![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
सामायिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून जोडलेल्या पॅसिफिक-इंडिया डिजिटल कॉरिडॉरची कल्पना करा. डेटा कनेक्टिव्हिटी सायबर-स्टॅण्डर्ड आणि डिजिटल समावेशन हे सागरी सुरक्षा आणि व्यापाराच्या समांतर इंडो-पॅसिफिक सहकार्याचे नवीन स्तंभ बनू शकतात.
“आम्ही पॅसिफिक-इंडिया डिजिटल कॉरिडॉरची कल्पना करतो, जो डेटा, सार्वभौमत्व आणि सामायिक समृद्धी यांना जोडणारा एक धोरणात्मक मार्ग आहे,” असे पीएनजी संरक्षण दलाचे माजी प्रमुख पीटर इलाऊ म्हणाले. दिल्लीत इंडो-पॅसिफिक प्रादेशिक संवादात ते उपस्थितांना मार्गदर्शन करत होते.
“हा कॉरिडॉर केवळ आमच्या फायबर आणि समुद्राखालील मालमत्तांना जोडणार नाही तर सायबर सुरक्षा स्टॅण्डर्ड, डिजिटल-व्यापार प्रोटोकॉल आणि प्रादेशिक नवोपक्रम परिसंस्था यांच्यातदेखील सुसंवाद साधेल.”
इलाऊ म्हणाले की हा कॉरिडॉर इंडो-पॅसिफिकमधील विद्यार्थी, उद्योजक आणि संस्थांना सुरक्षित आणि खात्रीशीरपणे सहकार्य करण्यास अनुमती देईल.
“मातीच्या झोपडीपासून ते यूपीआयपर्यंत, भारताने जगाला दाखवून दिले आहे की डिजिटल परिवर्तन सार्वभौम आणि स्केलेबल दोन्ही असू शकते,” असे ते म्हणाले. “आम्ही शिकण्याचा, जुळवून घेण्याचा आणि सह-निर्मितीचा प्रयत्न करतो, प्रतिकृती बनवण्याचा नाही.”
पीएनजीची पुनर्कल्पना
अनेक दशकांपासून, पापुआ न्यू गिनीकडे मोठ्या प्रमाणात खनिज आणि ऊर्जा संसाधनांच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे. मालाच्या निर्यातदारापासून ते प्रशांत महासागरातील डिजिटल केंद्रबिंदूपर्यंत. त्यामुळे इलाऊ यांची टिप्पणी देशाच्या भूमिकेची पुनर्कल्पना करण्याचे संकेत देते.
“कनेक्टिव्हिटी ही सार्वभौम आहे,” असे त्यांनी घोषित केले. “डेटा सुरक्षितपणे प्रसारित करण्याची क्षमता, कोणत्याही बंधनाशिवाय संवाद साधण्याची आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेश करण्याची क्षमता ही राष्ट्रीय लवचिकता आणि प्रादेशिक एजन्सीचा पाया आहे.”
ही दृष्टी पीएनजीच्या अलीकडील पायाभूत सुविधांच्या हालचालींसोबत पुढे जाणारी आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये, देश गुगलच्या पॅसिफिक कनेक्ट इनिशिएटिव्हमध्ये सामील झाला, मानुस बेटापर्यंत बुलिकुला सबसी केबल शाखेच्या उभारणीत सहभागी झाला.
एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, केबल गुआम, फिजी आणि इतर पॅसिफिक नोड्समधील प्रादेशिक डेटा मार्गांना बळकटी देईल – जे पीएनजीला संभाव्य डेटा-लँडिंग आणि ट्रान्झिट हब म्हणून ओळख प्रदान करेल.
डिजिटल ओळख, पेमेंट आणि ई-गव्हर्नन्समधील भारताच्या यशामागील ओपन-सोर्स डिजिटल सार्वजनिक वस्तूंचा संच असलेल्या इंडिया स्टॅकचा अवलंब करण्यासाठी जुलै 2023 मध्ये भारतासोबत झालेल्या पीएनजीच्या सामंजस्य करारावरही डिजिटल प्रोत्साहन दिले जात आहे.
धोरणात्मक अभिसरण
भारतासाठी, पॅसिफिक-इंडिया डिजिटल कॉरिडॉर त्याच्या स्वतःच्या धोरणात्मक प्राधान्यांशी सुबकपणे जुळतो. इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह (IPOI) आणि अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी अंतर्गत, नवी दिल्लीने त्याच्या शेजारील देशांच्या पलीकडे असलेल्या भागीदारांसह डिजिटल आणि सागरी संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये भारताचे जागतिक नेतृत्व – आधार आणि UPI पासून ते डिजिलॉकर आणि इंडिया स्टॅक पर्यंत – त्याला एक तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून अद्वितीय फायदा देते जे पाश्चात्य किंवा चिनी डिजिटल परिसंस्थांना इंटरऑपरेबल, समावेशक आणि सार्वभौम पर्याय उपलब्ध करून देते.
