ऐतिहासिकदृष्ट्या, जगातील अनेक युद्धे त्रयस्थ पक्षांच्या मध्यस्थीने संपली आहेत. उदाहरणार्थ, कोरियन युद्धादरम्यान (1950-1953), सक्रिय लढाई संपवणारा युद्धविराम त्रयस्थ राष्ट्रांनी आणि संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) मध्यस्थीने घडवून आणला होता. भारतानेही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, कारण भारताने त्यावेळी एक युद्धबंदी योजना (armistice plan) प्रस्तावित केली होती, जी नंतर संयुक्त राष्ट्रे आणि विरोधी पक्षांनी स्विकारली आणि जुलै 1953 मध्ये, कोरियन युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी झाली, ज्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण कोरियादरम्यान ‘विभाजित क्षेत्र’ (Demilitarised Zone – DMZ) तयार झाले. त्याचप्रमाणे, व्हिएतनाम युद्धादरम्यान (1955-1975), पोप पॉल सहावे आणि फ्रान्सच्या राजदूतांसारख्या विविध त्रयस्थ घटकांनी युद्धविराम आणि शांतता करारासाठी प्रयत्न केले.
यातील सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे: 1973 चा पॅरिस शांतता करार, जो विस्तृत राजनैतिक प्रयत्नांमधून साध्य झाला आणि सर्व पक्षांनी या युद्धविरामावर स्वाक्षरी केली. अलिकडे, कतारनेही त्रयस्थ मध्यस्थ म्हणून काम केले आहे. 1999 पासून कतारने अनेक शांतता करारांचे आयोजन केले आणि त्यावर स्वाक्षरी केली आहे, विशेषतः सुदान आणि दारफूर संघर्षाशी संबंधित. त्यांच्या भूमिकेत बहुपक्षीय वाटाघाटींचे नेतृत्व करणे आणि परिषदांचे आयोजन करणे यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे 2020 च्या सुदानसाठी जुबा करारासारखे करार झाले.
युक्रेन युद्धाचा मार्गही आता त्रयस्थ मध्यस्थीच्या दिशेने जात आहे. युक्रेन युद्धात अमेरिकेची मध्यस्थी प्रश्नांपेक्षा अधिक प्रश्न निर्माण करत आहे. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, अमेरिकेचे सध्याचे प्रशासन शांतता आणि जागतिक स्थिरतेच्या हितासाठी युद्ध संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, की हे राष्ट्राध्यक्षांचे (POTUS) वैयक्तिक उद्दिष्ट आहे की त्यांना शांतता राखणारे म्हणून पाहिले जावे आणि त्यामुळे त्यांना नोबेल शांतता पुरस्काराच्या जवळ जाता येईल? संकेत असे आहेत की, हे दुसरे उद्दिष्ट जास्त महत्त्वाचे आहे, कारण अलास्कामध्ये पहिली बैठक काहीही साध्य न करताच पार पडली. अर्थात, त्या बैठकीत राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी ट्रम्पच्या या प्रतिष्ठित पुरस्काराच्या दाव्याला दुजोरा दिला. तरीही, हे मान्य करावे लागेल की गेल्या ३ वर्षांच्या युद्धात जे घडले नाही, ते गेल्या काही आठवड्यांत घडले आहे. जर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केवळ युद्धविरामच नव्हे, तर खऱ्या अर्थाने शांतता करार घडवून आणला, तर कुणीही त्यांना नोबेल मिळाल्याबद्दल आक्षेप घेणार नाही.
अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या एका लेखात, मी असा अंदाज व्यक्त केला होता की: युक्रेन संघर्ष योग्य वेळी थांबेल. मी असेही भाकीत केले होते की, “युद्धाची आघाडी सध्याच्या स्थितीत गोठवली जाईल, विरोधी सैन्यांमध्ये एक तटस्थ क्षेत्र (buffer zone) तयार केले जाईल आणि तटस्थ पक्षांद्वारे त्याचे निरीक्षण केले जाईल, रशियाच्या नियंत्रणाखालील प्रदेश रशियाकडेच राहील आणि युक्रेन तटस्थता राखून पुढील दोन दशकांसाठी तरी नाटो सदस्यत्वापासून दूर राहील.”
