पाकिस्तानची JF-17 विषयक घाई: खरोखरची की भू-राजकीय मार्केटिंगचा भाग?

पाकिस्तान भारतासोबतच्या संक्षिप्त हवाई युद्धाचे रूपांतर दीर्घकालीन व्यावसायिक संधीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचे लष्करी आणि राजकीय नेते आता रणांगणातील परिणामांबद्दल कमी आणि बाजारपेठा, खरेदीदार आणि सौदेबाजीच्या सामर्थ्याबद्दल अधिक बोलताना दिसत आहेत.

या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी JF-17 थंडर हे फायटर जेट आहे. पाकिस्तानी अधिकारी त्याचे वर्णन “युद्धात सिद्ध झालेले” असे करतात. ते त्याची स्वस्त, लवचिक आणि राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर म्हणून जाहिरात करत आहेत. संदेश स्पष्ट आहे. तुम्ही पाश्चात्य विमाने खरेदी करू शकता, किंवा तुम्ही कोणतेही लेक्चर न ऐकता आमची विमाने खरेदी करू शकता.

आखाती प्रदेशापासून आफ्रिका आणि आग्नेय आशियापर्यंत, पाकिस्तान JF-17 ला अमेरिकन आणि युरोपीय विमानांना एक कमी किमतीचा पर्याय म्हणून सादर करत आहे. ही जाहिरात केवळ किमतीबद्दल नाही, तर राजकारणाबद्दल आहे. अनेक देशांना पाश्चात्य शस्त्रास्त्र विक्रीसोबत जोडलेल्या अटी आवडत नाहीत. इस्लामाबाद स्वतःला कोणत्याही अटींशिवायचा पर्याय म्हणून सादर करत आहे.

मे 2025 मध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर ही विक्री मोहीम अधिकच तीव्र झाली. तो संघर्ष अजूनही विवादास्पद आहे. झालेल्या नुकसानीबद्दल मतभेद आहेत. पण पाकिस्तानसाठी, तथ्यांपेक्षा नरेटिव्हजना (कथनाला) अधिक महत्त्व होते.

इस्लामाबादने याच संधीचा फायदा घेतला. त्यांनी JF-17 विमानाला ‘स्वस्त जेट’ वरून एक आघाडीचे लढाऊ विमान अशाप्रकारे रूपांतरित केले. याची ब्लॉक III आवृत्ती चीनच्या चेंगडू एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशनसोबत संयुक्तपणे विकसित केली गेली आहे आणि तिची जुळणी पाकिस्तानात केली जाते. अधिकारी आता या विमानाचे वर्णन ‘उच्च-तीव्रतेच्या लढाईसाठी सक्षम’ असे करतात.

रॉयटर्सने नमूद केले की, कराराचे ठोस तपशील अद्याप अस्पष्ट असले तरी, पाकिस्तान मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेत या विमानाचे ‘आक्रमकपणे मार्केटिंग’ करत आहे. अर्थात याबाबतची बहुतेक माहिती अद्याप स्वाक्षरी झालेल्या करारांऐवजी अज्ञात अधिकाऱ्यांकडूनच मिळत आहे.

पाकिस्तानचे संरक्षण उत्पादन मंत्री रझा हयात हिराज यांनी बीबीसीला सांगितले की, अनेक देशांशी चर्चा ‘सुरू’ आहे. त्यांनी त्या देशांची नावे सांगण्यास नकार दिला आणि या वाटाघाटी म्हणजे ‘संरक्षित रहस्ये’ असल्याचे म्हटले.

संघर्ष विरुद्ध विश्वासार्हता

भारतासोबतच्या संघर्षाने पाकिस्तानला अशी एक गोष्ट दिली, जी पैशाने विकत घेता येत नाही – एक कथानक.

इस्लामाबादचा दावा आहे की त्यांच्या विमानांनी किमान एक भारतीय राफेल विमान पाडले. नवी दिल्लीने यावर मौन बाळगले आहे. हा दावा अजूनही सिद्ध झालेला नाही. पण शस्त्र बाजारात, अनेकदा पुराव्यांपेक्षा प्रतिमाच अधिक विकली जाते.

