9 मार्च रोजी त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर माजी राजे ज्ञानेंद्र यांचे स्वागत करण्यासाठी जमलेल्या हजारो लोकांच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचे कम्युनिस्ट सरकार (शेर बहादूर देउबा यांच्या नेपाळी काँग्रेससोबतच्या) माजी राजाबद्दलच्या सार्वजनिक प्रेमाचे प्रदर्शन पाहून अस्वस्थ झाले.
“तो (माजी राजा) लोकांच्या पाठिंब्याची मागणी करतो पण कोणत्या उद्देशाने हे स्पष्ट नाही. त्याला लोकांच्या पाठिंब्याची गरज का भासत आहे यावर कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. राजकारणात या, तुम्ही लोकांकडून मते मागू शकता,” असे ओली म्हणाले. राजेशाहीविरुद्ध दशकभरपेक्षा जास्त काळ गृहयुद्ध पुकारलेले माओवादी संतापले होते.
“या सरकारची विश्वासार्हता नसल्याने प्रतिगामी शक्तींना प्रोत्साहन मिळाले आहे,” असे माओवादी नेते आणि माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल म्हणाले. “ज्यांनी आपल्या बंद खोलीतही राजेशाही पुनर्स्थापित करण्याचे स्वप्न पाहिले नसेल ते आता रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्यांनी संघटित प्रयत्न केले आहेत.”
“आपल्या राज्यघटनेने प्रचंड आणि माजी राजे ज्ञानेंद्र शहा या दोघांसाठी लोकशाही समान आहे असा आदर्श प्रस्थापित केला आहे. याला कमकुवतपणा समजू नका,” असा त्यांनी इशारा दिला.
राजेशाही दृश्य
राजांचे सार्वजनिक स्वागत करताना अग्रभागी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष (RPP) होता, जो 2008 मध्ये संपुष्टात आलेली राजेशाही पुनर्संचयित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. RPPला अलीकडच्या वर्षांत महत्त्वपूर्ण निवडणुकींमध्ये मोठा फायदा झाल्याचे बघायला मिळाले आहे.
स्पष्टपणे, एनसी आणि ओली यांच्या नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी – युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (एनसीपी-यूएमएल) यांनी उपलब्ध माहितीवरून निष्कर्ष काढत राजाबद्दल आणखी सार्वजनिक स्नेह दाखवण्यात शहाणपण आहे हे लक्षात घेतले होते. त्यांच्यासाठी ही एक अस्वस्थ आठवण होती की राजशाहीने नेपाळमध्ये 200 वर्षांहून अधिक काळ राज्य केले होते, परंतु निवडून आलेल्या राजकीय वर्गाने राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर 17 वर्षांत आपल्याच लोकांचा विश्वास गमावल्याचे दिसून येते.
पूर्वीच्या राजाने राजकीय चढ उतारांचा बारकाईने अभ्यास केल्याचे दिसून येते आणि कदाचित अशाच एका संधीची ते वाट पाहत असावेत. अलिकडच्या काही महिन्यांत, ते राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांवर अधिकाधिक टीका करत आहेत, खराब प्रशासन आणि व्यापक भ्रष्टाचार प्रकरणी त्यांची खिल्ली उडवत आहेत.
१९ फेब्रुवारी रोजी लोकशाही दिनाच्या पूर्वसंध्येला सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात त्यांनी म्हटले आहे की, “आम्ही सर्व नेपाळींना राष्ट्राचे रक्षण करण्यासाठी, राष्ट्रीय एकात्मता राखण्यासाठी आणि समृद्धीसाठी आमच्या प्रयत्नांमध्ये सामील होण्याचे आवाहन करतो.”
राजेशाही समर्थक शक्तींचा असा विश्वास आहे की त्यांनी सध्याच्या पक्षिस्थितीचा फायदा घेतला पाहिजे आणि त्यांच्या सध्याच्या राज्यकर्त्यांबद्दल सामान्य लोकांमध्ये असणारा असंतोषाला हवा देण्याची गरज आहे.