ट्रम्प आणि पुतिन यांच्या पहिल्या बैठकीनंतर, आज जगभरात हीच चिंता व्यक्त केली जात आहे. ‘भूभाग अदलाबदल’ (land swap) हा शब्द रशिया किंवा युक्रेन यापैकी कुणालाही ऐकायचा नाही. ज्या भूभागाची अदलाबदल करण्याची योजना आहे, तो युक्रेनियन आणि रशियन सैनिकांच्या रक्ताने भिजलेला आहे. रशियाने आपल्या सैनिकांच्या मोठ्या बलिदानाने जिंकलेला कोणताही प्रदेश सोडणार नाही. त्याचप्रमाणे, युक्रेनही आपल्या सार्वभौम प्रदेशाच्या कोणत्याही भागावरील हक्क सोडणार नाही, ज्याचा त्यांनी इतक्या धैर्याने इतका काळ बचाव केला आहे. क्रिमिया, अर्थातच युक्रेनसाठी हरलेली लढाई आहे. परंतु, पुतिन यांना काही मोठी आश्वासने मिळाली नसतील, तर त्यांनी बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत इतके उत्साही राहण्याचे काही कारण नाही.
आता फक्त युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांवर, शांतता कराराच्या अटी स्वीकारण्यासाठी काहीतरी दबाव आणला जाण्याची शक्यता आहे. पुतिन यांनी युद्धविराम कराराची आणि संबंधित दुय्यम शुल्कांची (tariffs) अंतिम मुदत पुढे ढकलण्यात यश मिळवले. यामुळेच जागतिक माध्यमांतील बहुतेक विश्लेषकांनी बैठकीनंतर असे म्हटले की, अमेरिका हरली नसली तरी, पुतिन यांनी पहिली फेरी जिंकली आहे.
ही एक दुःखद गोष्ट आहे की, जागतिक शांतता राखण्यासाठी जबाबदार असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अस्तित्वच दिसत नाही. या एकध्रुवीय जगात संयुक्त राष्ट्रे (UN) हळूहळू आपली प्रासंगिकता गमावत आहेत. दोन युद्धखोर राष्ट्रांमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने झालेला शेवटचा महत्त्वाचा करार, 12 डिसेंबर 2000 रोजी, एरिट्रिया आणि इथिओपिया यांच्यातील अल्जिअर्स शांतता करार होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने झालेल्या या करारामुळे, दोन वर्षांचा सीमा संघर्ष अधिकृतपणे समाप्त झाला. यात युद्धविराम, कैद्यांची अदलाबदल, आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखालील सीमा आयोगासाठी एक यंत्रणा यांचा समावेश होता, ज्यामुळे उर्वरित प्रादेशिक विवादांचे निराकरण करता आले.
त्यानंतर, कारगिलमधील भारत-पाकिस्तान संघर्ष, 2003 मधील इराकवर केलेले आक्रमण, 2008 मधील रशिया-जॉर्जिया युद्ध आणि २०२० मधील आर्मेनिया-अझरबैजान संघर्ष यांसारखे संघर्ष झाले आहेत. यापैकी कोणत्याही प्रकरणात, संयुक्त राष्ट्रांनी युद्धखोर पक्षांमधील समस्या सक्रियपणे सोडवल्या नाहीत. यापैकी दोन संघर्षांमध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे दोन स्थायी सदस्य, अमेरिका आणि रशिया, थेट हल्ले करणारे म्हणून सामील होते. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपाला रोखण्यासाठी आपले ‘नकाराधिकार’ (veto powers) वापरले असतील. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो: जेव्हा संरक्षकच युद्धाच्या वेडात सामील होतात, तेव्हा मानवतेचे रक्षण कोण करणार?
म्हणूनच, अनेक देश सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणेची योग्य मागणी करत आहेत. 1945 मध्ये युके, युएसएसआर आणि फ्रान्स यांना स्थायी सदस्य बनवणे योग्य ठरले असेल, परंतु आज त्यांच्याकडे स्थायी सदस्य राहण्याचा आणि मोठ्या लोकशाही, आर्थिक, आणि लष्करी शक्तींना जागा मिळण्यापासून रोखण्याचा काय अधिकार आहे? आवश्यक सुधारणांशिवाय, संयुक्त राष्ट्रांना ‘लीग ऑफ नेशन्स’ बनण्याचा धोका आहे, जी अंमलबजावणी शक्तीचा अभाव, अप्रभावी निर्बंध, आणि प्रमुख सदस्य राष्ट्रांनी माघार घेतल्यामुळे किंवा सहभाग न घेतल्यामुळे दुसरे महायुद्ध रोखण्यात अपयशी ठरली.
