तैवान अमेरिकेच्या सहाय्याने उभारणार ‘डेमोक्रॅटिक’ चिप पुरवठा साखळी

0
डेमोक्रॅटिक

तैवानचे उद्दिष्ट अमेरिकेसोबत ‘डेमोक्रॅटिक’ हाय-टेक पुरवठा साखळी निर्माण करणे आणि गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टनसोबत झालेल्या नव्या शुल्क कराराअंतर्गत धोरणात्मक AI भागीदारी प्रस्थापित करणे हे आहे, असे या चर्चेतील तैपेईच्या मुख्य वाटाघाटीकारांनी मंगळवारी सांगितले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, सेमीकंडक्टरचा प्रमुख उत्पादक असलेल्या आणि जो अमेरिकेसोबत मोठा व्यापार अधिशेष चालवतो त्या तैवानवर, अमेरिकेत अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी आणि विशेषतः AI ला चालना देणाऱ्या चिप्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी दबाव आणला आहे.

दीर्घकाळ चाललेल्या या कराराच्या अटींनुसार, टीएसएमसी (TSMC) सारखे चिप निर्माते जे अमेरिकेतील उत्पादन वाढवू शकतील, त्यांना अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या सेमीकंडक्टर्स किंवा संबंधित उत्पादन उपकरणांवर आणि उत्पादनांवर कमी शुल्क आकारले जाईल आणि ते काही वस्तू शुल्कमुक्त आयात करू शकतील. तैवानकडून अमेरिकेला होणाऱ्या इतर बहुतांश निर्यातीवर लागू होणारे व्यापक शुल्क 20 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल

तैवानच्या कंपन्या अमेरिकेतील सेमीकंडक्टर, ऊर्जा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उत्पादन वाढवण्यासाठी 250 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करतील, तर तैवान पुढील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अतिरिक्त 250 अब्ज डॉलर्सच्या पतपुरवठ्याची हमी देईल.

चिप निर्मात्यांची गुंतवणूक

या करारांतर्गत, जे चिपनिर्माते अमेरिकेत भागीदारीचा विस्तार करतील त्यांच्यासाठी मंजूर झालेल्या बांधकाम कालावधी दरम्यान, अतिरिक्त शुल्काशिवाय त्यांच्या नवीन क्षमतेच्या 2.5 पट पर्यंत सेमीकंडक्टर्स आणि वेफर्स आयात करता येतील. त्या कोट्यापेक्षा जास्त असलेल्या चिप्सना प्राधान्यपूर्ण सवलती लागू होतील.

चेंग यांनी सांगितले की, तैवानने सेमीकंडक्टरवरील भविष्यातील कोणत्याही ‘कलम 232’ उपाययोजनांतर्गत आगाऊ सवलत मिळवली आहे, जी चिप्स आणि औषधांसारख्या प्रमुख उत्पादनांच्या आयातीबाबत सुरू असलेली अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा तपासणी आहे.

गेल्या आठवड्यात ‘सीएनबीसी’ला दिलेल्या मुलाखतीत अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले होते की, जर कंपन्यांनी अमेरिकेत उत्पादन केले नाही, तर शुल्क 100 टक्के होण्याची शक्यता आहे.

“पूर्वी आम्हाला विश्वास होता की, तैवान मदत करू शकतो,” असे चेंग पुढे म्हणाले. त्यांनी कोव्हिड महामारी आणि इतर संकटांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तैवानने केलेल्या मदतीचा संदर्भ दिला.

औपचारिक राजनैतिक संबंधांचा अभाव असूनही, अमेरिका हा तैवानचा सर्वात महत्त्वाचा पाठीशी ठामपणे उभा राहणारा देश आणि शस्त्रपुरवठादार आहे. बीजिंग लोकशाही पद्धतीने शासित तैवानवर आपला दावा सांगते आणि आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी बळाचा वापर केल्याचे नाकारतही नाही.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)

+ posts
Previous articleअल्पकालीन भेट, पण दूरगामी परिणाम; भारत-यूएई धोरणात्मक संबंधांत दृढता

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here