आरपीपीचे प्रवक्ते मोहन श्रेष्ठ म्हणाले, “जर आपण हा असंतोष जोपासू शकलो तर तो राजेशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी आवश्यक अशा लोकचळवळीत वाढेल.”
अर्थात, राजेशाही पुनर्स्थापित झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. 15 व्या शतकात ब्रिटनमध्ये हे घडले, स्पेनने दोनदा आपला सम्राट पुन्हा गादीवर बसवला, एकदा 1874 मध्ये आणि नंतर पुन्हा 1975 मध्ये. 1993 मध्ये कंबोडियाच्या नोरोडोम सिहानुकला कठोरपणे प्रतिबंधित शक्तींसह सिंहासनावर बसवण्यात आले.
माजी राजाचे सहकारी फणींद्र पाठक यांनी स्ट्रॅट न्यूजग्लोबलला सांगितले की, “देशातील राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी वातावरण अधिकाधिक अनुकूल आहे. “मला विश्वास आहे की नेपाळमध्ये राजेशाही पुन्हा प्रस्थापित होईल आणि ती कधी होईल हे अर्थातच येणारा काळच सांगेल. आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांनीही हे ओळखले आहे आणि त्यांनी ते (ज्ञानेंद्रचे स्वागत) व्यापकपणे कव्हर केले जे पूर्वी अकल्पनीय होते.”
ज्ञानेंद्र यांचे आणखी एक सहकारी राजन कार्की हेही सिंहासनावर परत येण्याबाबत आशावादी आहेत.
“कोणताही राजकीय नेता पूर्वीच्या राजाइतका लोकप्रिय नाही,” असा दावा त्यांनी केला. “राजकीय नेते त्यांच्या स्वतःच्या कृतींमुळे अधिकाधिक लोकप्रिय होत नाहीत.”
राजेशाही कशी पुनर्स्थापित करावी
परंतु राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेचा संवैधानिक मार्ग हा राजेशाहीवाद्यांसाठी अधिक तात्काळ मुद्दा आहे. 2015 च्या संविधान सभेने तयार केलेल्या संविधानाने देशाला संघराज्य प्रजासत्ताक घोषित केले. फणींद्र पाठक यांचा विश्वास आहे की आवश्यकतेच्या सिद्धांतावर आधारित राजेशाही पुनर्स्थापित केली जाऊ शकते.
“जेव्हा 2006 मध्ये माजी राजाने जनआंदोलनात बरखास्त झालेली संसद पुनर्संचयित केली, तेव्हा राजाला संसद पुनर्संचयित करण्याची परवानगी देणारी कोणतीही तरतूद संविधानात नव्हती,” असे पाठक यांनी निदर्शनास आणले. “तसेच, आवश्यकतेच्या सिद्धांताचे पालन करून राजेशाही पुनर्संचयित केली जाऊ शकते.”
राजेशाहीवादी आता पूर्वीच्या राजासह प्रमुख राजकीय शक्तींमध्ये नवीन कराराची मागणी करीत आहेत. 2006 मध्ये राजाच्या हुकूमशाही राजवटीला विरोध करणाऱ्या नेपाळच्या राजकीय पक्षांनी 24 एप्रिल 2006 रोजी ग्यानेंद्र यांच्याशी संसदेची पुनर्स्थापना करण्यापूर्वी “gentlemen’s agreement” करूनही राजेशाहीची संस्था टिकवून ठेवण्याचे त्यांचे आश्वासन पाळले नाही, असा त्यांचा दावा आहे.
“एकतर राजकीय पक्षांनी त्या “gentlemen’s agreement” ची अंमलबजावणी करावी किंवा नागरिक राजांना पुन्हा राज्य करण्यासाठी परत आणतील,” असा दावा पाठक यांनी केला.
परंतु इतर नेते म्हणतात की माजी राजाशी अशी कोणतीही समजूत झाली नाही आणि त्यांनी या “gentlemen’s agreemen” चा पुरावा मागितला आहे.
