म्यानमार: जुंटाची राजवट आणि यादवी युद्ध यांवर निवडणुका हे उत्तर?

एलोन मस्कची स्टारलिंक त्या देशातील घोटाळ्याच्या केंद्रांना आणि भूकंपाला इंधन पुरवत होती की नाही, ही कोकोस बेटांविषयीची कटकारस्थानाने भरलेली बातमी गुरुवारपर्यंत म्यानमारबद्दलच्या सर्वाधिक प्रचलित बातम्यांमध्ये होती.

यादवी युद्धाशी संबंधित बातम्यांमध्ये लढाईने उद्ध्वस्त झालेल्या गावाविषयीचा वृत्तसंस्थेचा छायाचित्र अहवाल आणि बौद्ध उत्सवात झालेल्या पॅरा-ग्लायडर हल्ल्यात 24 लोक ठार झाले, जी सुमारे एक आठवडा जुनी बातमी होती केवळ यांचाच समावेश होता.

त्या देशातील आता चौथ्या वर्षात प्रवेश केलेले गृहयुद्ध कदाचित गाझा युद्धासारखे जगासाठी आकर्षणाचा विषय ठरत नाही, किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या युद्धात हस्तक्षेप केला आहे आणि नायकांना लढाई थांबवण्यास भाग पाडले आहे असेही चित्र नाही.

ईशान्येकडील संवेदनशील राज्यांसोबत सोळाशे किलोमीटरहून अधिक लांबीची सीमा सामायिक करूनही भारतातही याबाबतची चर्चा आणि लेखन कमी होते. मात्र आता धोका जास्त आहे कारण लष्करी जुंटाने डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची घोषणा केली आहे.

अभ्यासकांच्या मते म्यानमारच्या लष्कराने, गंभीर प्रादेशिक उलथापालथी, लष्करी पराभव आणि जीवितहानी सहन करूनही, आपली संस्थात्मक एकता आणि बहुतेक ठिकाणची सुसंगतता कायम राखली आहे.

निवडणुकांसाठीचा लावला जाणारा जोर हा मोजून मापून आहेः 330 पैकी 102 वस्त्यांमध्येच निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, जिथे लष्कराचे नियंत्रण आहे. पण निवडणुका हे जुंटासाठी इतर उद्दिष्टे साध्य करण्याचे एक साधन आहे. इतर सर्व राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्यात आली आहे किंवा त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी अवैध ठरवण्यात आले आहे, त्यामुळे युएसडीपी या राजाच्या पक्षाचा विजय निश्चित आहे.

यामुळे जुंटाचे नेते जनरल मिन आंग ह्लाइंग यांना त्यांच्या 2021 च्या सत्तापालटाचा हिशोब न देता आनंदाने निवृत्ती जाहीर करणे शक्य होईल. या सत्तापालटामुळे देशाला गृहयुद्धात ढकलले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर कदाचित आंग ह्लाइंग यांच्या  मर्जीतील  लष्करी नेत्यांचा एक नवीन गट उदयास येईल.

9 एप्रिल रोजी ऑनलाइन EastAsiaForum.org मधील एका वृत्तानुसार, जुंटा प्रमुखांपेक्षा सुमारे १६ कोर्सेस कनिष्ठ असलेले लेफ्टनंट जनरल क्यॉ स्वार लिन यांना संभाव्य उत्तराधिकारी म्हणून पाहिले जात आहे. वृत्तात म्हटले आहे की, “त्यांना “महत्त्वपूर्ण लढाईचा अनुभव नाही, परंतु त्यांनी कमांडर-इन-चीफच्या कार्यालयात महत्त्वाच्या प्रशासकीय भूमिका बजावल्या आहेत.”

या वृत्तात स्वार लिन यांच्या खाली असलेल्या डेप्युटी सी-इन-सी आणि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफच्या शर्यतीत असलेल्या आणखी दोन अधिकाऱ्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे: सध्या विशेष ऑपरेशन्सचे प्रमुख असलेले जनरल को को ओ आणि सध्या लष्कर प्रमुख असलेले मेजर जनरल थान हितके. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सागाईंग प्रदेशात केलेल्या क्रूर कृत्यांबद्दल दोघांचीही चौकशी सुरू आहे.

