दक्षिण चीन समुद्रातील नवीन सागरी कायद्यांविषयी फिलीपिन्सकडे मलेशिया औपचारिक निषेध नोंदवणार आहे. उपविदेश मंत्री मोहम्मद अलामिन यांनी गुरुवारी दुजोरा दिला की मलेशियाच्या सरकारने फिलिपिन्सच्या नव्या सागरी क्षेत्र आणि द्वीपसमूह सागरी मार्ग कायद्याचा आढावा घेतला आहे. या पुनरावलोकनात असा निष्कर्ष काढण्यात आला की जे कायदे विशेषतः बोर्निओ बेटावरील सबाह राज्याशी संबंधित आहेत ते मलेशियन सार्वभौमत्वावर परिणाम करणारे आहेत.
मलेशियाचा प्रतिसादः सबाहच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण
संसदेत बोलताना, उपविदेश मंत्री मोहम्मद अलामिन म्हणाले, “सबाहचे सार्वभौम हक्क आणि आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आमची वचनबद्धता दर्शविण्यासाठी आम्ही आजच निषेध नोंद पाठवू.” मलेशियाची भूमिका या प्रदेशातील फिलिपिन्सच्या दाव्यांदरम्यान त्याच्या प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्याच्या दृढनिश्चयाला अधोरेखित करते.
बोर्नियोच्या पूर्वेकडील भागात वसलेले सबाह हे वसाहतवादी काळापासून फिलिपिन्सच्या सुप्त दाव्याचा विषय राहिले आहे. फिलिपिन्सने हा दावा क्वचितच अधिकृतपणे आपल्या निवेदनात संबोधित केला आहे. 2011 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही हा दावा सोडून देण्यात आलेला नाही हे विशेष.
प्रादेशिक तणाव आणि चीनचा सहभाग
चीनकडून अशाच प्रकारच्या तक्रारीनंतर मलेशियानेही निषेध नोंदवला आहे. फिलिपिन्सच्या नवीन सागरी कायद्यावरही मलेशियाने चिंता व्यक्त केली आहे. मनिलाने असे सूचित केले आहे की कायद्यांचा उद्देश त्याच्या प्रादेशिक अखंडतेला बळकटी देणे आणि त्याच्या सागरी क्षेत्रांमध्ये त्याचे दावे बळकट करणे हा आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील आधीच गुंतागुंतीच्या गतिमानतेत या घडामोडींची भर पडली आहे. इथे अनेक देश सागरी सीमांबाबत परस्पर विरोधी दावे करत आहेत.
प्रादेशिक तणाव सुरू असताना, मलेशियाकडून केला जाणारा निषेध हा सबाहच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याची आणि दक्षिण चीन समुद्रातील त्याच्या प्रादेशिक हक्कांना आव्हान देऊ शकणाऱ्या दाव्यांपासून मागे हटण्याची त्याची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करणारा आहे.
रेशम
(रॉयटर्स)
