जर्मनीतील तैवानचे राजदूत शिह झाई-वेई म्हणाले की, सनदेच्या अटींनुसार चीन संयुक्त राष्ट्रांचा भाग होण्यासाठी पात्र नाही. चीनमधील उइघुर, तिबेटी, हाँगकाँग आणि बाकीच्या लोकांवर होत असलेले अत्याचार पाहता, त्यांना संयुक्त राष्ट्रांमधून याआधीच काढून टाकायला हवे होते. म्युनिकमध्ये साजऱ्या होत असलेल्या जागतिक उईघुर काँग्रेसच्या 20व्या वर्धापनदिनानिमित्त, तैवानच्या राजदूतांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून (सीसीपी) व्याप्त प्रदेशांवर होत असलेल्या अत्याचारांचा खुलासा केला. ते म्हणाले की, त्यांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशातील लोकांना चीनकडून केल्या जाणाऱ्या अत्याचारांना दुर्दैवाला सामोरे जावे लागत आहे. याला विरोध करण्यासाठी विविध देशांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
झाई-वेई आपल्या भाषणात चीन आणि संयुक्त राष्ट्रांवर टीका करताना म्हणाले की, मानवतेवरील अत्याचारांची माहिती असूनही संयुक्त राष्ट्रे चीनवर कोणतीही कारवाई करत नाही. “चीनने उइघुर, तिबेटी, हाँगकाँग आणि तेथील लोकांवर केलेले अत्याचार एकत्रितपणे तपासले असते तर सीपीसीला संयुक्त राष्ट्रांमधून खूप आधी बाहेर काढले गेले असते,” असे वक्तव्य त्यांनी केले.
तैवानचे राजदूत पुढे म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील अध्याय 2च्या कलम 6नुसार, जर कोणत्याही सदस्य देशाने सातत्याने मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले तर सुरक्षा परिषदेच्या शिफारशीनुसार महासभेद्वारे त्याची हकालपट्टी केली जाईल. आता, जर आपण संयुक्त राष्ट्राला अभिमान असलेल्या त्याच सनदेचे पालन केले, तर जोपर्यंत सीपीपी चीनमध्ये सत्तेत आहे, तोपर्यंत चीन सदस्य होण्यास पात्र नाही.
आपल्या भाषणात, राजदूतांनी सीपीसीकडून शोषण झालेल्या लोकांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. “आपल्यावर अत्याचार करणाऱ्या शत्रूपासून आपणच एकमेकांचे संरक्षण केले पाहिजे”. ही सार्वत्रिक मूल्ये आहेत जी आपल्याला एकत्र आणून एकजुटीने राहण्याची शिकवण देतात. म्हणूनच जगभरातील उइघुर, तिबेटी, हाँगकाँग आणि तैवानी लोक एकजुटीने राहतात.
चीनच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशांच्या दाव्यावर तैवानच्या राजदूतांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उईघुर समुदाय चिनी नाही. मात्र त्याला चिनी बनवण्यासाठी हिंसक पद्धतीने प्रशिक्षित केले जात असल्याचे सांगितले.
पूर्व तुर्कस्तानवर चीनचे नियंत्रण आणि शासन आहे. जर तिथले नागरिक चिनी असतील तर उईघुरांना छळछावणीत का ठेवले जाते? उईघुर समुदाय चिनी नाही.म्हणूनच शिनजियांग हा कधीही चीनचा भाग होऊ शकत नाही आणि होणारही नाही “, असे वे म्हणाले.
“त्याचप्रमाणे, जर तिबेट नेहमीच चीनचा भाग आहे तर पीपल्स लिबरेशन आर्मीला (पीएलए) 1950 मध्ये तिबेटवर लष्करी विजय का मिळवावा लागला होता? हे फुटीरतावाद आणि चर्चेचे प्रकरण नाही, तर अमानवीपणा आणि निषेधाचे प्रकरण आहे “, असेही वे पुढे म्हणाले.
हाँगकाँगवर आपला ताबा ठेवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनच्या खेळीबद्दल प्रश्न उपस्थित करताना तैवानचे राजदूत म्हणाले, “1997 मध्ये चीनकडे सोपवण्यात आलेले 60 लाख हाँगकाँगचे नागरिक कोण होते? ती माणसे नाहीत का? ते फर्निचरचे तुकडे आहेत की व्यापारी माल? 2019 पासून हाँगकाँगमध्ये काय घडले आहे यावर एक नजर टाकूया.”
राजदूतांनी त्यांच्या विधानाचा पुनरुच्चार करत असा दावा केला की हॉंगकॉंगच्या नागरिकांना मौल्यवान माल इतकीही वागणूक दिली जात नाही. त्याऐवजी त्यांच्याच मायदेशात त्यांना गुलामांसारखे वागवले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
आराधना जोशी
