![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी, भारतासोबतच्या आंतरसरकारी संरक्षण कराराला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या करारामध्ये, दोन्ही देशांमधील लष्करी साधनसामग्रीच्या हालचाली आणि तैनातीसाठीची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
‘रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स ॲग्रीमेंट’ (RELOS) म्हणून ओळखला जाणारा हा करार, दोन्ही देशांच्या लष्करी दलांच्या तैनातीसाठी, एकमेकांच्या बंदरांमध्ये युद्धनौका डॉक करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांच्या लष्करी विमानांना. हवाई क्षेत्राचा आणि हवाई तळांच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करता यावा यासाठी, एक चौकट प्रदान करतो. या करारामध्ये संयुक्त लष्करी सराव, प्रशिक्षण उपक्रम, मानवतावादी मदत, आपत्ती निवारण मोहिमा आणि परस्पर सहमतीने ठरलेल्या इतर कामांदरम्यान लॉजिस्टिक (सामग्री व्यवस्थापन) मदतीचाही समावेश आहे.
कायदेशीर मान्यतेसोबत दिलेल्या या अधिकृत टिपणीमध्ये म्हटले आहे की, ‘हा करार रशिया आणि भारताच्या सशस्त्र दलांमधील ऑपरेशनल संवाद अधिक सुलभ करून, द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर भर देतो.’
भारतातील रशियाचे राजदूत डेनिस अलिपोव्ह यांनी, रशियन माध्यम संस्था ‘SolovievLive’ शी बोलताना या संबंधांचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, “आर्थिक आणि राजकीय भागीदार म्हणून भारत आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत रशियाला बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेतील प्रमुख स्तंभांपैकी एक स्तंभ, तसेच जागतिक विकासावर निर्णायक प्रभाव पाडणारा आणि जो पुढेही प्रभाव कायम ठेवेल, असा आपला धोरणात्मक भागीदार मानतो,”
जागतिक सुरक्षेच्या बदलत्या समीकरणांच्या आणि भागीदार लष्करांमधील परस्पर कार्यक्षमतेवरील वृद्धीच्या पार्श्वभूमीवर, RELOS कराराकडे, दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेल्या रशिया–भारत संरक्षण संबंधांना अधिक बळकटी देणारा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले जात आहे.
या कराराला अशावेळी कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे, जेव्हा नवी दिल्ली आणि मॉस्को यांच्यात उच्च-स्तरीय संवाद कायम आहे, आणि संरक्षण आणि ऊर्जा सहकार्य हे द्विपक्षीय संबंधांचे मुख्य आधारस्तंभ बनले आहेत. रशिया हा भारताच्या प्रमुख संरक्षण भागीदारांपैकी एक आहे, तर ऊर्जा व्यापार आणि विशेषतः कच्च्या तेलाचा पुरवठा, अलीकडील दोन्ही देशांमधील देवाणघेवाणीत महत्त्वाचा ठरला आहे.
विश्लेषकांच्या मते, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यंत्रणांना औपचारिक स्वरूप देणे, हे धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करणारे ठरेल, ज्यामुळे दोन्ही देशांना इंडो-पॅसिफिक आणि युरेशियन क्षेत्रांमध्ये संयुक्त कार्यांची व्याप्ती आणि सातत्य वाढवता येईल.
टीम भारतशक्ती