भारताशी भागीदारी करून, PNG आणि इतर पॅसिफिक राज्यांना केवळ कनेक्टिव्हिटीच मिळू शकणार नाही तर खुल्या स्टॅण्डर्डवर, संमती-आधारित डेटा शेअरिंग आणि सार्वजनिक-खाजगी नवोपक्रमावर आधारित डिजिटल प्रशासनाचे मॉडेल देखील मिळण्याची शक्यता आहे. ही व्यवस्था व्यापक इंडो-पॅसिफिकमधील भारताच्या सॉफ्ट-पॉवर फूटप्रिंटला देखील बळकटी देईल, ज्यामुळे ते पॅसिफिक बेटांसह विकास-केंद्रित, वर्चस्ववादी नसलेल्या पद्धतीने सहभागी होऊ शकेल.
जर हा करार प्रत्यक्षात उतरला तर, पॅसिफिक-इंडिया डिजिटल कॉरिडॉरमुळे खालील प्रादेशिक फायदे मिळू शकतात:
- हाय-स्पीड सबसी कनेक्टिव्हिटी: बुलिकुलासारख्या पॅसिफिक केबल नेटवर्कला भारतीय लँडिंग स्टेशनशी जोडल्याने विलंब कमी होईल आणि इंडो-पॅसिफिक डेटा ग्रिडमध्ये रिडंडंसी निर्माण होईल.
- सामायिक सायबरसुरक्षा आणि डेटा स्टॅण्डर्ड: फ्रेमवर्कवर सामंजस्य झाल्यास वित्त, शिक्षण, संशोधन आणि ई-कॉमर्समध्ये सुरक्षित सीमापार सहकार्य सक्षम होऊ शकते.
- नाविन्यपूर्ण भागीदारी: संयुक्त संशोधन केंद्रे आणि विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रमांमुळे महासागरांचे आरोग्य, हवामान अनुकूलता आणि आपत्ती-व्यवस्थापन तंत्रज्ञान यासारख्या प्रादेशिक आव्हानांना तोंड देता येऊ शकेल.
- समावेशक वाढ: ब्रॉडबँड आणि डिजिटल वित्तपुरवठ्यातील सुधारित प्रवेश बेट समुदायांना सक्षम बनवू शकतो, स्थानिक उद्योगांना चालना देऊ शकतो आणि डिजिटल असमानता कमी करू शकतो.
अशा सहकार्यामुळे ग्लोबल साऊथकडे भारताची व्यापक पोहोच पूरक ठरू शकते, केवळ हार्डवेअरच नव्हे तर संस्थात्मक ज्ञान आणि प्रशासन मॉडेल्स निर्यात करणारा भागीदार म्हणून त्याची विश्वासार्हता वाढू शकते.
अर्थात, या डिजिटल कॉरिडॉरला संकल्पनेतून वास्तवात आणण्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती आणि गुंतवणूकीची आवश्यकता असेल. समुद्राखालील केबल प्रकल्प भांडवल-केंद्रित आहेत आणि विखुरलेल्या बेटांच्या भौगोलिक प्रदेशांमध्ये त्यांचे देखभाल करण्यासाठी दीर्घकालीन भागीदारी आवश्यक आहे.
पीएनजीमध्येच, डिजिटल अंतर स्पष्ट आहे: केवळ 15-20 टक्के लोकसंख्येकडे सातत्यपूर्ण इंटरनेट प्रवेश आहे. जर फायदे व्यापकपणे पाहायचे असतील तर त्या त्या देशांच्या शेवटच्या ठिकाणांचे नेटवर्क, स्थिर वीज पुरवठा आणि मानवी-भांडवल विकासाची गती कायम राहिली पाहिजे.
त्याचप्रमाणे, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार केल्याने सायबर-जोखीम आणि डेटा-सार्वभौमत्वाच्या चिंता वाढतात, ज्यासाठी मजबूत प्रशासन आणि समन्वित प्रादेशिक चौकटी आवश्यक आहेत.
तरीही, पीएनजी आणि भारत दोघांसाठीही, या प्रस्तावाचे राजकीय आणि प्रतीकात्मक मूल्य प्रचंड आहे. एकेकाळी विकासाला पूरक म्हणून पाहिले जाणारे डिजिटल तंत्रज्ञान, इंडो-पॅसिफिकमध्ये धोरणात्मक स्वायत्ततेचा एक मुख्य अक्ष कसे बनले आहे हे ते दर्शवते.
भविष्यातील पॅसिफिक-इंडिया डिजिटल कॉरिडॉर भारताच्या “डिजिटल सार्वजनिक” राजनैतिकतेचे प्रतिबिंब असू शकतो: जो परस्परावलंबी, सर्वसमावेशक आणि परवडणारा आहे. जर फिजी, टोंगा आणि सोलोमन बेटे आणि बहुपक्षीय भागीदारांसारख्या प्रादेशिक भागधारकांचा पाठिंबा असेल तर ते पॅसिफिकचा डिजिटल नकाशा बदलू शकते.
भारतासाठी, हा कॉरिडॉर पॅसिफिकमधील अमेरिका-चीन स्पर्धा परिभाषित करणाऱ्या पारंपरिक लष्करी स्पर्धेत न पडता हिंदी महासागराच्या पलीकडे आपला प्रभाव वाढवण्याचा मार्ग प्रदान करतो. पापुआ न्यू गिनीसाठी, ते त्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचे डिजिटल भू-आर्थिक लाभात रूपांतर करण्याचे वचन देते.
हुमा सिद्दीकी
