![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी, ज्यांच्यावर संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) निर्बंध आहेत, त्यांनी भारतात येऊन इथल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची भेट कशी घेऊ शकतात, तसेच तालिबानची ‘आध्यात्मिक राजधानी’ मानल्या जाणाऱ्या देओबंदमधील दारुल उलूम, या स्थळाला कसे भेट देऊ शकतात, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जेव्हा पाकिस्तानने मुत्ताकी यांना आमंत्रित केले होते, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) मंजुरी समितीने त्यांना परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे, आता तालिबानी नेत्याचा दिल्लीत सत्कार होताना पाहण्याचे दुःख इस्लामाबादला सहन करावे लागते आहे.
स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलने ज्या मुत्सद्दींशी (Diplomats) संवाद साधला, त्यांच्या मते- अफगाणिस्तानमधील भारताचे मानवतावादी कार्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरवले गेले, त्यामुळे मंजुरी समितीचे काम अधिक सोपे झाले. भारताने मुत्ताकी यांना, अफगाणिस्तानातील लोकांना मदत आणि इतर साहाय्य पुरवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याच्या हेतूने, आमंत्रण दिले होते.
वैद्यकीय मदत आणि शिक्षण हे देखील या भेटीतील दोन महत्वाचे मुद्दे होते. स्ट्रॅट न्यूज ग्लोबलला मिळालेल्या माहितीनुसार, तालिबानने महिलांच्या शिक्षणाला विरोध केलेला असूनही, मुलींसाठी व्हर्च्युअल क्लासरूम (Virtual Classrooms) ची व्यवस्था करण्याच्या भारताच्या योजनेवर त्यांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही, यामुळे तिथल्या मुलींचे शालेय शिक्षण पुन्हा सुरू होऊ शकते.
अमेरिकेनेही मुत्ताकी यांच्या भारत भेटीवर कोणताही आक्षेप घेतला नाही, विशेषतः अशावेळी जेव्हा अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये परतण्याच्या संदर्भात तालिबानसोबत स्थिर वाटाघाटी करत असल्याची माहिती आहे. 2021 मध्ये, अमेरिकेने आपले सैन्य मागे घेतल्यापासून तालिबानशी कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार ठेवले नव्हते. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “बग्राम हवाई तळ परत मिळवा” अशी जाहीर मागणी केल्यामुळे, काहीतरी हालचाली होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
वरवर पाहता, अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील विविध दहशतवादी संघटनांच्या उपस्थितीबद्दल नेहमीच चिंता असल्याचे दिसते. परंतु, सध्याचा अंदाज असा आहे की, तालिबान या संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम आहे. इतकेच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या अंमली पदार्थ आणि गुन्हे कार्यालयाच्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानातील अफीमची शेती आणि उत्पादन देखील लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीस प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, 2022 मध्ये तालिबानने लागू केलेली संपूर्ण देशव्यापी अफीम लागवडीवरील बंदी अजूनही परिणामकारक ठरत आहे. अफीम लागवडीखालील क्षेत्रफळ 12,800 हेक्टरवरून आता 10,200 हेक्टरपर्यंत कमी झाले असून, बंदी लागू होण्यापूर्वी नोंदवलेल्या 2,32,000 हेक्टरच्या तुलनेत मात्र हे प्रमाण फारच कमी आहे.
अफीम उत्पादन 296 टनपर्यंत कमी झाले असून, अनेक शेतकऱ्यांनी धान्य आणि इतर पिकांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. तथापि, वाढता दुष्काळ आणि कमी पाऊस यामुळे शेते उपजाऊ राहिलेली नाहीत, त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करण्यासाठी पुन्हा अफीमची बेकायदेशीर लागवड सुरू होण्याचा धोका संभावतो.
मात्र, अस्थिर हवामान किंवा दुष्काळ यासाठी तालिबानला दोष देता येणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, तालिबानने आदर्श वर्तन दाखवले आहे (जरी पाकिस्तान यावर सहमत नसेल). तसेच, त्यांनी ट्रम्प यांच्या ‘बग्राम’ हवाई तळाच्या मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही, अमेरिकेचा प्रस्ताव फेटाळताना त्यांनी कोणतीही शाब्दिक वादावादी देखील केलेली नाही.