भारतीय मत असे आहे की नागरी चेहरा असलेले माजी जनरल थान श्वे या शर्यतीत असू शकतात, जे 2011 मध्ये पद सोडण्यापूर्वी राज्य आणि सरकारचे प्रमुख देखील होते.

मात्र या सगळ्यात सरकारमध्ये विशेष कौशल्ये आणि तंत्रज्ञान आणू शकणाऱ्या तंत्रज्ञांबद्दल काय? म्यानमारमध्ये कदाचित काही लोक शिल्लक असतील पण निवडणुकीनंतर नवीन सरकारमध्ये सामील होण्यास कोण इच्छुक असेल याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. बहुतेक वांशिक गट मतदान निकाल नाकारतील या मुद्द्यामुळे असे होण्याची शक्यता आहे.

उदाहरणार्थ, राखीन राज्याच्या 80 टक्के भागावर नियंत्रण असलेल्या वांशिक सशस्त्र संघटनांमध्ये सर्वात शक्तिशाली मानल्या जाणाऱ्या अराकान आर्मीने म्हटले आहे की ते कोणतेही मतदान होऊ देणार नाही.

उत्तर म्यानमारवर वर्चस्व असलेल्या काचिन इंडिपेंडन्स आर्मीने आणि भारताच्या ईशान्येकडील मिझोरम आणि मणिपूरच्या सीमेवर असलेल्या चिन लोकांनीही हीच भूमिका घेतली आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर शान राज्यात कार्यरत असलेली ताआंग नॅशनल लिबरेशन आर्मीही हेच मत व्यक्त करते.

परंतु जुंटाशी संलग्न असलेल्या तीन वांशिक करेन गटांनी निवडणुकीदरम्यान सुरक्षा पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे ऑनलाइन इरावती जर्नलमधील एका वृत्तात म्हटले आहे. तसेच, लष्कराचा मोठा भाग असलेले बहुसंख्य वांशिक बामर हे जुंटाच्या उमेदवारांना पाठिंबा देतील.

भारतासाठी निवड करणे खूपच सोपे आहे. राजनैतिक अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी म्हणतात की “आम्ही आशावादी आहोत,  आशावादी आहोत की मतदान देशातील संघर्षावर तोडगा काढेल.”

मात्र यासोबतच एक इशारा देखील आहे. एका अभ्यासकाने म्हटल्याप्रमाणे “सत्तेत येणाऱ्या कोणत्याही सरकारला आपली पर्वा करावीच लागेल, जेणेकरून कोणतीही परदेशी शक्ती भारतविरोधी हेतूंसाठी म्यानमारचा भूभाग वापरू शकणार नाही.”

याचा अर्थ असा की म्यानमारमध्ये उल्फा (युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम) आणि दोन नागा गट (इसहाक आणि खापलांग) सारख्या ईशान्य फुटीरतावादी गटांची उपस्थिती चिंताजनक आहे.

या वृत्तामध्ये असेही म्हटले आहे की भारताच्या अंदमान बेटांपासून 55 किमी अंतरावर असलेल्या कोकोस बेटावरील भाग चीनच्या लढाऊ विमानांना सामावून घेण्यासाठी वाढवला जात आहे.

चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या काचिन राज्यात असलेल्या म्यानमारच्या दुर्मिळ खनिजांवर कब्जा करण्यात भारताला रस आहे. बातमीत म्हटल्यानुसार काचिन इंडिपेंडन्स आर्मी  महत्त्वाच्या खाणींवर नियंत्रण ठेवते ज्यातून मिळणाऱ्या खनिजांवर चीनमध्ये प्रक्रिया केली जाते.

भारतासाठी, म्यानमारच्या बाबतीत सुरक्षा ही एक मोठी चिंता आहे. गृहयुद्धामुळे देशाच्या अनेक भागांवर सशस्त्र गटांचे नियंत्रण राहिले आहे आणि ड्रग्ज, शस्त्रे किंवा अगदी मानवी तस्करीत मोठी वाढ झाली आहे. निवडणूक, कितीही दोषपूर्ण असली तरी, शेवटी त्यातून काहीतरी चांगले निघेलच.

सूर्या गंगाधरन