यापूर्वी, JF-17 हे ‘गरिबांचे लढाऊ विमान’ ही आपली प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठी धडपडत होते. आता, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या विमानाने युद्धात स्वतःची कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे.

पाकिस्तानने हे विमान अझरबैजान, म्यानमार आणि नायजेरियाला आधीच विकले आहे. इंडोनेशियाने याबाबत चर्चा केली आहे. 2024 मध्ये शेख हसीना यांना सत्ता सोडावी लागल्यानंतर बांगलादेश संरक्षणविषयक संबंधांचे पुनर्मूल्यांकन करत आहे. सरकारी पीटीव्हीनुसार, पाकिस्तानच्या हवाई दल प्रमुखांच्या उच्च-स्तरीय भेटीनंतर इराकने देखील यात “मोठ्या प्रमाणात स्वारस्य” दाखवले आहे.

आफ्रिकेत ही रणनीती सर्वाधिक स्पष्टपणे दिसून येते. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुदानसोबत 1.5 अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण पॅकेजवर प्रगत चर्चा सुरू आहे. यामध्ये JF-17  ब्लॉक III लढाऊ विमाने, K8 अटॅक विमाने आणि 200 हून अधिक ड्रोन्सचा समावेश आहे. या करारामुळे सुदानच्या सैन्याला त्यांच्या भयंकर गृहयुद्धासाठी अधिक बळकटी मिळेल.

लिबिया देखील एक संभाव्य भागीदार म्हणून उदयास आला आहे, ज्यामुळे केवळ साध्या विक्रीपासून ते अधिक सखोल संरक्षण संबंधांकडे होत असलेल्या बदलाचे संकेत मिळतात.

सौदी अरेबियाचे धोरणात्मक वळण

सर्वात मोठे आमिष सौदी अरेबिया आहे.

इस्लामाबाद आणि रियाधने अलीकडेच एक धोरणात्मक परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. सप्टेंबरमध्ये दोहावर झालेल्या इस्रायली हल्ल्यानंतर हा करार करण्यात आला. या करारानुसार, एका देशावरील हल्ला दोन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, सौदी अरेबियाच्या 2 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाचे रूपांतर JF-17 विमानांच्या खरेदीच्या आदेशात करण्यावर चर्चा सुरू आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कोणत्याही औपचारिक कराराबद्दल ‘अज्ञान’ व्यक्त केले आहे. परंतु उच्च-स्तरीय बैठका वेगळेच संकेत देत आहेत.

पाकिस्तानच्या हवाई दल प्रमुखांनी रॉयल सौदी हवाई दलाच्या कमांडरना भेटण्यासाठी याआधीच रियाधचा दौरा केला आहे.

सौदी अरेबियाकडे आधीच F-15 विमाने आणि अमेरिकेत निर्मित थाड (THAAD) क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली आहे. वॉशिंग्टनने संभाव्य F-35 विमानांच्या विक्रीलाही मंजुरी दिली आहे. मग JF-17 विमानांची गरज का?

संरक्षण विश्लेषक आयेशा सिद्दीका यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “सौदी अरेबियाकडे आधीच अत्याधुनिक विमाने आहेत. त्यांना खरंतर JF-17 विमानांची गरज नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले की, हा निर्णय “पाकिस्तानला पाठिंबा देणे आणि एक सामरिक सुरक्षा कवच निर्माण करणे” यासाठी आहे.

हे सुरक्षा कवच अमेरिकेबद्दलच्या सौदी अरेबियाच्या अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब आहे. CSIS ने ऑक्टोबरमधील एका अहवालात नमूद केले आहे की, 2019 च्या हुती हल्ल्यांवर आलेली वॉशिंग्टनची सौम्य प्रतिक्रिया, क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली मागे घेणे आणि येमेनमध्ये कमी केलेला पाठिंबा यामुळे रियाधचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला आहे.

