![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
महत्त्वपूर्ण राजनैतिक आणि दहशतवादविरोधी घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) पहिल्यांदाच द रेसिस्टन्स फ्रंट (TRF) या संघटनेचा उल्लेख अधिकृत दस्तऐवजात केला आहे. 22 एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात, ज्यात 26 नागरिक ठार झाले होते, त्यामध्ये TRF चा सहभाग असल्याचे, या अहवालात नमूद केले आहे. ही माहिती UNSC च्या Analytical Support आणि Sanctions Monitoring Team (MT) च्या 36व्या अहवालात देण्यात आली असून, सदर अहवाल 1267 Sanctions कमिटीकडे सादर करण्यात आला आहे.
या अहवालात, TRF ने पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. हल्ल्याच्या दिवशी त्यांनी सार्वजनिकरित्या आपला सहभाग कबूल केला आणि त्यासंबंधी दृश्य पुरावे प्रकाशित केले. कालांतराने TRF ने जरी आपले विधान मागे घेतले असले तरी, UN च्या अहवालात अनेक सदस्य देशांनी TRF ला जबाबदार धरले आहे आणि या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा (LeT) कडून धोरणात्मक आणि तांत्रिक मदत मिळाल्याशिवाय अशी कारवाई शक्य नसल्याचे, अहवालात नमूद केले आहे. एका देशाने तर TRF आणि LeT यांना “मुळात एकच” असल्याचे म्हटले आहे, जे दहशतवादी संघटनांतील पाकिस्तानच्या भूमिकेचे पुरावे अधोरेखित करते.
पाकिस्तानसाठी धोरणात्मक पराभव
UN च्या या अधिकृत दस्तऐवजामध्ये TRF चा समावेश होणे, पाकिस्तानच्या “प्रोपगंडा कंट्रोल” रणनीतीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. एप्रिलमध्ये, इस्लामाबादने TRF चा उल्लेख UNSC च्या पहलगाम हल्ल्याबाबतच्या प्रसिद्धीपत्रकातून हटवण्यासाठी यशस्वी लॉबिंग केली होती. हा निर्णय पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी संसदेत “राजनैतिक विजय” म्हणून साजरा केला होता. मात्र आता MT च्या अहवालामुळे, TRF चे नाव पुन्हा अधिकृत दस्तऐवजात समाविष्ट करण्यात आले आहे आणि तेही सर्व सदस्य देशांच्या एकमताने.
भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी, या आठवड्याच्या सुरुवातीला लोकसभेत याचा संदर्भ दिला आणि पाकिस्तानने TRF चा जाहीरपणे बचाव करणे आणि काही आठवड्यांनंतर अमेरिकेने त्याला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करणे या विरोधाभासाकडे लक्ष वेधले. “जागतिक स्तरावर देशाची हीच विश्वासार्हता दिसून येते,” असे जयशंकर म्हणाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात, पाकिस्तानच्या दहशतवादी प्रायोजकतेबद्दल भारताच्या सातत्यपूर्ण भूमिकेचे समर्थन असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
देखरेख पथकाच्या अहवालाचे राजनैतिक महत्व
MT चे अहवाल, हे UNSC च्या 15 सदस्य देशांच्या संमतीनेच स्वीकारले जातात, त्यामुळे त्यांना मोठे राजनैतिक वजन असते. TRF चा उल्लेख असूनही पाकिस्तानने त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचे वृत्त असूनही, त्याचा समावेश झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानच्या सहभागाबाबत सहमती वाढत असल्याचे दर्शवते.
2019 नंतर प्रथमच, LeT किंवा त्याच्याशी संलग्न संघटनेचा थेट उल्लेख UNSC च्या निर्बंध दस्तऐवजात करण्यात आला आहे. विश्लेषकांच्या मते, हे दक्षिण आशियामधील प्रायोजित दहशतवादाकडे आंतरराष्ट्रीय लक्ष पुन्हा वळत असल्याचे संकेत आहेत, विशेषतः जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात.
TRF आणि पाकिस्तानचे “प्रॉक्सी युद्ध” धोरण
2019 मध्ये स्थापन झालेली TRF ही LeT ची मुखवटा संघटना असल्याचे जगभरातील गुप्तचर संस्थांचे म्हणणे आहे. TRF किंवा “People Against Fascist Front” यांसारख्या नावांचा वापर करून, पाकिस्तान एक स्थानीय बंडखोरीचे भासविणारे स्वरूप तयार करत आहे, जेणेकरून खरा जिहादी हेतू लपवता येईल.
जागतिक दहशतवादविरोधी प्रयत्नांचा भाग
हा UN अहवाल त्यानंतर काही दिवसांतच आला, जेव्हा अमेरिकेने TRF ला Foreign Terrorist Organization (FTO) म्हणून घोषित केले. जुलै 17 रोजी, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने TRF चे LeT सोबतचे आर्थिक आणि कार्यकारी संबंध उद्धृत करत ती Specially Designated Global Terrorist म्हणून घोषित केली.
भारतानेही याबाबत कठोर पावले उचलली आहेत. पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारतीय लष्कराने “ऑपरेशन सिंदूर” सुरू केले, ज्यात पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमधील (PoK) दहशतवादी ढाच्यांना लक्ष्य करण्यात आले.
UN च्या अहवालात TRF चा सहभाग आणि LeT शी त्याचा थेट संबंध याचे दस्तऐवजीकरण झाल्यामुळे पाकिस्तानची “गोंधळ निर्माण करण्याची रणनीती” आंतरराष्ट्रीय दबावात उघडकीस आली आहे.
प्रादेशिक तणाव वाढत असताना, अहवालात दहशतवादी गट या अस्थिर परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता असल्याचेही सांगितले आहे, आणि म्हणूनच राज्यप्रायोजित दहशतवादाविरुद्ध एकत्रित आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांची गरज आणखी तीव्र झाली आहे.
– हुमा सिद्दीकी
