दक्षिण कोरिया: जन्मदर घटल्याने आता महिलांचा लष्करात समावेश

दक्षिण कोरियात लोकसंख्येशी निगडीत एका मोठ्या प्रश्नाबाबत द्विधा मनःस्थिती निर्माण झाली आहे, जी आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. दक्षिण कोरियातील जन्मदर जगातील सर्वात खालच्या पातळीवर घसरत असताना आणि अनिवार्य लष्करी सेवेसाठी पात्र असलेल्या तरुणांची संख्या झपाट्याने कमी होत असताना, सेऊलने एक धाडसी निर्णय घेतला असून या सुधारणेवर तिथे चर्चा सुरू आहे, तो निर्णय म्हणजे महिलांना सामान्य सैनिक म्हणून लष्करात  समाविष्ट करणे.

सत्ताधारी पीपल्स पॉवर पार्टीचे प्रतिनिधी किम मी-ए यांनी सादर केलेल्या नवीन विधेयकानुसार लष्करी अधिकाऱ्यांना महिलांसाठी लष्कर भरतीसाठी बरॅक उघडण्याचे आणि  नोंदणीकृत सेवेसाठी स्वेच्छेने अर्ज केलेल्या महिलांना समाविष्ट  करण्याचे आवाहन केले आहे. दक्षिण कोरियाच्या लष्करात सध्या महिला केवळ अधिकारी किंवा नॉन-कमिशन्ड अधिकारी म्हणून काम करू शकतात. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर देशाच्या पुरुष-वर्चस्व असलेल्या सक्तीच्या भरती व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडेल, जी अनेक दशकांपासून दक्षिण कोरियाची ओळख बनली असून संरक्षण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे.

“पुढील 20 वर्षांत पुरुषांच्या भरतीची संख्येत दरवर्षी केवळ 1 लाख इतकी घसरण होईल”, असा इशारा देत किम यांनी “राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर उपाय आवश्यक आहेत” यावर भर दिला. या प्रस्तावानुसार महिला सैनिकांच्या अनुभवांचा वार्षिक अहवाल संसदेला सादर करणे देखील आवश्यक आहे, ज्याचा उद्देश व्यवस्था विकसित होत असताना त्यात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे हा आहे.

यातील निकड अतिशय स्पष्टपणे दिसून येणारी आहे. दक्षिण कोरियाचे सक्रिय-कर्तव्य दल 2019 मधील 5 लाख 60 हजार सैन्यावरून 2025 च्या मध्यापर्यंत 4 लाख 50 हजारांपर्यंत घसरले आहे, जे उत्तर कोरियाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान 5 लाख सैनिकांपेक्षा खूपच कमी आहे‌. उत्तर कोरियाकडे सध्या सुमारे 10  लाखांचे सैन्य असावे असे अनेक तज्ज्ञ मानतात. केवळ सहा वर्षांत 1 लाखापेक्षा जास्त नोंदणीकृत सैनिक कमी झाल्याचा लष्कराला सर्वात जास्त फटका बसला आहे.

हा वाद मोठा सामाजिक बदल प्रतिबिंबित करणारा आहे. दक्षिण कोरियाच्या पुरुषांसाठी सक्तीची भरती हा बऱ्याच काळापासून एक संस्कार असला तरी, तरुण पिढ्या अनिवार्य सेवेत भरती व्हायला मोठ्या प्रमाणात विरोध करत आहेत आणि संरक्षणातील लिंगभेदावर आधारित भूमिकांवर जनमत बदलत आहे. वकिलांचा असा युक्तिवाद आहे की भरती झालेल्या महिलांना रँकमध्ये समाविष्ट केल्याने केवळ मनुष्यबळ बळकट होणार नाही तर जागतिक पद्धतींनुसार लष्कराचे आधुनिकीकरण देखील होईल. तर दुसरीकडे, समीक्षक बॅरेकमधील सांस्कृतिक प्रतिकार आणि मिश्र-लिंग सेवेला सामावून घेण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता याबद्दल काहीशा सावधानतेने मत व्यक्त करत आहेत.

लोकसंख्याशास्त्राच्या पलीकडे, रणनीतीकारांनी असे नमूद केले आहे की दक्षिण कोरिया केवळ सैनिकी संख्येवर अवलंबून राहू शकत नाही. विकसित होणाऱ्या धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी सरकार प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान, स्वायत्त ड्रोन, हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे आणि लांब पल्ल्याच्या हल्ल्याच्या क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. परंतु असे आधुनिकीकरण पूर्ण होईपर्यंत, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सैन्याची संख्याच महत्त्वाची असणार आहे.

सेऊल एका चौकटीवर उभे असताना, आता प्रश्न हा नाही की लष्कराने परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे की नाही, तर किती वेगाने जुळवून घ्यावे हा आहे. महिलांना सैनिक म्हणून समाविष्ट करणे हे येणाऱ्या संकटावर व्यावहारिक उपाय आणि दक्षिण कोरियाच्या संरक्षणासाठी अधिक सर्वसमावेशक भविष्याचे शक्तिशाली प्रतीक अशा दोन्ही गोष्टी सिद्ध होऊ शकतात.

अनुकृती