सामूहिक विध्वंस करणाऱ्या शस्त्रांचा प्रसार रोखण्यासाठी तयार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कराराअंतर्गत इराणच्या तेल टँकरना समुद्रात थांबवून त्यांची तपासणी करण्याच्या योजनेवर ट्रम्प प्रशासन विचार करत आहे असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले.
इराणला अण्वस्त्रे मिळण्यापासून रोखणे, इराणला जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून वेगळे करणे आणि त्याची तेल निर्यात शून्यावर नेण्यासाठी त्याच्यावर “जास्तीत जास्त दबाव” टाकण्याची मोहीम पुन्हा सुरू करण्याचे वचन ट्रम्प यांनी दिले आहे.
नवे निर्बंध
ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच आठवड्यात इराणवर दोन नवे निर्बंध लादले, ज्यात कंपन्यांना तसेच पाश्चिमात्य विम्याशिवाय प्रवास करणाऱ्या आणि प्रतिबंधित देशांमधून कच्च्या तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जुन्या तेल टँकरच्या तथाकथित “शॅडो फ्लीट” ला लक्ष्य केले गेले.
हे निर्णय मुख्यत्वे करून माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनादरम्यान अंमलात आणलेल्या मर्यादित उपाययोजनांच्या अनुषंगाने आहेत. बायडेन यांच्या या निर्णयांमुळे इराणला तस्करीच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यांद्वारे तेलाची निर्यात वाढवण्यात यश मिळाले होते.
ट्रम्प प्रशासन अधिकारी आता आशियातील मलाक्का सामुद्रधुनी आणि इतर सागरी मार्गांसारख्या महत्त्वाच्या चोकपॉइंट्सवरून जाणाऱ्या जहाजांना थांबवण्याचे आणि त्यांची तपासणी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
अर्थात यामुळे तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना कच्च्या तेलाचे वितरण करण्यास विलंब होईल. मात्र व्यापार सुलभ करून प्रतिष्ठेचे नुकसान आणि निर्बंध लादण्यात गुंतलेल्या पक्षांचा देखील पर्दाफाश होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.
एका सूत्राने सांगितले की, “तुम्हाला जहाजे बुडवण्याची किंवा लोकांना अटक करण्याची गरज नाही, जेणेकरून जोखीम पत्करण्यासारखे काही होणार नाही.
“वितरणास होणारा विलंब….. त्या अवैध व्यापार जाळ्यामध्ये अनिश्चितता निर्माण करेल.”
सागरी निरीक्षण
सामूहिक विध्वंस करणाऱ्या शस्त्रांची तस्करी रोखण्याच्या उद्देशाने 2003 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रसार सुरक्षा उपक्रमाच्या विद्यमाने समुद्रातील तपासणी केली जाऊ शकते की नाही याची प्रशासन चाचपणी करत होते.
अमेरिकेच्या या उपक्रमावर 100 हून अधिक देशांच्या सरकारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
ही यंत्रणा वॉशिंग्टनच्या विनंतीनुसार परदेशी सरकारांना इराणच्या तेलाच्या मालवाहतुकीला लक्ष्य करण्यास सक्षम करू शकते, असे एका सूत्राने सांगितले, परिणामी वितरणास विलंब होईल आणि तेहरानला महसुलासाठी अवलंबून असलेल्या पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम होईल.
व्हाईट हाऊसमध्ये धोरण तयार करणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने समुद्रातील संभाव्य तपासण्यांबाबत पुढाकार घेतला आहे, असे दोन सूत्रांनी सांगितले.
‘मात्र या प्रस्तावावर सहकार्य करण्याची इच्छा आहे म्हणून स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांसोबत वॉशिंग्टनने संपर्क साधला आहे की नाही हे अस्पष्ट आहे.’
‘पूर्णपणे न्याय्य’
या उपक्रमाची स्थापना झाली तेव्हा अमेरिकेचे आघाडीचे वाटाघाटी करणारे नेते जॉन बोल्टन यांनी रॉयटर्सला सांगितलेः इराणची तेल निर्यात कमी करण्यासाठी या उपक्रमाचा वापर करणे “पूर्णपणे न्याय्य ठरेल”.
त्यांनी नमूद केले की तेलाची विक्री करण्यामागे “इराणी सरकारचा एकूणच कल दहशतवादी कारवाया आणि दहशतवादाला पाठिंबा या दोन्हींसाठी महसूल वाढवण्यासाठी आहे हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.”