पाठक आवर्जून सांगतात की “माजी राजे आणि तत्कालीन विरोध करणाऱ्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी घटनात्मक राजेशाही सुरू ठेवण्यासाठी एक सामंजस्याची भूमिका घेतली होती.”
राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी लोकप्रिय समर्थनासह, राजेशाही समर्थक शक्तींनी सर्व भागधारकांनी स्वाक्षरी केलेल्या नवीन कराराची मागणी केली आहे, ज्यामुळे राजेशाहीला राजकीय चौकटीत स्थान मिळेल.
“महत्त्वाच्या राजकीय भागधारकांमध्ये खऱ्या वाटाघाटी करणे आता आवश्यक आहे जे राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राच्या पुनर्स्थापनेचा मार्ग मोकळा करेल, या दोघांनाही लोकप्रिय पाठिंबा मिळेल,” असे RPPचे श्रेष्ठ म्हणाले.
त्यांनी इशारा दिला की काहीही कमी जास्त झाल्यास रस्त्यांवर उतरून आंदोलने केली जातील जी सध्याच्या राज्यकर्त्यांसाठी विनाशकारी ठरू शकतात. परंतु राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की काठमांडूमध्ये केवळ एक दिवस माजी राजाला अभिवादन करण्यासाठी लोकांची मोठी गर्दी याचा अर्थ असा नाही की ते राजाने परत यावे या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरतील.
माजी खासदार आणि राजकीय विश्लेषक हरी रोका यांनी स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलला सांगितले की, “साहजिकच, माजी राजाची लोकप्रियता वाढलेली दिसते परंतु हे राजेशाहीसाठी व्यापक सार्वजनिक समर्थनाचे प्रतिबिंब नाही.” “मला वाटते की बहुसंख्य लोक अजूनही राजेशाहीऐवजी रिपब्लिकन सेटअपचे समर्थन करतात.”
राजकारण्यांचे अपयश
हे खरे असू शकते परंतु नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा आणि पाया देण्यात नेपाळचे रिपब्लिकन नेते एकटेच अपयशी ठरले आहेत हे कमी सत्य नाही.
“आर्थिक संधीचा अभाव हे अनेक लोकांच्या निराशेचे मुख्य कारण आहे,” अरुण सुबेदी, एनसी नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांचे माजी परराष्ट्र धोरण सल्लागार म्हणाले. “राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांबद्दल सध्याच्या असंतोषाचा परिणाम म्हणजे असंघटित मोठ्या प्रमाणात निषेध होण्याची पुरेशी शक्यता आहे.”
दरडोई उत्पन्न 1हजार 500 अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा कमी असलेला नेपाळ जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक आहे. रोजगाराच्या संधी कमी असल्याने, गेल्या एका वर्षात 7लाख 41 हजारांहून अधिक लोकांनी देश सोडला आहे. अनेक तरुण परदेशातील शिक्षणासाठी देश सोडून जात आहेत आणि कदाचित परतही येणार नाहीत.
“लोक हताश झाले आहेत आणि राजेशाही समर्थक शक्ती या निराशेचे भांडवल करून राजेशाही पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करतील,” असे सुबेदी म्हणाले.
पंतप्रधान ओली यांनी ज्ञानेंद्र यांना निवडणूक लढवण्याचे आव्हान दिले असले तरी राजन कार्की म्हणतात, “राजा ही निवडणूक लढवणारी संस्था नाही. निवडणूक लढवणे हे राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांचे काम आहे.
कार्की म्हणाले, “मला आतल्या लोकांकडून असे संकेत मिळाले आहेत की एकदा राजेशाही पुनर्संचयित झाल्यावर राजा ज्ञानेंद्र आपल्या नातवासाठी सिंहासनाचा त्याग करतील.”