ब्लूमबर्गने वृत्त दिले आहे की, तुर्कस्तान या उदयोन्मुख संरक्षण चौकटीत सामील होण्यासाठी ‘प्रगत’ चर्चा करत आहे, जे एका व्यापक प्रादेशिक पुनर्रचनेचे संकेत देत आहे.

चीनची सावली

प्रत्येक JF-17 करारामागे चीन उभा असतो.

या विमानाचे जवळपास निम्मे महत्त्वाचे घटक चिनी पुरवठादारांकडून येतात. प्रत्येक निर्यातीला बीजिंगची मंजुरी लागते. पाकिस्तान एकटा विक्री करू शकत नाही.

मंत्री हिराज यांनी बीबीसी उर्दूशी बोलताना ही गोष्ट उघडपणे मान्य केली. “काही घटक चीनमध्ये बनवले जातात,” असे ते म्हणाले. “त्यामुळे कोणत्याही त्रयस्थ देशासोबतच्या करारामध्ये चीनचा सहभाग असेल.”

विश्लेषकांच्या मते, यामुळे पाकिस्तान बीजिंगसाठी एक ‘मध्यस्थ विक्रेता’ बनतो. अनेक देशांना चिनी तंत्रज्ञान हवे आहे, परंतु त्यांना पाश्चात्य देशांच्या प्रतिक्रियेची भीती वाटते. पाकिस्तानमार्फत खरेदी केली गेली तर ही गोष्ट कमी आक्षेपार्ह वाटेल.

क्षमतेबद्दल प्रश्न

मुख्य प्रश्न हा आहे: पाकिस्तानची निर्यात क्षमता खरी आणि विश्वासार्ह आहे का?

म्यानमारने 2015 मध्ये 16 विमाने खरेदी केली; मात्र 2023 पर्यंत, इंजिन, एव्हियोनिक्स, रडार आणि एअरफ्रेमच्या पुरवठ्याशी संबंधित सततच्या समस्यांमुळे त्यापैकी बहुतेक विमाने जमिनीवरच उभी करावी लागली होती. यामुळे म्यानमार आणि पाकिस्तानमधील संबंध बिघडले, ज्यामुळे तांत्रिक समस्या हाताळण्यासाठी चीनला हस्तक्षेप करावा लागला. 2025 मधील काही दुजोरा न मिळालेल्या अहवालांनुसार एक JF-17 विमान कदाचित पाडण्यात आले असावे, ज्यामुळे विमानाची विश्वासार्हता आणखी कमी झाली.

नायजेरियाने आपले पहिले विमान 2021 मध्ये सेवेत दाखल केले. अझरबैजानने 2024 मध्ये 16 विमानांसाठी 1.6 अब्ज डॉलर्सचा करार केला, जो नंतर 40 विमानांपर्यंत वाढवण्यात आला. त्यांची पहिली ब्लॉक III तुकडी 2025 च्या अखेरीस सेवेत दाखल झाली.

तरीही शंका कायम आहेत.

एका विश्लेषकाने हे अगदी सोप्या शब्दांत सांगितले. “फ्रान्स वर्षाला फक्त 24 किंवा 25 राफेल विमाने बनवतो.” त्यानंतर प्रश्न येतो, “जर मोठ्या प्रमाणावर ऑर्डर्स आल्या, तर पाकिस्तान JF-17 विमानांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन कसे करेल?”

सध्या तरी, पाकिस्तानची ही प्रगती उत्पादनापेक्षा आश्वासनांच्या स्वरूपातच अधिक आहे. भारतासोबतच्या संघर्षामुळे त्याला एक कथानक मिळाले. चीन त्याला तंत्रज्ञान देतो. पण केवळ शब्दांपेक्षा उत्पादन क्षमताच हे ठरवेल की ही खरोखरच शस्त्रास्त्र विक्रीत मोठी वाढ आहे की केवळ एक हुशार पद्धतीने करण्यात आलेले विक्रीचे मार्केटिंग आहे.

रवी शंकर