भारत आणि रशिया आपले दीर्घकालीन व्यावसायिक संबंध, केवळ पारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांचा विस्तार करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहेत.
हा मुद्दा, 8 डिसेंबर 2025 रोजी, NatStrat (स्वतंत्र धोरणात्मक संशोधन केंद्र) मध्ये शर्मिला कंठा यांनी प्रकाशित केलेल्या लेखातील प्रमुख युक्तिवाद आहे. जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय दबावांसमोर दोन्ही देश, “महत्वपूर्ण आणि विशेषाधिकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारी”ची 25 वर्षे साजरी करत असताना, द्विपक्षीय व्यापार अधिक सखोल आणि वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी भारत-रशिया कोणत्या धोरणांचा अवलंब करत आहेत, यावर या लेखाद्वारे प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
कंठा नमूद करतात की, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या 4 आणि 5 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या भारत भेटीदरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी आर्थिक सहकार्य वाढवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. यामध्ये यूरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबत मुक्त व्यापार कराराच्या कामाला गती देणे, शुल्क (Tariff) आणि गैर-शुल्क (Non-tariff) अडथळे दूर करणे, दळणवळण सुधारणे, कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक तसेच पेमेंट यंत्रणा वाढवणे यांचा समावेश आहे.
या वाटाघाटी, ‘2030 पर्यंतच्या भारत-रशिया आर्थिक सहकार्यातील धोरणात्मक क्षेत्रांच्या विकासासाठी, आखण्यात आलेल्या व्यापक कार्यक्रमाचा’ भाग आहेत. दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
या लेखात, नवी दिल्लीसमोरील राजनैतिक संतुलन साधण्याच्या आव्हानावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारताचा रशियासोबतचा व्यापार हा प्रामुख्याने कच्च्या तेलावर केंद्रित राहिला आहे, जो द्विपक्षीय व्यापाराचा एक खूप मोठा हिस्सा असून, ऊर्जा आयातीमुळे तो अधिक वाढला. 2011 मधील सुमारे 8.7 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत, 2024-25 मध्ये 64 अब्ज डॉलर्सपर्यंत त्याची वाढ झाली.
परंतु शुद्धीकरण उत्पादनांवरील बंदी आणि रशियन तेल खरेदीला परावृत्त करण्याच्या उद्देशाने, अतिरिक्त अमेरिकन शुल्कांसह पाश्चिमात्य देशांचे निर्बंध लादण्यात आल्यामुळे, भारताची ऊर्जा आयात मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे, ज्यामुळे धोरणकर्त्यांना त्यांच्या आर्थिक संबंधांच्या संरचनेवर पुनर्विचार करणे भाग आहे.
तेलाचा भाग वगळल्यास, द्विपक्षीय व्यापार अजूनही मर्यादित आहे. 2024-25 मध्ये ऊर्जेव्यतिरिक्त भारताचा रशियासोबतचा व्यापार अंदाजे केवळ 12 अब्ज डॉलर्स इतकाच होता, याचा अर्थ असा की आर्थिक संबंधांचा पाया हा ऊर्जा आणि संबंधित वस्तूंवरच अवलंबून आहेत. कंठांचा युक्तिवाद आहे की, ही उर्वरित आकडेवारी गैर-ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये व्यापार वाढवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज दर्शवते.
असे झाल्यास, भारताच्या निर्यात सामर्थ्याला: जसे की यंत्रसामग्री, औषधे, सेंद्रिय रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रे आणि इतर उत्पादित वस्तूंचा, रशियाच्या आयात गरजांशी अधिक चांगला मेळ बसले, त्याचबरोबर पारंपारिक इंधन आणि मूलभूत वस्तूंव्यतिरिक्त भारताकडे होणाऱ्या रशियन निर्यातींतही विविधता येईल.
भारत आधीच रशियाकडून खते, वनस्पती तेल, हिरे, लोखंड आणि पोलाद, तसेच वृत्तपत्रांसाठीचे कागद (Newsprint) यांसारख्या अनेक उत्पादनांची आयात करतो, मात्र ही उत्पादने कच्च्या तेलाच्या तुलनेत कमी मूल्याची आहेत.
