जमीन भ्रष्टाचार प्रकरणी पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना शुक्रवारी न्यायालयाने 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्याची माहिती स्थानिक एआरवाय न्यूजने दिली.
आर्थिक गैरवर्तनाच्या बाबतीत खान यांच्या संदर्भातील हा सर्वात मोठा निकाल, पाकिस्तानच्या रावळपिंडी शहरातील तुरुंगातील लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाने दिला. अटकेत असलेल्या इम्रान खान यांना ऑगस्ट 2023 पासून याच तुरूंगात ठेवण्यात आले आहे.
72 वर्षीय माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते की 2018 ते 2022 या त्यांच्या पंतप्रधानकाळात त्यांना आणि त्याच्या पत्नीला एका स्थावर मालमत्ता विकसकाने बेकायदेशीर लाभांच्या बदल्यात एक जमीन भेट दिली होती.
दोषी नाही
खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांनी आपण दोषी नसल्याचे याआधीच सांगितले होती. हा निकाल जाहीर होण्याआधी तीन वेळा त्याची सुनावणी पुढे ढकलली गेली होती. यातील अगदी अलीकडची सुनावणी सोमवारी, सरकार आणि खान यांच्या पक्षातील चर्चेदरम्यान पुढे ढकलण्यात आली.
गेले काही महिने जामिनावर असलेल्या 40 वर्षीय बुशरा बीबी हिला देखील या प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतर ताब्यात घेण्यात आल्याचे जिओ न्यूजने म्हटले आहे.
“आम्ही तपशीलवार निर्णयाची वाट पाहत असताना, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, इम्रान खान आणि बुशरा बीबी यांच्यावरील अल कादिर ट्रस्ट खटल्याला कोणताही ठोस पाया नाही आणि त्यामुळे तो खटला कोसळणार आहे,” असे खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पार्टीच्या परदेशी मीडिया शाखेने एका निवेदनात म्हटले आहे.
खान आणि त्यांच्या पक्षाने 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आश्चर्यकारकपणे चांगली कामगिरी बजावली होती. त्यावेळी त्यांच्या उमेदवारांनी-ज्यांना अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्यास भाग पाडले गेले होते-सर्वाधिक जागा जिंकल्या, परंतु सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बहुमतासाठी त्यांचे निवडून येणे कमी पडले. त्यामुळे हा निर्णय पक्षासाठी सर्वात मोठा धक्का आहे,
सर्वात मोठा धक्का
ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात असलेल्या खान यांच्यावर लाचखोरी आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांपासून ते एप्रिल 2022 मध्ये संसदेच्या विश्वासदर्शक ठरावात पदावरून हटवल्यानंतर राज्याविरुद्ध हिंसाचार भडकवण्यापर्यंत डझनभर खटले दाखल आहेत.
9 मे 2023 रोजी त्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ लष्करी सुविधांची तोडफोड करण्यासाठी समर्थकांना चिथावणी देण्याचा आरोप वगळता बहुतेक प्रकरणांमध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे किंवा त्यांची शिक्षा निलंबित करण्यात आली आहे.
9 मे रोजी घडलेल्या घटनांनंतर त्यांच्या समर्थकांनी अनेक हिंसक निषेध मोर्चे काढले आहेत. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांच्यावर तुरुंगातच खटला चालवण्यात आला आहे.
ऐश्वर्या पारीख
(रॉयटर्स)