![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या, अमेरिकेचा लष्करी अर्थसंकल्प अभूतपूर्वरित्या 1.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याच्या आवाहनाने, नव्या जागतिक शस्त्रास्त्र स्पर्धेचा धोका निर्माण झाला असून, चीनचा प्रभाव रोखणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
बुधवारी, एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले की, हा “अत्यंत अस्थिर आणि धोकादायक काळ” असून, त्याचा सामना करण्यासाठी युनायटेड स्टेट्सने 2027 च्या आर्थिक वर्षात संरक्षण खर्चात मोठी वाढ करणे गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर विस्तारत असलेल्या चीनचा लष्करी हालचालींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी, हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“या योजनेद्वारे आम्हाला आमची ‘ड्रीम मिलिटरी‘ उभारणे शक्य होईल, ज्यासाठी आम्ही नक्कीच पात्र आहोत,” असे ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे. “या विस्तारामुळे समोर कोणताही शत्रू असला तरी अमेरिका सुरक्षित आणि संरक्षित राहील,” असा दावाही त्यांनी केला.
जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर ही अमेरिकेच्या संरक्षण खर्चातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ ठरेल, जी सध्याच्या पातळीपेक्षा साधारण 50 टक्क्यांनी अधिक असेल. वॉशिंग्टन यावर्षी संरक्षण क्षेत्रावर जवळपास 1 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये डिसेंबरमध्ये काँग्रेसने मंजूर केलेले 900 अब्ज डॉलर्सचे लष्करी बजेट आणि गेल्या वर्षीच्या ‘वन बिग ब्युटीफुल बिल ॲक्ट’ अंतर्गत मंजूर केलेल्या अतिरिक्त 150 अब्ज डॉलर्सचा समावेश आहे.
सुरक्षा तज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, अमेरिकेच्या या प्रस्तावामुळे स्वतःच्या लष्करी आधुनिकीकरणाचा वेग वाढवण्याची शक्यता आहे, विशेषतः जेव्हा दोन्ही महासत्तांमधील तांत्रिक दरी कमी होत आहे आणि तैवानवरील तणाव कायम आहे.
“उच्च संरक्षण बजेटच्या पलीकडे, हा प्रयत्न अमेरिकेचा दबदबा टिकवून ठेवण्यासाठी उत्पादन आणि नवनिर्मितीला प्राधान्य देण्याविषयी आहे,” असे एका विश्लेषकाने सांगितले. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, “या निर्णयामुळे चीनला त्यांचा संरक्षण खर्च वाढवण्यासाठी अधिक तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.”
चीनचा लष्करी खर्च सातत्याने वाढत असला तरी, त्यांच्या जीडीपीमधील (GDP) भाग हा तुलनेने स्थिर राहिला आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जर वॉशिंग्टनने आपला विचार प्रत्यक्षात आणला, तर हे संतुलन बदलू शकते आणि इतर इंडो-पॅसिफिक देशांच्या तुलनेत चीनचा संरक्षण खर्चाचा फायदा अधिक वाढू शकतो.
बीजिंग याला विषम पद्धतीने देखील प्रत्युत्तर देऊ शकतो, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या संरक्षण उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध कडक करणे याचा समावेश असू शकतो. त्यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन उत्पादनाचा वेग अल्पकाळात मंदावू शकतो, परंतु पर्यायी पुरवठा साखळी तयार करण्याच्या मित्रराष्ट्रांच्या प्रयत्नांना गती मिळू शकते,
ट्रम्प यांची ही योजना, इराणच्या अणु प्रकल्पांवर अलीकडे झालेले हल्ले आणि व्हेनेझुएलातील कारवायांनंतर समोर आली आहे. नवीन सिद्धांत ‘नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी’ हे स्पष्ट करतो की, चीन आणि रशियासारख्या प्रतिस्पर्धी सत्तांना अमेरिकन गोलार्धाजवळ धोरणात्मक स्थान निर्माण करण्यापासून रोखणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
ट्रम्प यांनी पनामा कालवा आणि आर्क्टिकमधील चीनच्या उपस्थितीचा, ‘सुरक्षा धोके’ असा वारंवार उल्लेख केला आहे. अलीकडेच ग्रीनलँडविरुद्धच्या संभाव्य अमेरिकन कारवाईचे समर्थन करताना त्यांनी दावा केला होता की, “हे बेट रशियन आणि चिनी जहाजांनी व्यापलेले आहे. चीनने आपल्या ‘पोलार सिल्क रोड’ उपक्रमाद्वारे आर्क्टिकमधील क्रियाकलाप वाढवले आहेत आणि रशियासोबत लष्करी सहकार्य अधिक दृढ केले आहे.”
चिनी लष्करी विश्लेषकांनी, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सचे हे लक्ष्य अवास्तव असल्याचे सांगून फेटाळून लावले आहे. “जर ट्रम्प खरोखरच या योजनेच्या दिशेने पुढे गेले, तर इतर देशही त्याच प्रमाणात लष्करी बजेट वाढवतील, ज्यामुळे नवीन शस्त्रास्त्र स्पर्धा सुरू होईल,” असे एका तज्ञांनी सांगितले.
कर्जाचा वाढता डोंगर आणि अमेरिकन आयातदारांवर टॅरिफ्समुळे होणाऱ्या परिणामांमुळे, अमेरिकन अर्थव्यवस्था हा विस्तार सहन करू शकेल का, असा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला आहे. तज्ञांच्या नमूद केल्यानुसार, बीजिंगने ऐतिहासिकदृष्ट्या अमेरिकेच्या संरक्षण खर्चाशी बरोबरी करणे टाळले आहे. याआधी सोव्हिएत युनियनने वॉशिंग्टनशी बरोबरी करण्याचे प्रयत्न केल्यामुळेच सोव्हिएतचे पतन वेगाने झाले, अशी चीनची धारणा आहे.
“चीन इतक्या मोठ्या अमेरिकन संरक्षण अर्थसंकल्पाशी समांतर चालू शकत नाही. परंतु आपल्या संसाधनांचे वाटप कसे आणि कुठे करायचे याचा ते पुनर्विचार करू शकतात, विशेषतः आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात,” असे एका विश्लेषकाने म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी महत्वाकांक्षी खरेदी कार्यक्रमांची मालिका जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल डिफेन्स शील्ड, AF-47 ही सहाव्या पिढीतील लढाऊ विमाने आणि नवीन ‘ट्रम्प-क्लास’ युद्धनौकेचा समावेश आहे; ज्यासाठी निधीत सातत्याने वाढ करणे आवश्यक असेल.
दुसरीकडे, चीनने दोन सहाव्या पिढीतील लढाऊ विमान प्रकल्प अनावरण केले आहेत, आपली आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र शक्ती वाढवली आहे आणि गेल्या सप्टेंबरमध्ये त्यांच्या विजय दिनाच्या परेडमध्ये नवीन आयसीबीएम (ICBM) प्रकारांचे प्रदर्शन केले आहे.
विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प यांची ही योजना एक निश्चित धोरण बनेल की केवळ एक राजकीय संकेत राहील, याची पर्वा न करता, या घोषणेने आधीच दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक गणनांना धार दिली आहे. ज्यामुळे, जागतिक स्थिरता नाजूक असताना लष्करी स्पर्धा तीव्र होण्याचा धोका वाढला आहे.
मूळ लेखक- रवी शंकर