त्याचप्रमाणे, मुख्य वाटाघाटींमध्ये युरोपियन युनियनची (EU) अनुपस्थितीही आश्चर्यकारक आहे. 1993 च्या मास्ट्रिच करारानंतर, युरोपियन खंडात सुरू असलेल्या युद्धात शांतता चर्चेत दुर्लक्ष झाल्यामुळे युरोपियन युनियनने प्रथमच अपमानित झाल्यासारखे वाटत आहे. 1949 मध्ये नाटोची स्थापना झाल्यापासून, त्यांनी आपली सुरक्षा अमेरिकेला सोपवल्याची किंमत कदाचित त्यांना चुकवावी लागत आहे. पुरेसे आर्थिक, मनुष्यबळ आणि लष्करी संसाधने असूनही, या खंडात आपल्या स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्याची सामूहिक इच्छाशक्ती नाही. त्यांच्या 27 सदस्य राष्ट्रांमधील या अंतर्गत विभाजनमुळे, अमेरिकन सध्या व्यापार आणि युक्रेनच्या रणांगणावर त्यांना ‘धाकदपटशा’ करत आहेत. जागतिक स्तरावर युरोपियन युनियनला एक एकत्रित शक्ती म्हणून पाहिले जात नाही.
स्थानिकांशी केलेल्या संवादातून, युरोपियन नेतृत्वाच्या अभावावर खोलवर निराशा दिसून येते. बहुतेक प्रमुख राष्ट्रांच्या नेत्यांची देशांतर्गत (घरी) स्विकारार्हता खूप कमी आहे. मग ते, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रमुख खेळाडू कसे बनू शकतात? तथाकथित ‘इच्छुक राष्ट्रांचा गट’ (Coalition of the Willing) राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्कीला वॉशिंग्टनमध्ये पाठिंबा देण्यासाठी घाई करत आहे, जेणेकरून डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाच्या प्रभावापासून दूर करता येईल. त्यांनी सर्वांनी, झेलेन्स्कीसह, ट्रम्प यांची स्तुती करायला शिकले आहे, आणि ते काम करत आहे. भविष्यातील रशियन आक्रमणापासून युक्रेनसाठी ‘NATO सारखी’ सुरक्षा हमी देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
रशिया हे स्विकारण्याची शक्यता नाही, कारण नाटोला आपल्या सीमेपासून दूर ठेवण्यासाठीच हे युद्ध सुरू झाले होते. रशियाजवळ नाटो असणे हे अमेरिकेला कॅनडामध्ये चीनी तळ किंवा मेक्सिकोमध्ये रशियन तळ असण्याइतकेच अस्वीकार्य आहे. अमेरिका आणि युरोप कडून नाटो-सारखी हमी असलेला एक तटस्थ युक्रेन रशियन लोकांना किंवा इतर कोणालाही समजून घेण्यासाठी खूपच गुंतागुंतीचा आहे. जेफ्री सॅक्स सारख्या काही विश्लेषकांनी युरोपियन युनियनने युक्रेनबाबत रशियासोबत कधीही राजनैतिक दृष्टिकोन न अवलंबल्याबद्दल टीका केली आहे. निर्बंधांनी त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयश आल्यानंतरही, युरोपियन युनियनने अमेरिकेचे नेतृत्व करणे सुरू ठेवले आणि संकट सोडवण्यासाठी त्यांच्याकडे एकही एकीकृत धोरण नव्हते.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाकडून (ICC) युद्धगुन्ह्यांसाठी अटक वॉरंट असलेल्या व्यक्तीचे ‘रेड-कार्पेट’ स्वागत करत, आपल्या राजकीय कारकीर्दीसाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी मोठा धोका पत्करला आहे. युक्रेनमधील हत्या थांबवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट खरे आणि सर्वमान्य आहे, तरीही आश्चर्यकारकपणे ते गाझामध्ये सुरू असलेल्या हत्या आणि उपासमारीच्या मृत्यूबाबत निवांत दिसत आहेत. मात्र तरीही, संपूर्ण जग पुढील काही आठवड्यांत घडणाऱ्या घटनांमधून सकारात्मक परिणाम होण्याची प्रतिक्षा करत आहे.
मूळ लेखक: एअर कमोडोर टी. के. चॅटर्जी (निवृत्त)
