![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, शुक्रवारी अचानक कॅनडासोबतची व्यापार चर्चा थांबवली आणि यूएस टेक कंपन्यांवर लावलेल्या कॅनडाच्या करांचा ‘blatant attack’ असा उल्लेख केला. सोबतच त्यांनी एका आठवड्याच्या आत कॅनडियन वस्तूंवर नवे कर लावण्याची योजना जाहीर केली.
या निर्णयामुळे यूएस-कॅनडा संबंधात पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण झाल्याचे दिसत आहेत. याआधी जूनच्या मध्यात झालेल्या, G7 बैठकीत ट्रम्प आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कर्ने यांनी, 30 दिवसांत नवीन आर्थिक करार पूर्ण करण्यावर सहमती दर्शवली होती.
ही घोषणा अशावेळी झाली, जेव्हा अमेरिकेच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या खनिजांचा प्रवाह पुनरुज्जीवित करण्याबाबत आणि इतर महत्त्वाच्या टॅरिफ वाटाघाटींमध्ये चीनसोबत प्रगती झाल्याचे सांगत, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी व्यापाराबाबत उत्साह दाखवला.
यावर्षी पुन्हा अध्यक्षपदावर रुजू झालेल्या ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणामुळे, आर्थिक बाजारात वारंवार अस्थिरता पाहायला मिळाली असून ग्राहक खर्चावरही त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे, जो यूएस अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार मानला जातो.
ट्रम्प यांनी कॅनडावर केल्लाय टीकेचा, यूएस शेअर बाजारावर तात्पुरता परिणाम झाला. परंतु S&P 500 आणि Nasdaq आठवड्याअखेर विक्रमी उच्चांकावर बंद झाले.
3% कर
डोनाल्ड ट्रम्प यांची ही कारवाई, कॅनडाने यूएस टेक्नॉलॉजी कंपन्यांवर पूर्वीपासून लागू असलेला डिजिटल सेवा कर सोमवारपासून वसूल करण्याच्या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे. यामध्ये Amazon, Meta, Alphabet चा Google, आणि Apple यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
हा कर, कॅनेडियन वापरकर्त्यांकडून एका कॅलेंडर वर्षात $20 दशलक्ष पेक्षा जास्त रकमेच्या डिजिटल सेवा उत्पन्नाच्या 3% आहे आणि देयके 2022 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होतील.
‘कॅनडावर वर्चस्व ठेवण्याची ताकद’
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, Truth Social या त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत, कॅनडाच्या या टॅरिफला “आमच्या देशावर थेट आणि उघड हल्ला” असल्याचे म्हटले आणि “व्यापार करण्यासाठी अत्यंत क्लिष्ट देश” असा कॅनडाचा उल्लेख केला.
“या गंभीर करामुळे, आम्ही कॅनडासोबतच्या सर्व व्यापार चर्चांना तत्काळ पूर्णविराम देत आहोत,” असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. “कॅनडाला आम्ही पुढील सात दिवसांत सांगू की, अमेरिकेशी व्यापार करण्यासाठी त्यांना कोणता टॅरिफ भरावा लागेल,” असेही ते म्हणाले.
व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, “जोपर्यंत कॅनडा त्यांच्या टॅरिफमध्ये सुधारणा करत नाहीत, तोपर्यंत चर्चा पुन्हा सुरू होणार नाही.” “आपल्याकडे कॅनडावर वर्चस्व ठेवण्याची ताकद आहे,” असेही ते यावेळी म्हणाले.
कॅनडाच्या हिताचे संरक्षण
मेक्सिकोनंतर कॅनडा हा अमेरिकेचा दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यापार भागीदार आहे आणि अमेरिकन वस्तूंचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. यूएस सेन्सस ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, गेल्यावर्षी कॅनडाने अमेरिकेकडून $349.4 अब्ज मूल्याच्या वस्तू विकत घेतल्या आहेत, तर $412.7 अब्ज मूल्याच्या वस्तू अमेरिकेला निर्यात केल्या आहेत.
ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कर्ने यांच्या कार्यालयाकडून असे सांगण्यात आले की: “कॅनडाचे सरकार अमेरिकेसोबत या गुंतागुंतीच्या वाटाघाटींमध्ये सहभागी राहील, आणि कॅनेडियन कामगार व व्यवसायांचे सर्वोत्तम हित जोपासेल.”
यूएस ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी, CNBC ला दिलेल्या मुलाखतीत- यूएस-कॅनडा मतभेदाला सौम्य करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, “यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेमिसन ग्रीअर कॅनडाच्या डिजिटल करावर सेक्शन 301 अंतर्गत चौकशी सुरू करू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकी कंपन्यांना झालेल्या अंदाजे $2 अब्जच्या नुकसानीच्या बदल्यात टॅरिफ लावण्याचा मार्ग मोकळा होईल.”
यापूर्वी युरोपातील देशांनीही डिजिटल सेवा कर लावल्यामुळे अमेरिकेने त्यांच्याविरोधात अशाच प्रकारच्या प्रतिकारात्मक उपाययोजना आखल्या होत्या. मात्र USTR चे प्रवक्ते यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देऊ शकले नाहीत.
