Saturday, March 14, 2026
Solar
Home Bharat Shakti Marathi सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; ट्रम्प यांनी केली 10 टक्के जागतिक टॅरिफ वाढ

सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; ट्रम्प यांनी केली 10 टक्के जागतिक टॅरिफ वाढ

0

सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचे टॅरिफ रद्द केल्यानंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्यापारी उपाययोजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली. त्यांनी 150 दिवसांसाठी तात्पुरते 10 टक्के जागतिक टॅरिफ जाहीर केले आणि पर्यायी कायदेशीर तरतुदींनुसार नव्याने चौकशीचे निर्देश दिले ज्यामुळे ते पुन्हा टॅरिफ लादू शकतील.

ट्रम्प यांनी शुक्रवारी उशिरा 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 122 अंतर्गत मंगळवारपासून सुरू होणारे नवीन टॅरिफ लादण्यासाठीच्या कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली, 1977 च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याअंतर्गत 10 टक्के ते 50 टक्क्यांपर्यंतचे टॅरिफ अंशतः बदलले, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर घोषित केले आणि आता बंदी असलेल्या टॅरिफची वसुली थांबवली.

सवलती आणि महसूल अंदाज

या आदेशांमध्ये एरोस्पेस उत्पादने; प्रवासी कार आणि काही हलके ट्रक; अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा व्यापार कराराचे पालन करणाऱ्या मेक्सिको आणि कॅनडातील वस्तू; औषधे आणि काही महत्त्वाची खनिजे तसेच कृषी उत्पादने यांच्यासाठी आधीच असलेल्या सवलती कायम राहिल्या आहेत.

ट्रम्प यांचे ट्रेझरी सेक्रेटरी, स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, कलम 301 अनुचित पद्धती कायदा आणि कलम 232 राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत नवीन 10 टक्के टॅरिफ आणि संभाव्य वाढीव शुल्कामुळे 2026 मध्ये जवळजवळ अपरिवर्तित टॅरिफ महसूल मिळेल.

कधीही न वापरलेले कलम 122 मधील अधिकार राष्ट्रपतींना “मोठ्या आणि गंभीर” देयकांच्या शिल्लक समस्या सोडवण्यासाठी कोणत्याही किंवा सर्वच देशांवर 150 दिवसांपर्यंत 15 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याची परवानगी देतात. त्यासाठी चौकशीची आवश्यकता नाही किंवा इतर प्रक्रियात्मक मर्यादा लादण्याची आवश्यकता नाही. 150 दिवसांनंतर, काँग्रेसला त्यांच्या विस्ताराला मान्यता द्यावी लागेल.

नवीन व्यापार चौकशी सुरू

10 टक्के टॅरिफ आदेशाने कलम 122 कायद्याचा वापर योग्य ठरवला, त्यावेळी असे नमूद करण्यात आले की अमेरिकेत “मोठी आणि गंभीर देयकांची तूट” आहे आणि परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे.

प्रशासनाला कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे, परंतु अंतिम निर्णय येण्यापूर्वी कलम 122 अंतर्गत टॅरिफ रद्द होतील, असे वॉशिंग्टनमधील थिंक टँक अटलांटिक कौन्सिलचे आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अध्यक्ष जोश लिपस्की म्हणाले.

ट्रम्प म्हणाले की त्यांचे प्रशासन “इतर देश आणि कंपन्यांच्या अनुचित व्यापार पद्धतींपासून आपल्या देशाचे संरक्षण करण्यासाठी” 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 301 अंतर्गत अनेक नवीन देश-विशिष्ट तपास सुरू करत आहे.

कार्यकारी आदेशाने यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या कार्यालयाला “काही अवास्तव आणि भेदभावपूर्ण कृती, धोरणे आणि पद्धती ज्या अमेरिकेच्या व्यापारावर भार टाकतात किंवा मर्यादित करतात” त्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यूएसटीआरकडे आधीच चीन आणि ब्राझीलबाबत खुली चौकशी करण्याची जबाबदारी आहे आणि व्हिएतनाम आणि कॅनडासह इतर मोठ्या व्यापारी भागीदारांवर लक्ष्य केले जाऊ शकते.

परतफेडीबाबत ‘चौकशी’

पेन-व्हार्टन बजेट मॉडेल अर्थशास्त्रज्ञांनी रॉयटर्सला दिलेल्या अंदाजानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गेल्या वर्षी सुमारे $175 अब्ज टॅरिफ महसूल गोळा झाला आहे जो संभाव्य परतफेडीच्या अधीन आहे.

आयईईपीए टॅरिफ परतफेड करणार का असे विचारले असता, ट्रम्प म्हणाले की या प्रकरणी दोन ते पाच वर्षे खटला चालवला जाऊ शकतो, असे सुचवून जलद, स्वयंचलित परतफेड प्रक्रिया अशक्य असल्याचे सांगितले.

डलासमध्ये बोलताना बेसेंट यांनी व्यावसायिक नेत्यांना सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने परतफेडीबाबत कोणतेही निर्देश दिले नसल्याने ते “वादात” आहेत, ते पुढे म्हणाले: “माझ्या समजुतीप्रमाणे याचा अर्थ असा आहे की ते काही आठवडे, महिने किंवा वर्षेही लांबवले जाऊ शकते.”

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह) 

+ posts
Previous articleट्रम्प यांचा आक्रस्ताळेपणा वाढत असतानाच चागोसबाबत अमेरिका-ब्रिटनची बैठक
Next articleBrazil Eyes Akash Missile, Garuda 105 V2, and Joint Industrial Partnerships

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here