![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
बीजिंगने आपल्या प्रस्तावातील ब्लॅकआउट केलेल्या विभागांची संपूर्ण माहिती देण्यास नकार दिल्यानंतर, लंडनमध्ये युरोपातील सर्वात मोठ्या दूतावासाच्या चीनच्या योजनांना मंजुरी देण्याचा निर्णय ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलला असल्याची घोषणा शुक्रवारी ब्रिटिश सरकारने केली.
टॉवर ऑफ लंडनजवळील दोन शतके जुन्या इमारतीच्या जागेवर नवीन दूतावास बांधण्याची चीनची योजना गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक रहिवासी, कायदेकर्त्या आणि ब्रिटनमधील हाँगकाँग लोकशाही समर्थकांच्या विरोधामुळे रखडली आहे.
हेरगिरीसाठी तळ म्हणून त्याचा वापर केला जाऊ शकतो या चिंतेमुळे ब्रिटन आणि अमेरिकेतील राजकारण्यांनी चीनला या जागेवर दूतावास बांधण्याची परवानगी देण्याबाबत सरकारला इशारा दिला आहे.
चीन सरकारसाठी काम करणाऱ्या नियोजन सल्लागार कंपनी DP9 ने सांगितले की, त्यांच्या क्लायंटला सरकारने विचारलेल्या अनेक क्षेत्रांमधील ब्लॅकआउट का केले गेले या प्रश्नावर संपूर्ण अंतर्गत लेआउट योजना प्रदान करणे अयोग्य वाटले.”
“पूर्ण न केलेल्या योजनांबाबत दाखवलेल्या तपशीलांची पातळी मुख्य उपयोगाची ओळख करून घेण्यासाठी पुरेशी आहे असे अर्जदाराला वाटते,” असे DP9 ने सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
या परिस्थितीत, आम्हाला वाटते की अतिरिक्त तपशीलवार अंतर्गत लेआउट योजना किंवा तपशील प्रदान करणे आवश्यक किंवा योग्य नाही.
ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम निर्णय
ब्रिटिश सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने उत्तरात म्हटले आहे की ते आता प्रकल्प 9 सप्टेंबरऐवजी 21 ऑक्टोबरपर्यंत हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकतो की नाही यावर निर्णय घेतील कारण त्यांना प्रतिसादांवर विचार करण्यासाठी अधिक वेळ हवा आहे.
चीनवर टीका करणाऱ्या राजकारण्यांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कशी संबंध असलेल्या इंटर-पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना या गटाचे कार्यकारी संचालक ल्यूक डी पुलफोर्ड म्हणाले: “हे स्पष्टीकरण समाधानकारक नाही.”
दूतावासाच्या योजनांचे दीर्घकाळ टीकाकार असलेले डी पुलफोर्ड म्हणाले की “आश्वासन म्हणजे ‘माझ्यावर विश्वास ठेवा भाऊ’ अशा प्रकारचे आहे.’
लंडनमधील चिनी दूतावासाने टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही.
या महिन्याच्या सुरुवातीला दूतावासाने म्हटले होते की इमारतीत ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या “गुप्त सुविधा” असू शकतात असा दावा म्हणजे “निंदनीय अपप्रचार” आहे.
चीन सरकारने 2018 मध्ये रॉयल मिंट कोर्ट खरेदी केले परंतु तेथे नवीन दूतावास बांधण्यासाठी नियोजन परवानगीसाठी केलेल्या विनंत्या 2022 मध्ये स्थानिक परिषदेने नाकारल्या होत्या. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या वर्षी पंतप्रधान केयर स्टारमर यांना या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सांगितले होते.
स्टारमर यांच्या सरकारने गेल्या वर्षी नियोजनाच्या निर्णयावरील संस्थेचा ताबा घेतला.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
