सैन्याच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत म्यानमारच्या सेंट्रल बँकेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचे जोरदार खंडन केले आहे. सत्तापालट करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या शक्तींना संघर्षासाठी जुंटा निधी आणि शस्त्रास्त्रे उपलब्ध करून दिली जात असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. एका जुंटा वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या बँकेच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की त्यांच्या देखरेखीखाली असलेल्या सगळ्या वित्तीय संस्था विहित प्रक्रियांचे काटेकोरपणे पालन करतात.
निर्बंध असूनही म्यानमारने शस्त्रे आयात केली : संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल
मानवाधिकारांचे विशेष प्रतिनिधी टॉम अँड्र्यूज यांनी सादर केलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात असा आरोप करण्यात आला आहे की, आंतरराष्ट्रीय अलगीकरणाचे प्रयत्न करूनही म्यानमारच्या जुंटाने 25 कोटी 30 लाख डॉलर्स किमतीची शस्त्रे आणि संबंधित साहित्य आयात केले. या अहवालात शेजारील थायलंडसह आंतरराष्ट्रीय बँकांचाही समावेश आहे.
सेंट्रल बँकेने मात्र या दाव्यांचे खंडण केले आहे. म्यानमारशी संलग्न असलेल्या स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळीवरील बँका सर्व व्यवहारांसाठी योग्य ती काळजी घेत असतात यावर त्यांनी भर दिला. औषधे, शेतीमालाचा पुरवठा आणि इंधन यासारख्या अत्यावश्यक वस्तू तसेच नागरिकांसाठीच्या गरजा आयात करणे एवढ्यापुरतेच आर्थिक व्यवहार मर्यादित आहेत यावर त्यांनी भर दिला.
2021 मध्ये आंग सान स्यू की यांचे सरकार उलथून टाकल्यानंतर म्यानमारच्या लष्करी सरकारला त्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागत असल्याने हा वाद उफाळून आला आहे. ढासळती अर्थव्यवस्था स्थिर करण्याचे मोठे आव्हान पार पाडत असताना जुंटा इतरही अनेक संघर्षांना तोंड देत आहे.
पाश्चात्य देशांनी म्यानमारचे सैन्य, बँका आणि संबंधित व्यवसायांवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या उपाययोजनांमुळे लष्करी साहित्य मिळवण्याच्या जुंट्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात असे सुचवले आहे की लष्करी साहित्य मिळवण्याचे अनेक पर्यायी मार्ग अस्तित्वात असू शकतात.
म्यानमारच्या आयातीमधील बदलांची अहवालात नोंद
म्यानमारच्या आयात पद्धतींमध्येही बदल झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2022 मध्ये सिंगापूरमधून होणारी 110 दशलक्ष डॉलर्सची आयात घसरून 1 कोटी डॉलर्सवर आली, तर थाई कंपन्यांनी 2023 मध्ये त्यांची शस्त्रास्त्रे आणि सामग्रीचे हस्तांतरण दुप्पट करून 12 कोटी डॉलर्स केले.
सेंट्रल बँकेकडून दिले गेलेले निवेदन म्यानमारच्या सध्याच्या राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीच्या गुंतागुंतीचे स्वरूप अधोरेखित करते. बॅंकेने केलेल्या निवेदनात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल “म्यानमारमधील नागरिकांच्या हितसंबंधांना आणि म्यानमार तसेण इतर देशांमधील संबंधांवर गंभीर परिणाम करणारा आहे.”
या परिस्थितीत जसजसे बदल होत जात आहेत, तसे संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल आणि म्यानमार सेंट्रल बँक यांच्यातील विरोध, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि लष्करी सरकारच्या अपुऱ्या साधनसामग्रीसह आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सुरू असणारे प्रयत्न, यातील विरोधाभास अधोरेखित करतात. हा वाद म्यानमारच्या जुंटावर निर्बंध घालण्याच्या जागतिक प्रयत्नांच्या परिणामकारकतेवर आणि देशात सुरू असणाऱ्या संकटात नेत्यांच्या भूमिकेवर देखील प्रश्न उपस्थित करतो.
अश्विन अहमद
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
