ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या प्रमुख BRICS देशांच्या नेत्यांनी, तसेच नव्याने सदस्य झालेल्या इंडोनेशिया आणि 11 अन्य BRICS भागीदार देशांनी, 22 एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. या भ्याड हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता.
“अधिक समावेशक आणि शाश्वत प्रशासनासाठी जागतिक दक्षिण सहकार्य मजबूत करणे” या थीमखाली रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या बैठकीत, राष्ट्रप्रमुखांनी पीडितांसोबत एकता व्यक्त केली आणि सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी तातडीने, समन्वित आंतरराष्ट्रीय कारवाईचे आवाहन केले.
“जम्मू आणि काश्मीरमधील भयानक दहशतवादी हल्ल्याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो,” असे XVII BRICS शिखर परिषदेच्या समारोपाच्या वेळी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. “आम्ही दहशतवादाच्या सर्व स्वरूपांविरुद्ध आणि प्रकटीकरणांविरुद्ध आमची एकत्रित भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो, ज्यामध्ये दहशतवाद्यांची सीमापार हालचाल, दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांचे अस्तित्व यांचा समावेश आहे,” असे निवेदनात नमूद केले आहे.
शिखर परिषदेनंतर एकत्रित निवेदनात नेत्यांनी म्हटले, “आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमधील या क्रूर आणि अमानवी दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. आमचा दहशतवादाच्या सर्व स्वरूपांप्रती ठाम विरोध कायम असून त्यात सीमापार दहशतवादी हालचाली, दहशतवादाचे वित्तपुरवठा आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांचाही समावेश आहे.”
“दहशतवाद्यांवर निर्बंध लावले पाहिजेत”: पंतप्रधान मोदी
परिषदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “पहलगाममधील हल्ला केवळ भारतावरच नाही, तर संपूर्ण मानवतेवर झालेला आघात आहे.”
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “दहशतवाद्यांवर निर्बंध लावण्यात कोणतीही हयगय होता कामा नये. वैयक्तिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी गप्प सहमती, समर्थन किंवा दहशतवाद्यांना मदत देणे कधीही स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही.”
भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादविरोधी प्रस्तावाला पाठिंबा
BRICS परिषदेत, भारताच्या 1996 पासून प्रलंबित असलेल्या ‘Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT)’ प्रस्तावास पुन्हा गती मिळाली.
BRICS नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीत लवकरात लवकर या कराराचे अंतिम रूप देऊन स्वीकार करण्याचे आवाहन केले. या करारामुळे दहशतवादाची एक जागतिक पातळीवर मान्य केलेली कायदेशीर व्याख्या मिळेल, तसेच दोषींवर समान कारवाई आणि प्रत्यर्पण सुलभ होईल.
“दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता हवी,” असे नेत्यांनी स्पष्ट केले. “दहशतवादाला कोणत्याही धर्माशी, राष्ट्रीयत्वाशी किंवा जातीयतेशी जोडले जाऊ नये. सर्व गुन्हेगार, समर्थक आणि निधीपुरवठा करणाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत जबाबदार धरले पाहिजे.”
जागतिक सुरक्षेवरील चिंता
परिषदेतील नेत्यांनी गाझा, युक्रेन आणि पश्चिम आशियामधील संघर्षांबाबत चिंता व्यक्त केली, तसेच लष्करी खर्च वाढत चालल्याने शाश्वत विकासासाठी लागणाऱ्या संसाधनांची कमतरता निर्माण होत असल्याचा इशारा दिला.
13 जून 2025 पासून, इराणवर झालेल्या लष्करी हल्ल्यांचा त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या तत्वांनुसार निषेध केला. अण्वस्त्र-संबंधित पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांबाबतही त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
गाझा संघर्षासंदर्भात, BRICS देशांनी तात्काळ आणि बिनशर्त युद्धविराम, इस्रायली लष्कराची माघार आणि संपूर्ण मानवी मदतीचा प्रवेश याची मागणी केली. त्यांनी UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) ला समर्थन दर्शवले आणि ICJ (International Court of Justice) च्या तात्पुरत्या उपाययोजनांचा सन्मान करण्याचे आवाहन केले.
BRICS चे विस्तार आणि बहुपक्षीय सहकार्याला नवे बळ
रियो परिषद BRICS गटाच्या विस्ताराच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरली. इंडोनेशिया BRICS चा पूर्ण सदस्य बनला आणि 11 नवीन भागीदार देशांचा समावेश झाला — बेलारूस, बोलिव्हिया, क्यूबा, कझाकस्तान, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान, व्हिएतनाम.
नेत्यांनी बहुपक्षीय जागतिक व्यवस्था, शांततामूलक वाद निवारण आणि प्रादेशिक सहकार्याच्या यंत्रणांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याचा निर्धार केला. त्यांनी महिला, शांतता आणि सुरक्षा (WPS) उपक्रमांना पाठिंबा दिला आणि संघर्षग्रस्त भागांत आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांचे रक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
BRICS: ग्लोबल साऊथचा बुलंद आवाज
जगभरातील वाढत्या भू-राजकीय तणावांच्या पार्श्वभूमीवर, BRICS ने दिलेले हे निवेदन ग्लोबल साऊथचा एकसंघ आणि समावेशक विकास, शांततेचा संदेश, आणि दहशतवाद, हवामान बदल व मानवी संकटांवरील सामूहिक जागतिक प्रतिसाद यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.
टीम भारतशक्ती
