![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, बुधवारी अनेक शुल्क (tariff) कृतींची घोषणा केली. ज्यामध्ये तांबे आयात, ब्राझील आणि दक्षिण कोरियामधून येणारी उत्पादने आणि कमी मूल्याच्या परदेशी शिपमेंटसाठीच्या शुल्क सवलती रद्द करण्यासह, काही प्रस्तावित शुल्कांमध्ये केलेल्या बदलांचा समावेश आहे.
अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्क दरांच्या पूर्ततेसाठीची, 1 ऑगस्टची अंतिम मुदत जवळ येत असतानाच, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली आहे, कारण ट्रम्प जागतिक व्यापाराला नव्याने आकार देण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांना गती देत आहेत.
या दिवसाची सुरुवात, ट्रम्प यांनी भारताकडून येणाऱ्या वस्तूंवर 25% शुल्क लावण्याची घोषणा करून केली. वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यातील अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतरही व्यापार करार साध्य होऊ शकला नव्हता. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले, की तांब्याचे पाईप्स आणि वायरिंगवरील 50% आयात शुल्क शुक्रवारपासून लागू होईल.
व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने पॉलिटिकोला दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी ट्रम्प नवीन कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी करणार आहेत, ज्यात अमेरिकेशी वाटाघाटी करून व्यापार करार करू न शकलेल्या अनेक देशांवर उच्च शुल्क दर लादले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
दरम्यान, ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या तांब्यावरील शुल्काचे तपशील, अपेक्षित व्यापक निर्बंधांपेक्षा कमी होते आणि त्यात खनिज, कॉन्सन्ट्रेट्स आणि कॅथोड्ससारख्या तांब्याच्या इनपुट सामग्रीचा समावेश नव्हता.
या अनपेक्षित कृतीमुळे, कॉमॅक्स एक्सचेंजवर अमेरिकेतील तांब्याच्या किमती 17% पेक्षा जास्त घसरल्या आणि लंडनच्या जागतिक बेंचमार्कवरील प्रीमियम कमी झाला, जो अलीकडच्या आठवड्यात देशांतर्गत किमती वाढण्याच्या अपेक्षेने वाढला होता.
लंडन ब्रोकरेज पॅनमुअर लिबरमचे विश्लेषक टॉम प्राईस म्हणाले की, “ट्रम्प यांनी त्यांच्या स्वतःच्या आयात शुल्क धोरणावर केलेल्या नाट्यमय यू-टर्ननंतर बाजारपेठा आता रिफाइंड कॉपरच्या किमती खूप कमी करत आहेत. ट्रम्प यांना कोणीतरी हे समजावले असावे की, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था या नवीन व्यापार-हल्ल्याचा भार सहन करू शकत नाही.”
ट्रम्प यांनी, जुलैच्या सुरुवातीला तांब्याच्या शुल्काची पहिली चर्चा केली होती, तेव्हा त्यांनी असे सूचित केले होते की: हे शुल्क सर्व प्रकारच्या लाल धातूंवर लागू होईल, ज्यात खाणी आणि स्मेल्टर्सद्वारे उत्पादित कॅथोड्सपासून ते वायरिंग आणि इतर तयार उत्पादनांचा समावेश असेल.
परंतु, व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या घोषणेत म्हटले आहे की, ‘हे शुल्क केवळ पाईप्स, ट्यूब्स आणि इतर अर्ध-तयार तांब्याच्या उत्पादनांवर तसेच केबल आणि इलेक्ट्रिकल घटकांसारख्या तांब्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून तयार केलेल्या उत्पादनांवरच लागू होईल.’
या निर्णयामुळे उत्पादकांना दिलासा मिळेल, परंतु अनेक वर्षांपासून वाढीसाठी परवानगी सुधारणा किंवा इतर उपायांची मागणी करणाऱ्या अमेरिकेच्या मर्यादित तांबे खाण उद्योगाला फारशी मदत होणार नाही. हा निर्णय चिली आणि पेरू, जे जगातील दोन सर्वात मोठे तांबे खाण उत्पादक आणि अमेरिकेचे प्रमुख पुरवठादार आहेत, त्यांच्यासाठी एक चालना आहे.
ब्राझील: ‘सर्वात वाईट परिस्थिती नाही’
ट्रम्प यांनी बुधवारी, बहुतेक ब्राझिलियन वस्तूंवर 50% शुल्क लादले, जे त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्या विरोधात ‘विच हंट’ (जादूटोणा शोध) म्हटले होते. परंतु, त्यांनी विमान, ऊर्जा आणि संत्र्याच्या रसासारख्या क्षेत्रांना या मोठ्या शुल्कातून वगळून त्यांना दिलासा दिला.
यामुळे ब्राझिलियातील अनेकांना दिलासा मिळाला, जे ट्रम्प यांनी शुल्काची घोषणा केल्यापासून प्रमुख निर्यातदारांना संरक्षण देण्यासाठी विनंत्या करत होते. विमान उत्पादक एम्ब्रेअर (Embraer) आणि पल्पमेकर सुझानो (Suzano) यांचे शेअर्स वाढले.
