अमेरिकेने भारतावर 26 टक्के व्यापार शुल्क लादले असून, या निर्णयामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक व्यापार धोरणातून दिलासा मिळेल या भारताच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक व्यापार धोरणामुळे गेल्या अनेक आठवड्यांपासून जगभरातील बाजारपेठांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
व्हाईट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की हे व्यापार शुल्क 9 एप्रिलपासून लागू होईल.
5 एप्रिलपासून सर्व आयातीवर 10 टक्के आधारभूत शुल्क तर चीनवर 34 टक्के आणि व्हिएतनामवर 46 टक्के शुल्कासह इतर काही देशांवर जास्त शुल्क लादण्याच्या त्यांच्या व्यापक योजनेचा भाग म्हणून ट्रम्प यांनी बुधवारी भारताच्या संदर्भात घोषणा केली.
व्हाईट हाऊसमध्ये व्यापार कराची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले, “ते (भारत) आमच्यावर 52 टक्के शुल्क आकारत आहेत आणि आम्ही वर्षानुवर्षे, अनेक दशकांपासून जवळजवळ काहीही शुल्क आकारत नाही.”
गैर-शुल्क अडथळे
26 टक्के शुल्क चलन हाताळणीसह शुल्क आणि गैर-शुल्क अडथळ्यांवर आधारित होते, असे ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले.
व्हाईट हाऊसने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारताने “नको इतके तापदायक” गैर-शुल्क अडथळे लादले आहेत, जे हटवल्याने अमेरिकेच्या निर्यातीत वार्षिक किमान 5.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची वाढ होईल.
“व्यापार तूट आणि गैर रेसिप्रोकल टॅरिफमुळे निर्माण झालेला तोटा भरून निघेल, त्यावर तोडगा निघेल किंवा तो कमी होईल, असे ट्रम्प जोपर्यंत ठरवत नाहीत, तोपर्यंत हे दर लागू राहतील,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
अमेरिकेची भारतासोबत 46 अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट आहे.
मोदींवरील दबाव वाढला
परस्पर शुल्कामुळे (रेसिप्रोकल टॅरिफमुळे) स्वतःला ट्रम्प यांचे मित्र मानणाऱ्या भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर भारताला या संकटातून बाहेर काढण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी दबाव वाढेल.
गेल्या आठवड्यात रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार रत्ने आणि दागिने, फार्मास्युटिकल्स आणि ऑटो पार्ट्स यासारख्या क्षेत्रांमधील आपल्या निर्यातीवरील परिणाम कमी करण्यासाठी 23 अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकी आयातीवरील शुल्कात कपात करण्यास भारत तयार आहे.
मोदी प्रशासनाने उच्च दर्जाच्या दुचाकी, बोर्बनवरील शुल्क कमी करून आणि अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान दिग्गजांना प्रभावित करणाऱ्या डिजिटल सेवांवरील कर कपात करून ट्रम्प यांना जिंकण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
व्हाईट हाऊसने सांगितले की, शुल्कासंदर्भातील घोषणेपूर्वी, अमेरिकेच्या शुल्काचे दर सर्वात कमी होते, ज्यात भारताच्या 17 टक्क्यांच्या तुलनेत 3.3 टक्के इतके साधे सरासरी शुल्क होते.
पर्यायी व्यापार गट
जागतिक वित्तीय सल्लागार डेव्हेरे समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निगेल ग्रीन म्हणाले की, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताला पर्यायी व्यापार गट आणि धोरणात्मक भागीदारांना जवळ करण्याचा धोका आहे.
“(यामुळे) भारतीय निर्यात लगेचच कमी स्पर्धात्मक बनते … यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होतो ज्याप्रमाणात भारत चीनमधून पळून जाणाऱ्या जागतिक भांडवलाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असं ते म्हणाले.
फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे महासंचालक अजय सहाय म्हणाले की, भारतावरील परस्पर शुल्क व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे भारतीय कपडे आणि पादत्राणे क्षेत्राला मदत होऊ शकते.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