“लेबर डे” पर्यंत सर्व करार पूर्ण होण्याचा अंदाज
याआधी शुक्रवारी, बेसेन्ट यांनी की, ‘ट्रम्प प्रशासनाचे विविध व्यापार करार १ सप्टेंबरच्या “लेबर डे” सुट्टीपर्यंत पूर्ण होऊ शकतात, विशेषतः 18 महत्त्वाच्या व्यापार भागीदार देशांबरोबर सुरू असलेल्या चर्चांमुळे हे घडण्याची शक्यता आहे. त्यात चीनबरोबर दुर्मिळ खनिजे व चुंबकांच्या पुरवठ्याच्या नवीन अटीही समाविष्ट होत्या.
गेल्या आठवड्यात जेव्हा इराणच्या अण्वस्त्र सुविधांवर अमेरिकेने हल्ला केला आणि काँग्रेसमध्ये कर व खर्च विधेयक चर्चेत होते, तेव्हा व्यापारविषयक घडामोडी थोड्याच प्रमाणात चर्चेत होत्या. मात्र आता त्या पुन्हा केंद्रस्थानी आल्या आहेत.
अमेरिकेने गुरुवारी युरोपियन युनियनला नवीन प्रस्ताव पाठवला आणि भारताने वॉशिंग्टनमध्ये पुढील चर्चेसाठी प्रतिनिधी पाठवला.
“आमच्याकडे अनेक देश अत्यंत चांगले प्रस्ताव घेऊन येत आहेत,” असे बेसेन्ट यांनी Fox Business Network ला सांगितले.
ते म्हणाले की, “आमच्याकडे 18 महत्त्वाचे व्यापार भागीदार आहेत, जर आम्ही त्यापैकी 10-12 जणांसोबत जरी करार करू शकलो, तरी आणखी 20 संबंध प्रस्थापित होतील आणि अशाप्रकारे ‘लेबर डे’ पर्यंत आमचे व्यापार करार पूर्ण होऊ शकतील.”
जुलै 9 ही तारीख, जी विविध देशांसाठी अमेरिकेसोबत करार करण्याची अंतिम मुदत म्हणून निर्धारित केली होती (अन्यथा टॅरिफ वाढवण्याची घोषणा केली होती), यामध्ये कोणताही बदल होणार की नाही हे बेसेन्ट यांनी स्पष्ट केले नाही. मात्र ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये जाहीर केले की, “ते टॅरिफ डेडलाइन वाढवू शकतात किंवा कमीही करू शकतात.”
“मी प्रत्येक देशाला याबाबत एक पत्र पाठवायचे ठरवले आहे. अभिनंदन, तुम्हाला 25% टॅरिफ भरावा लागणार आहे,” असे ट्रम्प यांनी उपरोधिक शैलीत सांगितले.
नवीन यूएस-चीन निर्यात सुधारणांवर काम
बेसेन्ट यांनी सांगितले की, अमेरिका आणि चीन यांनी चुंबक आणि दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीबाबतचे मतभेद सोडवले आहेत आणि मे महिन्यात जिनिव्हामध्ये झालेल्या करारात सुधारणा केल्या आहेत.
अमेरिकेने लावलेल्या नव्या टॅरिफच्या बदल्यात, चीनने महत्त्वाच्या खनिज आणि चुंबकांची निर्यात निलंबित केली होती, ज्यामुळे वाहननिर्माते, अंतराळ क्षेत्र, सेमीकंडक्टर कंपन्या आणि संरक्षण कंत्राटदार यांच्या पुरवठा साखळीत मोठा अडथळा निर्माण झाला होता.
मे महिन्यात, जिनिव्हामध्ये झालेल्या यूएस-चीन चर्चांमध्ये, चीनने 2 एप्रिलपासून लावलेले निर्बंध मागे घेण्याचे मान्य केले होते. पण बेसेन्ट म्हणाले की, त्या वस्तू अपेक्षेनुसार लवकर हालचाल करत नव्हत्या, त्यामुळे अमेरिकेने प्रतिकारात्मक उपाययोजना केल्या.
“मला आता खात्री आहे की, जशी करारात हमी दिली गेली होती, तशी चुंबकांची निर्यात पुन्हा सुरू होईल,” असे बेसेन्ट म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, “या वस्तू त्या यूएस कंपन्यांना दिल्या जातील ज्या यापूर्वी नियमितपणे त्या मिळवत होत्या. पुढे ते म्हणाले की, यूएस देखील चीनकडे निर्यात थांबवलेल्या वस्तू पुन्हा पाठवण्यास सुरुवात करेल, जेव्हा दुर्मिळ खनिजांची निर्यात पुन्हा सुरू होईल.”
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, ‘दोन्ही देशांनी जिनिव्हा चर्चेच्या करार अंमलबजावणीच्या आराखड्याचे तपशील निश्चित केले आहेत. याच धर्तीवर निर्यातीसाठी परवान्यांची मंजुरी कायद्याच्या चौकटीत दिली जाईल.” मात्र यावेळी त्यांनी दुर्मिळ खनिजांबाबत काही उल्लेख केला नाही.
भारत व जपानसोबतही व्यापार चर्चा
शुक्रवारी, ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी भारत आणि जपानसोबतही व्यापार चर्चा केल्या, हे दोन्ही देश यूएससोबतच्या चर्चेच्या प्रगत टप्प्यात आहेत.
जपान सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की: “जपान आणि अमेरिकेच्या दोन्ही बाजूंना लाभ होईल असा करार करण्यासाठी चर्चा सुरूच राहतील.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
