![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 2025 मध्ये झालेल्या व्हाईट हाऊसमधील पुनरागमनानंतर, हे वर्ष जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत उलथापालथीचे किंवा अस्थिर वर्ष ठरले. अमेरिकेने आपल्या व्यापारी भागीदारांवर लादलेल्या आयात शुल्कांच्या (tariffs) मालिकेमुळे, आयात कर ‘ग्रेट डिप्रेशन’ (महामंदी) नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले, ज्यामुळे वित्तीय बाजारपेठांमध्ये खळबळ उडाली आणि व्यापार-गुंतवणूक करारांबाबत वाटाघाटींच्या फेऱ्यांना सुरुवात झाली.
ट्रम्प यांची व्यापार धोरणे आणि त्यावरील जागतिक प्रतिक्रिया 2026 मध्येही केंद्रस्थानी राहतील, परंतु त्यांना काही मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल.
2025 मध्ये नेमके काय घडले?
येल बजेट लॅबच्या मते, ढासळत चाललेल्या उत्पादन क्षेत्राला पुनर्जीवित करण्याच्या उद्देशाने ट्रम्प यांनी उचललेल्या पावलांमुळे, सरासरी टॅरिफ दर 2024 च्या अखेरीस 3% पेक्षा कमी होता, जो आता जवळपास 17% पर्यंत पोहोचला आहे. या अतिरिक्त शुल्कांमुळे आता अमेरिकेच्या तिजोरीत दरमहा अंदाजे 30 अब्ज डॉलर्सचा महसूल जमा होत आहे.
या निर्णयानंतर, जगभरातील नेते टॅरिफ दर कमी करण्याच्या प्रस्तावासह वॉशिंग्टनकडे धाव घेऊ लागले, ज्याच्या बदल्यात अमेरिकेने अनेकदा त्यांना अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले. युरोपियन युनियन, युनायटेड किंगडम, स्वित्झर्लंड, जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम आणि इतर अनेक प्रमुख व्यापारी भागीदारांशी याबाबत फ्रेमवर्क करार करण्यात आले. परंतु, दुसरीकडे अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर आणि ट्रम्प आणि चिनीचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या प्रत्यक्ष भेटीनंतरही चीनसोबतचा अंतिम करार अद्याप अपूर्णच राहिला आहे.
युरोपियन युनियनने त्यांच्या निर्यातीवर 15% टॅरिफ स्विकारल्याबद्दल आणि अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक करण्याबाबत दिलेल्या अस्पष्ट वचनबद्धतेबद्दल त्यांच्यावर अनेकांनी टीका केली. फ्रान्सचे तत्कालीन पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो यांनी याला ‘शरणागती’ म्हणत आणि या गटासाठी एक ‘काळा दिवस’ असे संबोधले. इतर काहीजणांनी मात्र, हा उपलब्ध पर्यायांपैकी ‘सर्वात कमी नुकसानदायक’ करार असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
तेव्हापासून, विविध सवलतींमुळे आणि इतर बाजारपेठा शोधण्याच्या क्षमतेमुळे युरोपियन निर्यातदार आणि अर्थव्यवस्थांनी या नवीन टॅरिफ दरांशी जुळवून घेतले आहे. फ्रेंच बँक सोसिएते जेनेरालच्या अंदाजानुसार, टॅरिफचा एकूण थेट परिणाम या प्रदेशाच्या जीडीपीच्या (GDP) केवळ 0.37% इतका होता.
दरम्यान, चीनचा व्यापार अधिशेष ट्रम्प यांच्या टॅरिफला न जुमानता 1 ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेला आहे. चीनने अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यात यश मिळवले असून, आपले उत्पादन क्षेत्र अधिक प्रगत केले आहे. तसेच, दुर्मिळ खनिजे, जी पाश्चात्य देशांच्या सुरक्षा संरचनेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत, त्यांच्यावर आपले वर्चस्व कायम ठेवून त्यांनी अमेरिकेच्या किंवा युरोपच्या दबावाचा प्रतिकार केला आहे.
अमेरिकेत वाढलेली महागाई
विविध अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ लावण्याच्या निर्णयामुळे कोणतीही मोठी आर्थिक आपत्ती किंवा प्रचंड महागाईचे संकट ओढावलेले नाही.
