पाकिस्तान: मुनीर सीडीएफ बनल्याने न्यायाधीशांचा राजीनामा, विरोधकांचा निषेध

27 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर हे संरक्षण दल प्रमुख (सीडीएफ) बनल्याच्या निषेधार्थ पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला आहे. हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे संविधानावरील “गंभीर हल्ला” म्हणून वर्णन करत, न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह आणि अतहर मिनाल्लाह यांनी मुख्य न्यायाधीशांना स्वतंत्रपणे पत्रे लिहिली आहेत.

“मला त्या पत्रातील तपशीलवार मजकूर पुन्हा सांगण्याची गरज नाही, परंतु निवडक शांतता आणि निष्क्रियतेच्या कॅनव्हासविरुद्ध, ती भीती आता निर्माण झाली आहे,” असे मिनल्लाह यांनी लिहिले. “ज्या संविधानाचे समर्थन आणि रक्षण करण्याची मी शपथ घेतली होती ते आता राहिले नाही,” असे ते पुढे म्हणाले.

“पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा आवृत्तीत पुढे जाणे म्हणजे केवळ पदव्या, पगार किंवा विशेषाधिकारांसाठी माझी शपथ बदलणे असे सूचित करेल,” असेही त्यांनी म्हटल्याचे वृत्त द ट्रिब्यून दैनिकाने दिले आहे.

मुनीर यांच्या नवीन पदावरून लष्कराचे हवाई दल आणि नौदलावर असणारे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येते. हे नवीन पद न्यायपालिकेचे अधिकार देखील कमी करते. या नवीन पदामुळे मुनीर यांना फौजदारी कारवाईपासून आजीवन मुक्तता मिळाली आहे.

अर्थात ही दुरुस्ती संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने पार पडली. फक्त चार खासदारांनी त्याविरुद्ध मतदान केले. तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा विरोधी पक्ष असणाऱ्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफच्या (पीटीआय) खासदारांनी संसदेत मतदानापूर्वी सभात्याग केला आणि यासंदर्भात आपल्याशी कोणत्याही प्रकारची सल्लामसलत झाली नसल्याचे सांगत या निर्णयाचा निषेध म्हणून विधेयकाच्या प्रती फाडल्या.

“कोणत्याही संसद सदस्याला लोकशाहीची पर्वा नव्हती आणि न्यायव्यवस्था डोळ्यांदेखत संपवली जात होती. देश बनाना रिपब्लिक बनत असताना त्यांनी मूक निरीक्षक म्हणून मतदान केले आहे,” असे पीटीआयचे प्रवक्ते झुल्फिकार बुखारी म्हणाले. “पाकिस्तानचे संविधान, तुम्ही चिरनिद्रा घ्या,”

परंतु पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी या दुरुस्तीचे स्वागत केले असून संस्थात्मक सुसंवाद आणि राष्ट्रीय एकतेकडे एक पाऊल असल्याचे सांगितले आहे.

“जर आपण आज संविधानाच्या या भागात दुरुस्ती केली असेल, तर ती फक्त फील्ड मार्शलबद्दल नाही,” असे शरीफ म्हणाले, त्यांमुळे‌ हवाई दल आणि नौदलाला देखील मान्यता मिळाली आहे. “त्यात काय चूक आहे?” असे त्यांनी सभापतींना विचारले. “राष्ट्रे त्यांच्या नायकांचा सन्मान करतात … आम्हाला आपल्या नायकांचा आदर कसा करायचा आणि कसा मिळवायचा‌ हे माहिती आहे.” यातून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की विडंबना अटळ आहे: पाकिस्तानमधील कोणत्याही लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारने कधीही आपला कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही, परंतु चारपैकी तीन लष्करी शासकांनी प्रत्येकी नऊ वर्षांपेक्षा जास्त काळ राज्य केले आहे.

भारत या सगळ्याकडे कसा पाहतो? पाकिस्तान मुनीरच्या नियंत्रणाखाली आहे या दृष्टिकोनाला दुजोरा देणाऱ्या या सगळ्या घडामोडी असून ऑपरेशन सिंदूरनंतर फील्ड मार्शलच्या पदावर पोहोचल्यापासून त्यांच्या अधिकारांमध्ये सातत्याने वाढ दिसून येत आहे. नौदल आणि हवाई दल प्रमुख आता थेट त्यांना  रिपोर्ट करतील. त्यामुळे कमांडची अधिक एकता सुनिश्चित करू शकतील. खरं तर, नवीन व्यवस्था अंतर्गत संरक्षण एकात्मता सुधारू शकते आणि कोणताही संघर्ष झाल्यास समन्वय अधिक चांगल्याप्रकारे साधता येईल.

अर्थात सैन्यात आता कोणतेही संस्थात्मक अडथळे नाहीत, मुनीरला हवे ते, हवे तशा पद्धतीने करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. हे अनियंत्रित अधिकार आणि केवळ सैन्यावर अवलंबून राहणे यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भूतकाळात अनेक लष्करी हुकूमशहांना खाली‌ खेचणाऱ्या चुका आणि अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते.

ऐश्वर्या पारीख