ट्रम्प यांच्या NSS मुळे भारत धोरणात्मक चौकटीत अडकणार?

राष्ट्रीय हिताचा विचार करता – सीमा सुरक्षा, औद्योगिक पुनरुज्जीवन आणि निवडक आंतरराष्ट्रीय सहभाग – या विषयांवरील दस्तऐवजात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट अजेंडाची स्पष्ट छाप आहे.

अमेरिकेतील बदलते प्राधान्यक्रम प्रतिबिंबित करून, त्याद्वारे हे घोषित केले जात आहे  की “मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या स्थलांतराचे युग संपले आहे”, बेकायदेशीर प्रवेश हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला गेला आहे. याशिवाय हे बदल तेल, वायू, कोळसा आणि अणुऊर्जेवर आधारित ऊर्जा स्वातंत्र्याला प्राधान्य देतात तर नेट झिरो फ्रेमवर्क नाकारतात.

ते मिडनाईट हॅमर सारख्या ऑपरेशन्सवर देखील प्रकाश टाकते – ज्याने इराणला त्याचा अणुकार्यक्रम गुंडाळायला लावला. राष्ट्रीय हित धोक्यात असताना निर्णायकपणे कृती करण्याची तयारी दर्शविणारा पुरावा म्हणून हे ऑपरेशन करण्यात आले असेही म्हटले जाते.

परराष्ट्र संबंध परिषदेने (CFR) नोंदवले आहे की हे राष्ट्रीय धोरण अमेरिकेच्या पूर्वीच्या धोरणांपासून दूर जाण्याकडे अधिक केंद्रित आहे. ज्यांनी अमेरिकेला जागतिक नियम-आधारित व्यवस्थेचा रक्षक म्हणून उभे केले होते, ते परदेशी भागीदारीकडे अधिक व्यवहारात्मक दृष्टिकोनातून जाणीवपूर्वक केलेले बदल म्हणून वर्णन करतात.

युरोपकडे आता अमेरिकेच्या व्यापक नेतृत्वाची आवश्यकता असलेले म्हणून बघितले जात नाही. त्याऐवजी, या धोरणात युरोपीय देशांना त्यांच्या स्वतःच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्याचे आणि अमेरिकेवर जास्त अवलंबून न राहता युक्रेन संघर्षाबाबत निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. या पुनर्रचनामुळे अमेरिकेचे धोरणात्मक लक्ष आणि राजकीय व्याप्ती आता इंडो-पॅसिफिककडे वळेल या कल्पनेला बळकटी मिळते आणि वॉशिंग्टनला भारतासह प्रमुख भागीदारांकडून अशी अपेक्षा आहे की ते प्रादेशिक सुरक्षाविषयक वादांमध्ये- विशेषतः चीन आणि तैवानशी संबंधित- अधिक दृढ भूमिका घेतील.

दस्तऐवजात चीन बाबत नाट्यमय शीतयुद्धाच्या शैलीतील भाषेत वर्णन केलेले नसले तरी, वरिष्ठ अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यांच्या अलीकडील विधानांमुळे बीजिंग हा “वेगाने वाढणारा धोका” बनला आहे आणि तैवानला सतत प्राधान्य दिले जात आहे या दृष्टिकोनाला बळकटी मिळते.

मध्यपूर्वेतही अशीच पुनर्रचना दिसून येते. या प्रदेशाला दीर्घकाळ लष्करी तैनातीची आवश्यकता असलेल्या अमेरिकन संसाधनांचा निचरा मानण्याऐवजी, NSS ऊर्जा भागीदारी, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि निवडक हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून स्थिरतेकडे वाटचाल करणारे क्षेत्र म्हणून त्याची आखणी करते. हे दस्तऐवज इराणच्या आण्विक क्षमतेवर हल्ला करण्यासारख्या कृतींकडे निर्देश करते, ज्यावरून हे सिद्ध होते की जेव्हा जेव्हा मुख्य हितसंबंधांना धोका निर्माण होईल त्या त्या वेळेस वॉशिंग्टन तीव्र कारवाई करेल, परंतु मध्यपूर्वेकडे मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेच्या सहभागाची आवश्यकता असलेला प्रदेश म्हणून पाहत नाही. ऊर्जा, व्यापार आणि मोठ्या प्रवासी समुदायासाठी या प्रदेशावर अवलंबून असलेल्या भारतासाठी हा बदल विशेषतः इराण आणि आखाती सुरक्षा वचनबद्धतेसंदर्भात आर्थिक आणि धोरणात्मक गतीशीलतेला नवीन आकार देऊ शकतो.

NSS मधील आणखी एक लक्षवेधी घटक म्हणजे रशियाबरोबरची त्यांची वागणूक. रशियाला चीनबरोबर एक मोठा धोका म्हणून मानणाऱ्या पूर्वीच्या धोरणांऐवजी, मॉस्कोचे वर्णन आता अधिक सौम्य शब्दात केले जाते. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या 4 आणि 5 डिसेंबरच्या भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे वर्णन महत्त्वपूर्ण आहे. या दौऱ्यात दोन्ही देशांनी संरक्षण पुरवठा, ऊर्जा, खते आणि दीर्घकालीन औद्योगिक सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.

काही भारतीय विश्लेषकांना चिंता आहे की अमेरिकेची नवीन भूमिका मुत्सद्देगिरी किंवा संरक्षण दबावाच्या पलीकडे जाऊ शकते. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की जर नवी दिल्लीने सखोल संरेखनाला विरोध केला, तर भारताचे प्रादेशिक वातावरण गुंतागुंतीचे करण्यासाठी वॉशिंग्टन दक्षिण आशियातील अप्रत्यक्ष दबावांवर अवलंबून राहू शकते-ज्यात मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचा समावेश असेल. इतर लोक प्रभावाच्या सौम्य प्रकारांबद्दल इशारा देतातः माहिती मोहिमा, नागरी समाजाचा दबाव आणि Gen Z मध्ये ऑनलाइन जमवाजमव, जे जाती, प्रादेशिक, भाषिक आणि ओळखीच्या मुद्द्यांवर अधिकाधिक आवाज उठवत आहेत. भविष्यातील भू-राजकीय स्पर्धा केवळ युती आणि सीमांद्वारेच नव्हे तर सार्वजनिक भावना आणि अंतर्गत कथनांद्वारे देखील प्रकट होऊ शकते या विश्वासाचे हे भय प्रतिबिंब आहे.

नवी दिल्लीत आता दोन स्पष्ट गट दिसून येत आहेत.

प्रत्येकाला संधी दिसतेः अमेरिकेबरोबर सखोल सहकार्य केले तर इंडो-पॅसिफिकमधील भारताची भूमिका बळकट होऊ शकते, पुरवठा साखळीतील एकात्मता वाढू शकते आणि संरक्षण तसेच तंत्रज्ञान सहकार्याला गती देऊ शकते. दुसरा पक्ष इशारा देतो की ठोस हमीशिवाय, भारत अमेरिकेच्या अनपेक्षित निर्णयावर अवलंबून राहण्याची जोखीम पत्करत आहे. एकीकडे तो चीनबरोबर तणावपूर्ण सीमांबाबत चर्चा करतो तर दुसरीकडे गंभीर प्रणाली आणि पुरवठ्यासाठी रशियावर अवलंबून राहतो.

रामानंद सेनगुप्ता