![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
सिंह यांनी संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढविण्यासाठी त्यांच्या भूमिकेबद्दल डीपीएसयूंचे कौतुक केले. “आमचे सर्व 16 DPSU देशाच्या स्वावलंबनाचे मजबूत आधारस्तंभ म्हणून काम करत आहेत. ऑपरेशन सिंदूर सारख्या ऑपरेशन्समध्ये त्यांची उत्कृष्ट कामगिरी आमच्या स्वदेशी प्लॅटफॉर्मची विश्वासार्हता आणि क्षमता दर्शवते,” असे ते म्हणाले.
मंत्र्यांनी नमूद केले की 2021 मध्ये पूर्वीच्या आयुध कारखाना मंडळाचे सात स्वतंत्र DPSU मध्ये रूपांतर झाल्यामुळे अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता, स्पर्धात्मकता आणि नावीन्य आले आहे. नवीन मिनीरत्न दर्जामुळे चारही कंपन्या सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रात क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण आणि नवीन संयुक्त उपक्रम सुरू करण्यास सक्षम होतील, असे ते म्हणाले.
अलिकडच्या काळात झालेल्या कामगिरीवर प्रकाश टाकताना सिंह म्हणाले की, 2024-25 मध्ये भारताने 1.51 लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन नोंदवले आहे, ज्यामध्ये DPSU चा वाटा एकूण 71.6 टक्के होता. संरक्षण निर्यात 6 हजार 695 कोटी रुपयांवर पोहोचली, जी “‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांबद्दल जागतिक स्तरावर वाढता आदर” दर्शवते.
त्यांनी DPSU ना वेगवान स्वदेशीकरण, मजबूत संशोधन आणि विकास, सुधारित उत्पादन गुणवत्ता आणि वेळेवर वितरणाद्वारे गती कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. पुढील पुनरावलोकनापूर्वी प्रत्येक उपक्रमाने स्पष्ट स्वदेशीकरण आणि मोजमापाचे टप्पे असलेले संशोधन आणि विकास रोडमॅप परिभाषित केले पाहिजेत, असे त्यांनी निर्देश दिले.
“जिथे विशेष हस्तक्षेप किंवा मदत आवश्यक असेल तेथे सरकार ते त्वरित वाढवेल,” असे त्यांनी आश्वासन दिले.
या कार्यक्रमात आंतर-DPSU सहकार्याचे प्रदर्शन म्हणून तीन प्रमुख सामंजस्य करारांची देवाणघेवाण करण्यात आली. संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ॲल्युमिनियम मिश्रधातूंसाठी आयात अवलंबित्व कमी करून, आधुनिकीकरणाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि 10 हजार टन फोर्जिंग प्रेस सुविधा स्थापन करण्यासाठी एचएएल आणि भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) यांनी यंत्र इंडिया लिमिटेड (वायआयएल) सोबत करार केले. एचएएलने 435 कोटी रुपयांची व्याजमुक्त कर्ज देण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली, तर बीडीएल 10 वर्षांच्या कालावधीत 3 हजार मेट्रिक टनांपर्यंतचा सततचा वर्कलोड प्रदान करेल. मिधानी येथे मेटल बँक स्थापन करण्यासाठी आणखी एक सामंजस्य करार करण्यात आला, ज्यामुळे संरक्षण प्रकल्पांसाठी महत्त्वाच्या कच्च्या मालाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित होईल.
संरक्षण उत्पादन विभागाने विकसित केलेले नवीन उद्घाटन झालेले DPSU भवन, सर्व 16 DPSU साठी सहयोगी केंद्र म्हणून काम करेल. या सुविधेत आधुनिक कॉन्फरन्स हॉल, सिम्युलेशन सुविधा आणि भारताच्या संरक्षण उत्पादन कौशल्याचे प्रदर्शन करण्यासाठी एक प्रदर्शन जागाही आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने नवोपक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या दशकात 30 हजार 952 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती, तर पुढील पाच वर्षांत संशोधन आणि विकास खर्च दुप्पट करून 32 हजार 766 कोटी रुपये करण्याची योजना आहे. सर्व DPSU नी पाच वर्षांचे नवीन संशोधन आणि विकास रोडमॅप तयार केले आहेत, ज्यामध्ये विमान, टँक, क्षेपणास्त्रे, तोफखाना प्रणाली, सेन्सर्स आणि युद्धनौका यासह स्वदेशी लष्करी प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
2025 हे वर्ष ‘सुधारणांचे वर्ष’ म्हणून घोषित करताना, मंत्रालयाने म्हटले आहे की हे पाऊल वाढीव गुंतवणूक आणि समर्पित संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) मनुष्यबळाद्वारे निर्यात वाढवणे, स्वदेशीकरण वाढवणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे यावर भर देण्यावर भर देते.
टीम भारतशक्ती