तथापि, याबाबत चर्चा सुरू आहेत हे स्पष्ट आहे आणि एकंदर असे दिसते की, अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये परतण्यास उत्सुक आहे, जिथून तो इराण, रशिया, चीन आणि अर्थातच मध्य आशियावर लक्ष ठेवू शकेल.
अधिकृत पातळीवर, अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमध्ये परतण्याच्या संभाव्यतेवर भारताचे काहीच मत नाही. भारताची खरी चिंता आहे, ती अमेरिकेचे पाकिस्तानसोबत ‘दुर्मिळ खनिजे’ आणि क्रिप्टो यांबाबत असलेले संबंध. हे संबंध खरोखरच अस्तित्वात आहेत का? पाकिस्तानने दावा केल्याप्रमाणे त्यांच्याकडे दुर्मिळ खनिजांचे साठे आहेत का? असल्यास, आजपर्यंत ते त्यांचा वापर का झाला नाही? आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानची सध्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती पाहता, हे संबंध किती काळ टिकू शकतात? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
दुसरी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे, अमेरिका पाकिस्तानला शस्त्र विक्री पुन्हा सुरू करेल का? भारतातील काही वर्तुळांत हा पुरवठा अपरिहार्य असल्याचे मानले जाते. पाकिस्तानकडे अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र हस्तांतरणांचा दीर्घ इतिहास आहे आणि त्यामुळे भूतकाळात जसे घडले आहे त्याप्रमाणे, विविध हुकुमशहा आणि जनरल्स यांना भारताच्या विरोधात अधिक शक्तीप्रदर्शन करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते.
पाकिस्तानी जनरल्सच्या विकृत युक्तीवादानुसार, भारतावर केलेला प्रत्येक हल्ला हा त्यांच्यासाठी विजयच असतो, मग जरी त्यामध्ये पाकिस्तानचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले तरीही.
इराणमधील चाबहार बंदराबाबतची चिंता धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. अमेरिकेने ऑक्टोबरमध्ये दिलेली सहा महिन्यांची सूट, भारताला पुढील वर्षाच्या एप्रिल महिन्यापर्यंत कामकाज सुरू ठेवण्याची परवानगी देतो. मात्र, एप्रिलनंतर वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात नाट्यमय तोडगा न निघाल्यास, भारताने आपली तिथली उपस्थिती संपवून माघार घ्यावी, अशी मागणी अमेरिका करू शकते.
यामुळे भारताच्या अफगाणिस्तानमधील ऑपरेशन्सना धक्का पोहचू शकतो, कारण अटारी-वाघा सीमा बंद असल्यामुळे, सध्या अफगाणिस्तानला जाणारा भारताचा सर्व माल हा चाबहार बंदरातूनच जातो. तसे पाहता, हवाई मार्गाचा पर्यायही उपलब्ध आहे आणि प्रत्यक्षात अफगाणिस्तानातील कृषी उत्पादनांसह, सुकामेवा देखील सध्या हवाई मार्गानेच भारतात आणला जात आहे. मात्र, हवाई मार्गाद्वारे सामान पाठवणे तुलनेने खूप खर्चिक आहे.
वॉशिंग्टन ही कारणे समजून घेईल का? यासह अनेक प्रश्नांची उत्तरे ही अमेरिका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील चर्चेवर अवलंबून आहेत. भारतीय मुत्सद्दींच्या नोंदणीनुसार, तालिबानची कूटनिती आता प्रगल्भ आणि परिपक्वता होत आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की, हा या गोष्टीचा पुरावा आहे की, जुन्या अश्रफ घनी किंवा करझाई यांच्या राजवटीतील उरलेले काहीजण, त्यांच्या सध्याच्या नेतृत्वाला सल्ला देत असावेत.
यातून असेही सूचित होते की, तालिबानला जितके कठोर, रूढीवादी आणि कुणासमोर न झुकणारे असे दर्शविले जाते, तसे ते प्रत्यक्षात नसावेत.
मूळ लेखक- सूर्या गंगाधरन
