![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
युकेमध्ये राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या भारतीयांना, गृहमंत्री शबाना महमूद यांनी जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, आता कायमस्वरूपी रहिवासी परवान्यासाठी अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, 2021 पासून युकेमध्ये आलेल्या बहुसंख्य भारतीयांना, अनिश्चित कालावधीसाठी राहण्याची परवानगी (Indefinite Leave to Remain – ILR) मिळवण्यासाठी आता 5 वर्षांऐवजी 10 वर्षे वाट पाहावी लागेल. डॉक्टर आणि परिचारिका यांना अद्याप पाच वर्षांत ILR मिळू शकते, परंतु नव्याने आलेल्या भारतीयांपैकी मोठा हिस्सा असलेल्या केअर गिव्हर्सना 15 वर्षे (पाच+दहा) प्रतीक्षा करावी लागेल.
तर, बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ राहिलेल्या लोकांना 30 वर्षे वाट पाहावी लागेल, आणि कायदेशीररित्या आलेल्या निर्वासितांना 20 वर्षे वाट पाहावी लागेल.
इतर वृत्तांनुसार, यात काही महत्वाचे अपवाद आहेत. जे लोक 1,25,000 पाऊंडपेक्षा जास्त पगार कमावतात किंवा जे ‘इनोव्हेटर फाउंडर’ आणि ‘ग्लोबल टॅलेंट’ व्हिसावर आलेले लोक आहेत, ते तीन वर्षांत त्यांची कायमस्वरूपी निवासाची स्थिती जलद मार्गाने मिळवू शकतील आणि जे लोक त्यांच्या समुदायांमध्ये स्वयंसेवा करतात त्यांना सूट दिली जाईल.
काही गोष्टी मात्र अनिवार्य आहेत, जसे की: सर्व स्थलांतरितांचा रेकॉर्ड क्लिन असणे आवश्यक आहे (म्हणजे गुन्ह्याची कुठलीही पार्श्वभूमी नसावी), चांगले इंग्रजी बोलता येणे, शासनाचे कोणतेही कर्ज नसणे आणि स्थायिक होण्यासाठी आधी तिथे काम केलेले असणे आवश्यक आहे.
भारतीय वंशाच्या डॉक्टर आणि परिचारिकांसाठी काम करणाऱ्या एका संस्थेचे प्रतिनिधी रमेश मेहता म्हणाले, की “भारतातून येणाऱ्या प्रतिभावान लोकांशी व्यवहार करण्याची ही पद्धत अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि युकेसाठी हे एक प्रतिगामी पाऊल आहे. आता भारतीय केअर वर्कर्सचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊ शकते.”
2022 मध्ये बेंगळुरूहून युकेला आलेले आणि एका प्रगत तंत्रज्ञान कंपनीत काम करणारे संदीप शेट्टी म्हणाले की, “सामान्यतः कुशल कामगारांना करिअरमध्ये मर्यादित गतिशीलता येते, कारण व्हिसा त्यांना प्रायोजक कंपनीच्या नियमांमध्ये बांधून ठेवतो आणि यामुळे त्यांना काम बदलणे कठीण होते. त्यांना ILR मिळाल्यावरच ते नोकरी बदलू शकतात.”
त्यांच्या मते, “युकेने कायदेशीररित्या देशात राहत असलेल्या कुशल लोकांसाठी नियम कठोर करण्यापेक्षा, बेकायदेशीररित्या देशात प्रवेश करणाऱ्या आणि इथेच राहणाऱ्या स्थलांतरितांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