व्हाईट हाऊसच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने यावर अद्याप तरी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
इराणच्या तेल आणि परराष्ट्र मंत्रालयांनी प्रतिक्रिया द्यावी यासाठी केलेल्या विनवणीला प्रतिसाद दिलेला नाही.
इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी 2 मार्च रोजी इराणच्या संसदेला सांगितले की ट्रम्प यांनी “पुन्हा एकदा आमच्या अनेक जहाजांवर बंदी घालण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामुळे त्यांचा तेल आणि वायू माल कसा उतरवायचा याबद्दल ते अनिश्चित झाले आहेत.” ट्रम्प यांच्या ताज्या निर्बंधांचा संदर्भ यामागे होता.
संभाव्य फटका
इराणी तेल जप्त करण्याच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांमुळे इराणने आता प्रत्युत्तर द्यायला सुरूवात केली आहे.
अमेरिकेने बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली 2023 मध्ये इराणी तेलाच्या किमान दोन मालवाहू जहाजांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे इराणला शेवरॉन कॉर्प सीव्हीएक्सएनने भाड्याने घेतलेल्या एका जहाजासह अनेक परदेशी जहाजे ताब्यात घेण्यास प्रवृत्त केले, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या.
टेक्सास विद्यापीठातील सेंटर फॉर एनर्जी अँड एन्व्हायर्नमेंटल सिस्टीम्सचे ऊर्जा विश्लेषक काहिल यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या कमी तेल किंमतीच्या वातावरणामुळे ट्रम्प यांना टँकर कंपन्यांवरील निर्बंधांपासून ते जहाजे जप्त करण्यापर्यंत इराणी तेलाचा प्रवाह रोखण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध आहेत.
“मला वाटते की जर किंमती 75 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली राहिल्या, तर इराण आणि इतर देशांकडून होणाऱ्या पुरवठ्यावर परिणाम करणाऱ्या निर्बंधांकडे पाहण्याची व्हाईट हाऊसला अधिक मोकळीक आहे. 92 डॉलर प्रति बॅरलच्या किमतीमध्ये निर्बंध घालणे खूप कठीण होईल.
अमेरिकेच्या आक्रमक कारवाईमुळे अल्पावधीत इराणची निर्यात दररोज सुमारे 7 लाख 50 हजार बॅरलने कमी होऊ शकते, असे ते म्हणाले, परंतु निर्बंध जितके जास्त काळ लागू राहतील तितके ते कमी प्रभावी बनत जातील, कारण इराण आणि खरेदीदार इतर पर्याय शोधतील.
इराकच्या अर्ध-स्वायत्त कुर्दिस्तान प्रदेशातून तेलाची निर्यात जलद गतीने सुरू केल्यास इराणी निर्यातीत होणारी कोणतीही घसरण भरून निघण्यास मदत होईल. रॉयटर्सने यापूर्वी वृत्त दिले होते की कुर्दिश तेलाची निर्यात पुन्हा सुरू करण्यासाठी किंवा इराणबरोबर निर्बंधांना तोंड देण्यासाठी व्हाईट हाऊस इराकवर दबाव आणत आहे.
इराणची तेल निर्यात
अलिकडच्या वर्षांत अमेरिकेने निर्बंध लादले असले तरी, अमेरिकेच्या ऊर्जा माहिती प्रशासनाच्या अंदाजानुसार, चीनबरोबरच्या व्यापारामुळे तेहरानच्या तेल निर्यातीने 2023 मध्ये 53 अब्ज आणि एक वर्षापूर्वी 54 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स देशात आणले.
इराण महत्त्वपूर्ण महसुलासाठी चीनला होणाऱ्या तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. तेल निर्यातीवरील निर्बंध आणि व्यापक पाश्चात्य निर्बंधांचा सामना करणाऱ्या रशियाने चीन आणि भारतातील खरेदीदारांना तेल पाठवण्यावरही असेच लक्ष केंद्रित केले आहे.
फिनलंड आणि इतर नॉर्डिक देशांनी अलीकडच्या काही महिन्यांत त्यांच्या किनाऱ्याजवळून जाणाऱ्या जहाजांच्या धोक्यांविषयी आणि अपघातामुळे तेल गळती झाल्यास त्यांच्या किनाऱ्यांवर होणाऱ्या पर्यावरणीय धोक्यांविषयी इशारा दिला आहे.
युरोपीय देशांनी वैध विमा नसल्याच्या संशयावरून रशियन तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांच्या तपासणीबद्दल भाष्य केले असले तरी, इराणी तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांवर फारशी कारवाई करण्यात आलेली नाही आणि कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
