अमेरिकेच्या जहाजबांधणीला बळकटी देण्याची ट्रम्प यांची योजना

0
अमेरिकेच्या
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (फाईल फोटो/रॉयटर्स/केंट निशिमुरा)

चीनमध्ये बनून मग अमेरिकेत येणाऱ्या जहाजांवर आयातशुल्क आकारण्याची तसेच देशांतर्गत जहाजबांधणी पुनरुज्जीवित करून 150 अब्ज डॉलर्सच्या जागतिक सागरी नौवहन उद्योगावरील चीनची पकड कमी करण्यासाठी टॅक्स क्रेडिट देण्याची अमेरिकेची योजना असल्याचे व्हाईट हाऊसच्या काही कागदपत्रांमध्ये रॉयटर्सला बघायला मिळाले.

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एका कार्यकारी आदेशाचा मसुदा तयार करत आहेत, ज्याद्वारे एक समर्पित निधी स्रोत म्हणून सागरी सुरक्षा विश्वस्त निधी स्थापन केला जाईल आणि कर पत, अनुदान तसेच कर्जाचा वापर करून जहाजबांधणी उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जाईल, असे 18 कलमी योजनेच्या मसुद्यातील पत्रकात म्हटले आहे.

मंगळवारी कॉंग्रेसला संबोधित करताना ट्रम्प यांनी योजनांची घोषणा केल्यानंतर, “सागरी औद्योगिक पाया मजबूत करण्यासाठी संपूर्ण सरकारी प्रयत्नांचे नेतृत्व करण्यासाठी व्हाईट हाऊस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत एक कार्यालय उभे करत आहे”, असे या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे,

रिपब्लिकन अध्यक्षांच्या या उपक्रमाची माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन यांनी मुक्तपणे प्रशंसा केली.

सुलिव्हन म्हणाले की, चीनच्या अनेक दशकांच्या अनुचित व्यापार पद्धतींचा अमेरिकेच्या व्यावसायिक आणि लष्करी जहाजबांधणीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

“आपल्या राष्ट्रीय आणि आर्थिक सुरक्षेच्या रक्षणासाठी अमेरिकन जहाजबांधणी महत्त्वाची आहे. चीनच्या धोरणांचा प्रभाव दूर करण्यासाठी आणि अमेरिकन सागरी क्षमता आणि शक्ती पुन्हा तयार व्हावी यासाठी आता कृती करण्याची वेळ आली आहे,” असे सुलिव्हन यांनी रॉयटर्सला सांगितले.

गेल्या अनेक वर्षांपासून, अमेरिकेच्या रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक खासदारांनी समुद्रावरील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाबद्दल आणि अमेरिकेच्या नौदलाची कमी तयारी होत असल्याबद्दल इशारा दिला आहे.

प्रलंबित असलेल्या कार्यकारी आदेशावर विद्यमान प्रस्तावांचा प्रभाव असल्याचे दिसते, ज्यात द्विदलीय पाठबळ असलेल्या कायद्यांचा समावेश आहे.

बायडेन प्रशासनाने युनायटेड स्टीलवर्कर्स आणि इतर संघटनांनी विनंती केलेल्या जवळजवळ वर्षभर चाललेल्या चौकशीचा निष्कर्ष काढल्यानंतर दोन महिन्यांनी ट्रम्प यांनी हा पुढाकार घेतला आहे, ज्यामध्ये असे आढळून आले की चीन या क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी अयोग्य धोरणे आणि पद्धतींचा वापर करतो.

1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 301 अंतर्गत तपासात समन्वय साधण्यास मदत करणारे वेसल समूहाचे अध्यक्ष मायकेल वेसल म्हणाले की, उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी संघटनांनी केलेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर ट्रम्प यांची घोषणा हे एक उत्साहवर्धक पाऊल आहे.

“आपण अजूनही जगातील औद्योगिक नेते बनू शकतो-परंतु आपण कृती केली तरच”, असे ते म्हणाले, गुंतवणूक, कर पत आणि पुरवठा साखळी तसेच मनुष्यबळ दोन्ही बळकट करण्यासाठीच्या प्रयत्नांसह अनेक साधनांची आवश्यकता होती.

ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि फ्लोरिडा येथील माजी हाऊस रिपब्लिकन माईक वॉल्ट्ज यांनी गेल्या वर्षी अमेरिकेतील व्यावसायिक आणि लष्करी जहाजबांधणीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ॲरिझोना येथील डेमोक्रॅटिक सेनेटर मार्क केली यांच्यासोबत एक विधेयक सादर केले.

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने गेल्या महिन्यात चीनच्या जागतिक जहाजबांधणी, सागरी आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रांच्या वाढीच्या तपासणीचा एक भाग म्हणून अमेरिकेच्या बंदरांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या चिनी निर्मित जहाजांसाठी 15 लाख डॉलर्सपर्यंत शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला.

मंगळवारी, ट्रम्प यांनी हाँगकाँग समूह सी. के. हचिसनच्या 22.8 अब्ज डॉलर्सच्या बंदर व्यवसायापैकी बहुतांश खरेदी करण्यासाठी ब्लॅकरॉक या अमेरिकी कंपनीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कराराचे कौतुक केले.

या करारामुळे अमेरिकेच्या समूहाला पनामा कालव्याच्या प्रमुख बंदरांवर नियंत्रण मिळेल, कारण व्हाईट हाऊसने त्यांना चीनच्या मालकीहक्कापासून दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

“माझे प्रशासन पनामा कालव्याचा पुनर्वापर करणार आहे आणि आम्ही ते आधीच करण्यास सुरुवात केली आहे”, असे ट्रम्प यांनी अमेरिकी काँग्रेसला सांगितले.

ब्लॅकरॉकच्या या घोषणेनंतर गेल्या महिन्यात द्विदलीय कायदा पुन्हा लागू करण्यात आला, ज्यात परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्र्यांनी धोरणात्मक बंदरे बांधण्याच्या, खरेदी करण्याच्या किंवा स्वतःच्या मालकीच्या चीनच्या प्रयत्नांवर लक्ष ठेवण्यासाठी धोरण विकसित करणे आवश्यक आहे.

मसुदा दस्तऐवजातील इतर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने एलोन मस्कच्या सरकारी कार्यक्षमता विभागाला अमेरिकन नौदलासह सरकारी खरेदी प्रक्रियेचा आढावा घेण्यास, आण्विक शिपयार्ड कामगारांच्या वेतनात वाढ करण्यास आणि आर्क्टिकसाठी सुरक्षा धोरण विकसित करण्याचे आदेश दिले जातील.

तृप्ती नाथ
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)


Spread the love
Previous articleएरोस्पेस पॉवरचे बदलते स्वरुप आणि गतिशीलतेचा आढावा…
Next articleअमेरिकेत आणखी एका भारतीय विद्यार्थ्याची गोळ्या घालून हत्या

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here