किंबहुना, 2006 मध्ये राजेशाहीविरुद्ध झालेल्या जनआंदोलनात सहभागी असलेले दिवंगत पंतप्रधान गिरिजा प्रसाद कोईराला यांनी ज्ञानेंद्र यांचे नातू हृदयेंद्र शाह यांचा उल्लेख करून ‘बेबी किंग’च्या माध्यमातून राजेशाही टिकवण्याची कल्पना मांडली होती.
पाठक यांनी या योजनेवर काही चर्चा झाली की नाही याची पुष्टी केली नाही, कारण त्यांच्या मते, राजेशाही पुनर्स्थापित करणे हे प्राधान्य होते. ते म्हणाले, “नंतर उत्तराधिकाराबद्दल काय करायचे हा निर्णय सर्वस्वी राजाचा आहे.”
आंतरराष्ट्रीय, शेजारील देशांच्या प्रतिक्रिया
आंतरराष्ट्रीय समुदाय किंवा नेपाळच्या शेजाऱ्यांचे काय? राजेशाही पुनर्संचयित होण्याच्या शक्यतेवर ते कसे प्रतिक्रिया देऊ शकतात?
“मला वाटते की आंतरराष्ट्रीय राजकारण यापुढे माजी राजाला टाळू शकत नाहीत कारण त्यांनी त्याच्यासाठी असणारा लोकप्रिय पाठिंबा लक्षात घेतला आहे,” श्रेष्ठ म्हणाला.
राजन कार्की अधिक स्पष्टीकरण दिले आहे: “तीन प्रमुख विदेशी शक्ती – भारत, चीन आणि अमेरिका राजेशाही पुनर्संचयित करण्याच्या कल्पनेला कसा प्रतिसाद देतील हे अनिश्चित आहे,” असे त्यांनी कबूल केले.
काही लोकांचा असा युक्तिवाद आहे की आरएसएस समर्थित सध्याच्या भाजप सरकार भारत नेपाळच्या राजेशाहीवाद्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते कारण ते परंपरावादी शक्तींचे प्रतिनिधित्व करतात.
हिंदू बहुसंख्य देश, धर्मनिरपेक्ष बनलेला नेपाळ सध्याच्या भारतीय आस्थापनेला पसंत पडलेला नाही हे उघड आहे. नेपाळमधील राजघराण्याची समर्थक शक्ती राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्रत्व या दोन्हींच्या पुनर्स्थापनेसाठी आवाहन करत आहेत. भाजपने उघडपणे नेपाळला धर्मनिरपेक्षतेला सोडचिठ्ठी देत हिंदू मुळांकडे परत जाण्याचे आवाहन केले नाही, तर आरएसएसशी संबंधित अनेकांनी असे आवाहन केले आहे.
ज्ञानेंद्र यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचीही अनेकदा भेट घेतली आहे. ते गोरखनाथ मठाचे प्रमुख आहेत, ज्यांचे नेपाळमध्ये व्यापक अनुयायी आहेत.
पण, रोका सांगतात की, गेल्या दोन दशकांत इतर आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा, विशेषत: चीनचा प्रभाव नेपाळमध्ये झपाट्याने वाढला आहे.
रोका म्हणाले, “नवी दिल्लीतील सरकार सध्या राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेला पाठिंबा देत असली तरी चीन ते स्वीकारेल की नाही हे स्पष्ट नाही.”
सुबेदी यांना असेही वाटते की नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये चीनला एक नैसर्गिक मित्र सापडला आहे जे कट्टर राजेशाही विरोधी आहेत.
जरी राजेशाहीने चिनी आस्थापनेशी मजबूत संबंध प्रस्थापित केले आहेत “म्हणून, राजेशाहीला चीनचा पाठिंबा हा आधीच काढलेला निष्कर्ष नाही,” तो म्हणाला,
अमेरिकेसाठी, सुबेदी यांचा असा विश्वास आहे की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण, नेपाळमधील घडामोडींबद्दल त्या सरकारला मोठ्या प्रमाणात उदासीन ठेवू शकते.
पृथ्वी श्रेष्ठ
(पृथ्वी श्रेष्ठ हे अर्थिक अभियान दैनिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत)