भारताच्या बाजूने, रशियाला होणाऱ्या निर्यातींमध्ये यंत्रसामग्री आणि सुटे भाग, औषध उत्पादने, सेंद्रिय रसायने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांचा समावेश आहे, परंतु यांचे एकूण मूल्य अजूनही कमी आहेत. बाजारपेठेतील प्रवेशासाठी लक्ष्यित प्रयत्न आणि गैर-शुल्क अडथळे दूर करण्याच्या प्रयत्नांमुळे, दोन्ही देशांना अधिक संतुलित आणि शाश्वत व्यापार पोर्टफोलिओ तयार करण्याची संधी दिसत आहे.
या अहवालात, अहवालात व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक सहकार्यावरील आंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) सारख्या संस्थात्मक यंत्रणांचा उल्लेख आहे, जो कृषी, बँकिंग, वाहतूक आणि औद्योगिक सहकार्य यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अनेक कार्यकारी गटांना एकत्र आणतो.
प्रमाणन आणि अनुरूपता तपासणी सुसंगत करण्याच्या प्रयत्नांसह, या गटांद्वारे नियमित संवाद साधल्याने नियामक अडथळे कमी करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे आजवर व्यापक व्यापारात अडथळे आले आहेत.
वित्तीय सहकार्य आणि पेमेंट पायाभूत सुविधा ही देखील, लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असलेल्या क्षेत्रांमध्ये येतात. निर्बंध आणि मर्यादांमुळे आंतरराष्ट्रीय पेमेंट प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे, ज्यामुळे रशियन बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात रुपयांचा साठा जमा झाला आहे. दोन्ही देश, व्यापार सेटलमेंट अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि चलनाची जोखमी कमी करण्यासाठी; बँक सहकार्य वाढवणे, पेमेंट सिस्टमची आंतर-कार्यक्षमता वाढवणे आणि केंद्रीय बँकेच्या डिजिटल चलनांमधील जोडणीचे पर्याय शोधत आहेत.
हा अहवाल, सेवा व्यापार आणि पर्यटन क्षेत्रांनाही विकासासाठीची अतिरिक्त क्षेत्रे म्हणून अधोरेखित करतो. त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, आयटी, वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्रातील भारताची भरीव सेवा निर्यात अद्याप रशियन बाजारपेठेत लक्षणीयरीत्या स्थिरावलेली नाही. रशियन पर्यटकांसाठी मोफत ई-व्हिसा देण्याच्या तसेच माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञानामध्ये (ICT) अधिक सहकार्य देण्याच्या प्रस्तावांकडे, वस्तू व्यापारापलीकडे आर्थिक सहभाग वाढवण्याचे मार्ग म्हणून पाहिले जात आहेत.
कंठा यांचे विश्लेषण, व्यापक भू-राजकीय संदर्भावरही भर देते. भारताला रशियासोबतचे आपले दृढ होत असलेले आर्थिक सहकार्य आणि पाश्चात्त्य बाजारपेठांशी वाढत असलेले व्यावसायिक संबंध आणि त्या संबंधांमुळे येणारे धोरणात्मक दबाव यात संतुलन साधावे लागेल, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
महत्त्वाकांक्षी द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी, दोन्ही सरकारांनी खासगी क्षेत्रातील घटकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे, निर्बंधांशी संबंधित जोखीम कमी करणे तसेच व्यवसायांना अधिक सखोल गुंतवणूक आणि सहभागासाठी आवश्यक असलेली निश्चितता आणि अनुमानक्षमता प्रदान करणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात, ‘भारत-रशिया व्यापार: ऊर्जेपलीकडील विस्तार’ हा लेख यावर जोर देतो की, हे नाते ऊर्जेवर वर्चस्व असलेल्या संबंधांमधून एका बहुआयामी आर्थिक भागीदारीत विकसित होत आहे, ज्यात वाढीसाठी मोठा वाव आहे.
या स्थित्यंतरातील यश, हे वैविध्यपूर्ण व्यापारातील अडथळ्यांना सामोरे जाणे, संस्थात्मक सहकार्य मजबूत करणे तसेच संतुलित आणि शाश्वत व्यापार वाढीस समर्थन देणारी लवचिक आर्थिक आणि दळणवळण चौकट तयार करणे यावर अवलंबून आहे.
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
