![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, 1 ऑगस्टपासून अमेरिका जपान आणि दक्षिण कोरियातून होणाऱ्या आयातीवर 25% टॅरिफ लावणार आहे. हे नवे शुल्क, प्रमुख व्यापार भागीदारांना औपचारिक नोटीस पाठवण्याच्या मालिकेची सुरुवात असल्याचेही ट्रम्प यांनी सांगितले.
“जर तुम्ही कोणत्याही कारणाने तुमचे टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर तुम्ही जेवढ्या टक्क्यांनी वाढवाल, ते आमच्या 25% टॅरिफमध्ये जोडले जाईल,” असे ट्रम्प यांनी या दोन आशियाई देशांच्या नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रांमध्ये नमूद केले आहे, जे त्यांनी Truth Social या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले.
दक्षिण कोरियासाठीचे शुल्कदर, ट्रम्प यांनी 2 एप्रिलला जाहीर केले होते. तर, जपानसाठीचे दर सुरुवातीला जाहीर केलेल्या दरांपेक्षा हे नवे दर 1 टक्का जास्त आहेत. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 9 जुलैपर्यंत, याबाबतच्या चर्चेसाठी वेळ मिळावा याकरता यासाठी सर्व ‘परस्पर’ शुल्क 10% वर मर्यादित ठेवले होते. सध्या फक्त ब्रिटन आणि व्हिएतनामसोबत करार झाले आहेत.
या घोषणेमुळे अमेरिकन शेअर बाजारात घसरण झाली. ट्रम्प यांनी जानेवारीत पुन्हा पदभार स्विकारल्यापासून व्यापार युद्ध पुन्हा सुरू केले आहे आणि त्यामुळे आर्थिक बाजार अस्थिर झाले असून, धोरणकर्ते आपापल्या अर्थव्यवस्थांना वाचवण्यासाठी धडपड करत आहेत.
जपानी वाहन कंपन्यांच्या अमेरिकन शेअर्समध्ये घसरण झाली. टोयोटा मोटरचे शेअर्स दुपारपर्यंत 4.1% घसरले, तर होंडा मोटरचे 3.8% नी कमी झाले.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट, यांनी सोमवारी आधीच सांगितले होते की, ते पुढील ४८ तासांत अनेक व्यापारविषयक घोषणांची अपेक्षा करत आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, करार होण्यासाठी 9 जुलैपूर्वी अनेक देशांकडून अंतिम क्षणी प्रस्ताव येत आहेत.
इतर देशांच्या नेत्यांना पाठवलेली पत्रे सार्वजनिक केली जातील का, हे लगेच स्पष्ट झाले नाही.
बेसेन्ट यांनी कोणत्या देशांशी करार होऊ शकतो आणि त्यात काय समाविष्ट असेल, हे सांगितले नाही. ट्रम्प यांनी अनेक देशांशी झालेल्या महिन्याभराच्या चर्चांचा निकाल अजूनही गुप्त ठेवल्यामुळे जगभर संभ्रम आहे.
“चर्चांच्या दृष्टीने अनेक देशांनी आपली भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे माझा मेलबॉक्स काल रात्री नवीन ऑफर्स आणि प्रस्तावांनी भरलेला होता,” असे बेसेन्ट यांनी CNBC ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. “म्हणून पुढचे काही दिवस खूप व्यस्त असतील,” असेही ते म्हणाले.
BRICS चा धोका
युरोपियन युनियन अजूनही 9 जुलैपूर्वी व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती युरोपियन कमिशनचे प्रवक्ते यांनी दिली. कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लायन आणि ट्रम्प यांच्यात “चांगला संवाद” झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, करार टाळण्यासाठी काही ठोस प्रगती झाली आहे का, हे लगेच स्पष्ट झाले नाही.
युरोपियन युनियनवर दबाव वाढवण्यासाठी, ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात EU च्या अन्न व कृषी उत्पादनांवर 17% शुल्क लावण्याचा इशारा दिला.
ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले की, ‘अमेरिका काही व्यापार करार अंतिम करण्याच्या जवळ आहे आणि ९ जुलैपूर्वी इतर देशांना उच्च शुल्क दरांची नोटीस देण्यात येईल. हे दर १ ऑगस्टपासून लागू होतील, म्हणजे तीन आठवड्यांची मुदत दिली जाईल.’
ब्राझीलमध्ये BRICS देशांचे नेते भेटत असताना, ट्रम्प यांनी ‘अमेरिकाविरोधी’ धोरणे स्विकारणाऱ्या BRICS देशांवर १०% अतिरिक्त शुल्क लावण्याची धमकी दिली.
BRICS गटात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका तसेच अलीकडे सामील झालेले इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश आहे.
या वक्तव्याचा परिणाम म्हणून दक्षिण आफ्रिकन रँडच्या किमतीत घट झाली.
EU ची रणनीती
युरोपियन युनियनमध्ये यावर मतभेद आहेत, की तातडीचा आणि सौम्य करार करावा – की आपली आर्थिक ताकद वापरून चांगल्या अटींसाठी प्रयत्न करावेत. 9 जुलैपूर्वी व्यापक व्यापार करार होण्याची आशा याआधीच सोडून दिली आहे.
“आम्हाला अमेरिकेसोबत करार हवा आहे. आम्हाला टॅरिफ टाळायचे आहेत, त्यामुळे आम्हाला ‘विन-विन’ निकाल हवा आहे,” असे प्रवक्त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पूर्वतयारीशिवाय करार न झाल्यास, बहुतेक आयातींवरील अमेरिकी शुल्क सध्याच्या 10% वरून, 2 एप्रिलला ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या दरांवर जातील. EU साठी तो दर 20% असेल.
वॉन डर लायन यांनी जर्मनी, फ्रान्स आणि इटलीच्या नेत्यांशीही चर्चा केली होती. जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी वारंवार लवकर करार करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे, विशेषतः ऑटोमोबाईल आणि औषध उद्योगांसाठी.
जर्मन प्रवक्त्यांनी सांगितले की सर्व पक्षांनी निर्णय घेण्यासाठी “24 ते 48 तासांचा” अवधी ठेवावा.
जर्मनीची मर्सिडीज-बेन्झ कंपनीने सोमवारी सांगितले की त्यांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील कार आणि व्हॅन विक्रीत 9% घट झाली असून, त्याचे कारण शुल्क आहे.
रशियाने सांगितले की, BRICS हा असा गट आहे – जो एकसमान दृष्टिकोन आणि सहकार्याच्या दृष्टीने सामायिक विचार ठेवतो, तो कोणत्याही तिसऱ्या देशाविरुद्ध नाही आणि भविष्यातही तसा होणार नाही.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
