युक्रेनच्या संसदेने बुधवारी 2024 च्या अर्थसंकल्पात सुधारणा करत संरक्षण खर्चात अतिरिक्त 500 अब्ज रिव्हनियाची (12 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) वाढ केली. सुमारे 31 महिन्यांनंतर रशियाविरुद्ध युद्ध सुरू असताना अशी वाढ करण्यात आली आहे.
होलोस पक्षाचे खासदार यारोस्लाव झेलेझ्नियाक म्हणाले की, या वर्षासाठी एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च विक्रमी 3.73 ट्रिलियन रिव्हनियास (90 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
युक्रेनियन सैन्य हजार किमीपेक्षा (620 मैल) जास्त सीमारेषांचे संरक्षण करत युद्ध लढत आहे. त्यामुळे दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रांची मागणी सातत्याने वाढत आहे, त्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता आहे. युक्रेनने सैन्य आणि युद्धसामग्रीची जमवाजमव करण्याची गतीदेखील वाढवली आहे. याशिवाय सैनिकांना वेतन देण्यासाठी अधिक निधीची आवश्यकता आहे.
युक्रेन आपल्या राज्याचा बहुतांश महसूल राष्ट्रीय संरक्षण प्रयत्नांच्या निधीवर खर्च करतो आणि निवृत्तीवेतन, सार्वजनिक क्षेत्रातील वेतन आणि इतर सामाजिक खर्चासाठी त्याच्या पाश्चात्य भागीदारांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून असतो.
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चात सुमारे 11 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, तो वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत 21 लाख कोटी रिव्हनियासपर्यंत पोहोचला आहे.
या खर्चामध्ये सैनिकांचे वेतन, दारूगोळा, उपकरणे आणि इतर लष्करी गरजांवर सुमारे 1 अब्ज रिव्हनियास खर्च होतात असे निवेदनात म्हटले आहे.
उर्वरित वर्षात लष्करासाठी अतिरिक्त निधी उभारण्यासाठी सरकार कर वाढवण्याची योजना आखत आहे. याशिवाय देशांतर्गत कर्ज बाजारातून अधिक कर्ज घेईल, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
कीवने 20 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा करार केला आहे, ज्यामुळे पुढील तीन वर्षांत सुमारे 11.4 अब्ज डॉलर्सची बचत होईल.
नागरिकांद्वारे भरला जाणारा युद्धकर सध्याच्या 1.5 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची सरकारची योजना आहे आणि वैयक्तिक उद्योजक तसेच छोट्या व्यवसायांसाठी अतिरिक्त युद्ध-संबंधित कर लागू केले जातील. सरकारने आधीच काही आयात आणि इंधन शुल्कात वाढ केली आहे.
नियोजित करवाढीला संसदेने आपली प्रारंभिक मंजुरी दिली असून या महिन्याच्या अखेरीस किंवा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला अंतिम निर्णयानंतर या विधेयकावर मतदान होण्याची अपेक्षा आहे.
कर बदलांमुळे यावर्षी अर्थसंकल्पात सुमारे 58 अब्ज रिव्हनिया आणि पुढील वर्षी सुमारे 137 अब्ज रिव्हनिया एवढी रक्कम जमा होईल अपेक्षा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
ऐश्वर्या पारीख
(रॉयटर्स)