टॅरिफ लागू होण्यापूर्वी वस्तूंच्या आयातीसाठी झालेल्या घाईमुळे, पहिल्या तिमाहीत अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला थोडा फटका बसला, परंतु त्यानंतर अर्थव्यवस्था वेगाने सावरली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मधील गुंतवणुकीचा प्रचंड ओघ आणि ग्राहकांची खर्च करण्याची वाढलेली क्षमता, यामुळे अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने वाढत आहे. प्रत्यक्षात, एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी ‘लिबरेशन डे’ टॅरिफ जाहीर केल्यानंतर, अनिश्चितता कमी झाल्यामुळे आणि दर कमी करण्यासंदर्भात करार झाल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) दोनदा आपला जागतिक विकास दर वाढवला.
टॅरिफमुळे अमेरिकेतील महागाई काहीअंशी वाढलेली असली, तरी आयात करांचा खर्च उत्पादक, आयातदार, किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहक यांच्यात संपूर्ण पुरवठा साखळीत विभागला जात असल्याने त्याचे परिणाम अपेक्षेपेक्षा सौम्य आणि अल्पकालीन राहतील, असा अर्थतज्ज्ञांचा आणि धोरणकर्त्यांचा अंदाज आहे.
भविष्यात स्थिती कशी असेल?
2026 मध्ये, ट्रम्प यांचे अनेक टॅरिफ टिकून राहतील की नाही? ही सर्वात मोठी अनिश्चितता आहे. विविध देशांवरती अमेरिकेने स्वतंत्रपणे लादलेल्या ‘परस्पर’ टॅरिफच्या कायदेशीर आधाराला; तसेच चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोतून अमेरिकेत होणाऱ्या ‘फेंटानिल’च्या प्रवाहाशी संबंधित शुल्काला, 2025 च्या अखेरीस अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, ज्याचा निकाल 2026 च्या सुरुवातीला लागणे अपेक्षित आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा असा दावा आहे की, न्यायालयात पराभव झाल्यास ते टॅरिफ कायम ठेवण्यासाठी इतर प्रस्थापित कायदेशीर अधिकारांचा वापर करू शकतात. परंतु, ते अधिकार अधिक क्लिष्ट आणि मर्यादित स्वरूपाचे असल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचा पराभव झाल्यास, आतापर्यंत झालेल्या करारांच्या फेरवाटाघाटी होऊ शकतात किंवा टॅरिफच्या भवितव्याबद्दल पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे युग सुरू होऊ शकते.
चीनसोबतच्या व्यापारी संबंधांमध्ये काय घडत आहे हे युरोपसाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे, कारण चीनची बाजारपेठ ही त्यांच्या निर्यातदारांसाठी कायमच विश्वासार्ह राहिली आहे. युआनचे अवमूल्यन आणि चिनी कंपन्यांच्या वाढत्या क्षमतेमुळे चिनी निर्यातदारांना फायदा झाला आहे. दरम्यान, युरोपियन कंपन्यांना मंदावलेल्या चिनी बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. 2026 मधील एक मुख्य प्रश्न असा असेल की, युरोप अखेर चीन-ईयू व्यापार संबंधांमधील ‘असंतुलन’ दूर करण्यासाठी टॅरिफ किंवा इतर उपायांचा वापर करणार का?
अमेरिका-चीन करार पूर्ण करण्यासाठीचे प्रयत्नही येणाऱ्या वर्षात महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या वर्षाच्या चर्चेतून झालेला अस्थिर तडजोड 2026 च्या उत्तरार्धात संपणार आहे आणि ट्रम्प आणि जिनपिंग या वर्षात दोनदा भेटण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, अमेरिकेचे दोन मोठे व्यापारी भागीदार कॅनडा आणि मेक्सिको, यांच्यासोबतचा मुक्त व्यापार करार (USMCA) 2026 मध्ये पुनरावलोकनासाठी येणार आहे. आता, ट्रम्प हा करार संपुष्टात येऊ देतील की, आपल्या आवडीनुसार त्यात बदल करतील, याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