ब्राझीलचे ट्रेझरी सचिव रॉजरिओ सेरॉन यांनी पत्रकारांना सांगितले, “आम्ही सर्वात वाईट परिस्थितीचा सामना करत नाही आहोत. हे अपेक्षेपेक्षा अधिक सौम्य परिणाम आहे.”
नवीन शुल्क 1 ऑगस्टऐवजी 6 ऑगस्टपासून लागू होतील, असे ट्रम्प यांनी मूळतः जाहीर केले होते.
दक्षिण कोरिया: ‘जहाजबांधणी करार’
ट्रम्प यांनी अशीही घोषणा केली की, दक्षिण कोरियामधून होणाऱ्या आयातींवर अमेरिका 15% शुल्क आकारेल. हा करार, सध्या तरी, पहिल्या दहा व्यापार भागीदारांपैकी एक आणि आशियातील प्रमुख मित्र असलेल्या देशासोबतचा तणाव कमी करतो.
दक्षिण कोरियामधून होणाऱ्या आयातींवर, जे संगणक चिप्स, कार आणि स्टीलचे एक मोठे निर्यातक आहेत, 25% दर आकारला जात होता.
ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर (Truth Social) लिहिले की, “मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाने रिपब्लिक ऑफ कोरियासोबत एक पूर्ण आणि व्यापक व्यापार करार करण्यास सहमती दर्शवली आहे.” त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दक्षिण कोरियन अधिकाऱ्यांसोबत भेट घेतल्यानंतर थोड्याच वेळात ही माहिती दिली.
ट्रम्प म्हणाले की, “सेऊलने (दक्षिण कोरियाची राजधानी) अमेरिकेत त्यांच्या निवडलेल्या प्रकल्पांमध्ये 350 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्यास आणि 100 अब्ज डॉलरचे लिक्विफाइड नॅचरल गॅस आणि इतर ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली आहे.”
दक्षिण कोरियाचे अर्थमंत्री कू यून-चोल यांनी गुरुवारी सांगितले की, “मेक अमेरिका शिपबिल्डिंग ग्रेट अगेन” नावाचे जहाजबांधणी भागीदारी पॅकेज शुल्क करारासाठी महत्त्वाचे होते.
कू म्हणाले की, “अमेरिकेच्या जहाजबांधणी उद्योगाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सुमारे 150 अब्ज डॉलरची जहाजबांधणी भागीदारी दक्षिण कोरियन जहाज उत्पादकांकडून केली जाईल.”
दक्षिण कोरियन राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाचे धोरण प्रमुख किम योंग-बिओम यांनी एका ब्रीफिंगमध्ये सांगितले की, “उर्वरित 200 अब्ज डॉलरमध्ये चिप्स, अणुऊर्जा, बॅटरीज आणि बायोलॉजिक्ससाठी निधीचा समावेश असेल.”
अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनीक यांनी X द्वारे सांगितले की, “दक्षिण कोरियन ऊर्जा खरेदी पुढील साडेतीन वर्षांत अधिक होईल.”
‘डी मिनिमिस’ (De Minimis) सवलत रद्द
व्हाईट हाऊसने असेही म्हटले की, “युनायटेड स्टेट्सने ‘डी मिनिमिस’ (De Minimis) सवलत निलंबित केली आहे, ज्यामुळे कमी मूल्याच्या व्यावसायिक शिपमेंटवर अमेरिकेत शुल्काशिवाय पाठवण्याची परवानगी होती.”
‘ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, आंतरराष्ट्रीय पोस्टल नेटवर्कबाहेर अमेरिकेला पाठवल्या जाणार्या 800 डॉलर किंवा त्याहून कमी मूल्याच्या पॅकेजेसवर, 29 ऑगस्टपासून “सर्व लागू शुल्क” आकारले जातील,’ असेही व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी, यापूर्वी चीन आणि हाँगकाँगकडून येणाऱ्या पॅकेजेसना लक्ष्य केले होते. अलीकडेच त्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कर आणि खर्चाच्या विधेयकाने 1 जुलै, 2027 पासून जगभरातील डी मिनिमिस सवलतीसाठीचा कायदेशीर आधार रद्द केला आहे.
पोस्टल प्रणालीद्वारे पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर दोनपैकी एक शुल्क आकारले जाईल. ज्यामध्ये एकतर पॅकेजच्या मूळ देशाच्या प्रभावी शुल्क दराएवढे “अॅड व्हॅलोरेम ड्युटी” म्हणजे वस्तूच्या मूल्यावर आधारित शुल्क किंवा सहा महिन्यांसाठी, मूळ देशाच्या शुल्क दरानुसार 80 ते 200 डॉलरचे विशिष्ट शुल्क आकारले जाईल.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
