क्षणिक प्रतिमांमुळे ती डगमगणार नाही.
भारत, सध्या उत्साह आणि भ्रमनिरास यांच्यामध्ये अडकलेला आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तिआंजिनमध्ये झालेल्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) आयोजित शिखर परिषदेत, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी — एकत्र हसतानाचे, एकमेकांचे हात धरलेले आणि एकत्र कार राईड घेतानाची छायाचित्रांनी प्रसारमाध्यमे आणि जनमानसात खळबळ उडवली. या प्रतिमांमुळे, पश्चिमेतर शक्तींमध्ये एकजूट असल्याचा ठसठशीत संदेश गेला, विशेषतः अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये वाढणाऱ्या व्यापार व भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर.
मात्र याउलट, The New York Times मधील अलीकडच्या एका वृत्तानुसार, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता 2025 मधील Quad परिषदेसाठी नवी दिल्लीत येणार नाहीत. ही परिषद, पंतप्रधान मोदींसाठी एक महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र धोरणाची संधी असणार होती. या घटनेला अधिक तीव्र बनवले के ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांचे वक्तव्य, ज्यांनी भारताला “लाँड्रीमॅट फॉर द क्रेमलिन” (क्रेमलिनसाठी मनी लॉन्डरिंग ठिकाण) म्हटले आणि जातीव्यवस्थेवर टीका करताना “ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटिअरिंग ऑफ द इंडियन पीपल” असे म्हटले. हे सर्व स्पष्टपणे दाखवते की आंतरराष्ट्रीय संबंध हे केवळ व्यक्तिगत मैत्रीवर नव्हे, तर राष्ट्रांच्या स्वार्थावर आधारित असतात.
भारत-अमेरिका भागीदारी कोलमडेल अशी अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. गेल्या 25 वर्षांत, अमेरिकेतील प्रभावशाली लॉबीने भारताशी दृढ संबंध प्रस्थापित केले आहेत. अणुऊर्जा, लष्करी सहयोग आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासंबंधी अनेक करारांनी अमेरिका आणि भारतामध्ये quasi-alliance तयार केली आहे. ही इतकी खोलवर गेलेली भागीदारी दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही.
अनेक लोक विसरतात की non-alignment च्या काळातही, भारत liberal international order चा घटक होता. सोविएत युनियनसोबतची जवळीक ही तत्काळ गरजेच्या कारणांमुळे होती, पण दीर्घकालीन पातळीवर भारत पश्चिमेकडे झुकलेला होता. उदाहरणार्थ, 1983 मधील NAM शिखर परिषदेत फिडेल कॅस्ट्रो यांनी इंदिरा गांधींना दिलेले आलिंगन, हे केवळ प्रतिकात्मक होते, भारताने 1981 मध्ये World Bank आणि IMF कडून $5.7 billion चे कर्ज घेतले होते, जे त्या काळातील विकसनशील देशांसाठी सर्वात मोठे कर्ज होते.
पुढील उदाहरण: शीतयुद्ध काळात भारतीय नौदल रशियन प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून असले, तरी त्यांच्या वॉर्डरूममध्ये वाचल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक मासिकांमध्ये U.S. Naval Institute’s Proceedings आणि Royal Navy’s Naval Review यांचा वरचष्मा होता. इंग्रजी भाषिक भारतीय अभिजनांमध्ये पश्चिमेतील ज्ञान आणि मानकांचे अनुकरण करण्याची सवय होती आणि ती अजूनही कायम आहे.
या पार्श्वभूमीवर, SCO शिखर परिषदेतील दृश्यांवर फारसे भार देऊ नये. भारत 2017 पासून SCO चा सदस्य आहे — आणि हे सदस्यत्व त्याच्या multi-alignment स्टॅटर्जीचाच भाग आहे. म्हणून पंतप्रधान मोदींचा चीन दौरा संपूर्ण भारत-अमेरिका संबंध संपुष्टात आणेल, ही कल्पना चुकीची आहे. ट्रम्प यांची “tariff tantrums” आणि युरेशियाच्या दिशेने भारताचे हालचाल असूनही, भारत अजूनही maritime world कडे झुकलेला आहे. युरेशियन संपर्कात पाकिस्तान हा मोठा अडथळा असल्यामुळे, भारतासाठी समुद्रमार्गे जागतिक संपर्क साधणे अधिक सोयीचे आहे.
भारत जितके अमेरिकेच्या प्रेमात आहे, तितकेच अमेरिका देखील भारताच्या प्रेमात आहे- जरी तो प्रेम व्यावहारिक कारणांमुळे असला, तरी. 1950 च्या दशकात अमेरिकेतील China Lobby ने सरकारवर चीनला कम्युनिस्टांच्या ताब्यात जाऊ दिल्याचा आरोप केला. “Loss of China” ही घटना अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर खोल परिणाम करणारी ठरली. त्यामुळे भारतासोबत अमेरिकेने अधिक सावध भूमिका घेतली. अमेरिका जाणून होती की, भारताला पाकिस्तान किंवा फिलिपिन्सप्रमाणे हाताळता येणार नाही. भारताला चीनविरोधी प्रतिद्वंद्वी म्हणून प्रदर्शित करायचे असेल, तर त्याला केवळ पश्चिमेचा पिट्ठू म्हणून दर्शवता येणार नाही. म्हणून अमेरिकेने नेहरूंसमोर non-alignment चा पर्याय खुला ठेवला.
जर अमेरिका, भारताला de facto nuclear power चा दर्जा देत असेल, तर भारतानेही या मैत्रीत मोलाचा वाटा उचलला आहे. पण पूर्ण लष्करी-सामरिक भागीदारी शक्य नाही. उदाहरणार्थ, 1970 च्या दशकात भारताने Indian Ocean ला nuclear-free zone घोषित केले तेव्हा हे केवळ अमेरिका नव्हे, तर रशिया (सोव्हिएत युनियनलाही) स्पष्ट संदेश होता, की भारत कोणालाही अण्वस्त्र तळ देणार नाही. भारताची multi-alignment धोरणाशी बांधिलकी आजही कायम आहे.
अमेरिकेने हे समजून घ्यायला हवे की, फाळणीनंतर भारताचा युरेशियाशी थेट संपर्क तुटला होता, तो पुन्हा प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे आणि यासाठी SCO हे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.
आज, वॉशिंग्टनने भारताशी अधिक संवेदनशीलतेने वागणे आवश्यक आहे. ट्रम्प यांच्या वागण्याने हे संबंध बिघडता कामा नये. व्यापार तूटी (trade deficit) बाबत, अमेरिकेने तक्रारी थांबवायला हव्यात. जो दरवर्षी $1 trillion पेक्षा अधिक सुरक्षा खर्च करतो, त्याच्यासाठी $49.5 billion ची तूट तशीही किरकोळ आहे,
मोदी, शी जिनपींग आणि पुतिन यांचे SCO मधील एकत्रित फोटो लक्षवेधी असले तरी, हे रणनीतिक संकेत देणारे आहेत, मूलभूत बदल दर्शवण्यासाठी नव्हे. भारत केवळ ग्लोबल साउथवर अवलंबून राहून, अमेरिकेच्या आर्थिक दबावाचा प्रतिकार करण्याच्या मार्गावर नाही, आणि ना तो आपले पश्चिमी संबंध सोडून देण्याच्या तयारीत आहे.
मूळ लेखक– डॉ. अतुल भारद्वाज
( सिटी सेंट जॉर्ज युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडनमधील, स्कूल ऑफ पॉलिसी अँड ग्लोबल अफेयर्सचे व्हिजिटिंग रिसर्च फेलो)
