![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिका आणि चीनमधील प्रमुख आर्थिक अधिकारी, सोमवारपासून स्टॉकहोममध्ये टॅरिफविषयी चर्चेचा नवीन टप्पा सुरू करणार आहेत. या चर्चेचा उद्देश, दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या व्यापार वादांचे समाधान शोधणे आणि सध्या लागू असलेल्या ‘तात्पुरत्या युद्धविरामाचा’ कालावधी आणखी तीन महिने वाढवणे हा आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि चीन या जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील दरवाढ टाळता येण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनासोबत, दीर्घकालीन टॅरिफ करार करण्यासाठी चीनकडे 12 ऑगस्टपर्यंतची अंतिम मुदत आहे. बीजिंग आणि वॉशिंग्टनने, मे आणि जूनमध्ये प्राथमिक करार करून टप्प्याटप्प्याने वाढवलेल्या परस्परात्मक दरांवर आळा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. या दरम्यान, दुर्मिळ खनिज पदार्थांच्या निर्यातीवर बंदीही घालण्यात आली होती.
जर नव्याने करार झाला नाही, तर अमेरिकेचे दर पुन्हा तीनपट पातळीवर पोहोचू शकतात, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होईल आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार जवळपास थांबेल.
ट्रम्प आणखी एक मोठा करार करणार का?
स्टॉकहोममधील चर्चा, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनसोबत रविवारी केलेल्या सर्वात मोठ्या व्यापार करारानंतर सुरू होत आहे. या करारानुसार, युरोपीय वस्तूंवर (गाड्यांसह) 15% दर आकारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, ईयू अमेरिकेतील ऊर्जा 750 अब्ज डॉलर्सला खरेदी करेल आणि येत्या काही वर्षांत 600 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल.
अमेरिका-चीन चर्चांमध्ये अशाच प्रकारचा मोठा ब्रेकथ्रू अपेक्षित नसला, तरी व्यापार तज्ञांनी असे सांगितले की, “मे महिन्यात झालेल्या युद्धविराम कराराला आणखी 90 दिवसांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.”
ही मुदतवाढ दोन्ही बाजूंमधील तणाव वाढू न देता, ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात ऑक्टोबर-अखेरीस किंवा नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला होऊ शकणाऱ्या बैठकीच्या तयारीस सहाय्य करेल.
दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्टने दिलेल्या वृत्तानुसार, दोन्ही देश पुढील ९० दिवस कोणतेही नवीन दर किंवा व्यापारविरोधी पावले उचलणार नाहीत. मात्र, अमेरिकी ट्रेझरी विभागाच्या प्रवक्त्यांनी यावर अधिकृत टिप्पणी दिलेली नाही.
अमेरिकन प्रशासन लवकरच सेमीकंडक्टर, औषधे, शिप-टू-शोअर क्रेन्स व अन्य महत्त्वाच्या उत्पादनांवर नवीन दर लागू करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
“आम्ही चीनसोबत करार करण्याच्या अगदी जवळ आहोत. खरंतर आमचा करार झालाच आहे, पण पाहूया पुढे काय होतं,” असे ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनसोबतच्या कराराआधी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
सखोल आर्थिक मुद्दे
मे व जून महिन्यात, जिनिव्हा आण् लंडनमध्ये झालेल्या चर्चांचा उद्देश, अवाजवी दरांमध्ये घट करणे व चीनने बंद केलेले दुर्मिळ खनिज पदार्थ तसेच अमेरिकेने थांबवलेला Nvidia ची AI चिप्स यांचा पुरवठा, पुन्हा सुरू करणे हाच होता.
या चर्चांमध्ये, अद्याप सखोल आर्थिक मुद्द्यांचा समावेश झालेला नाही. अमेरिकेची तक्रार आहे की, चीनच्या सरकारप्रेरित निर्यात-प्रधान अर्थमॉडेलने – जागतिक बाजार स्वस्त वस्तूंनी भरून टाकला आहे. दुसरीकडे, चीनचा आरोप आहे की. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातील तंत्रज्ञानावर नियंत्रण त्यांच्या वाढीला खीळ घालत आहे.
वॉशिंग्टनमधील Center for Strategic and International Studies येथील चीन तज्ञ- स्कॉट केनेडी यांनी सांगितले की, “जिनिव्हा आणि लंडनच्या चर्चा म्हणजे केवळ दोन्ही देशांच्या संबंधांना पुन्हा मार्गी लावण्याचा प्रयत्न होता. मुख्य वादांचे विषय अजून पूर्णपणे चर्चेत आलेले नाहीत. त्यामुळे काही लवकर फायदे होण्याची शक्यता कमी आहे, पण 90 दिवसांचा युद्धविराम वाढवणे हे अधिक शक्य वाटते.”
यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी आधीच सूचित केल्याप्रमाणे, ‘अमेरिकेची अशी इच्छा आहे की, चीनने आपल्या अर्थव्यवस्थेचे पुनर्संतुलन करून देशांतर्गत मागणी वाढवावी. हे धोरण गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेचे उद्दिष्ट राहिले आहे.’
विश्लेषकांचे मत आहे की. अमेरिका-चीन चर्चा इतर आशियाई देशांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीच्या आहेत आणि त्यासाठी अधिक वेळ लागेल. चीनकडे असलेला दुर्मिळ खनिजांवरचा नियंत्रण अमेरिकन उद्योगांसाठी एक महत्त्वाचा दबाव बिंदू आहे.
ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची भेट होणार?
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, ऑक्टोबर अखेरीस डोनाल्ड ट्रम्प आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात एक संभाव्य बैठक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ट्रम्प यांनी लवकरच ते चीन दौरा करणार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु याआधी जर दरवाढ किंवा नियंत्रण यामध्ये नवीन वळण आला, तर ही बैठक धोक्यात येऊ शकते.
सुन चेंगहाओ, बीजिंगच्या Tsinghua University Center for International Security and Strategy मधील फेलो म्हणाले की, “या संभाव्य बैठकेंमुळे वाटाघाटींना चालना मिळते कारण दोन्ही बाजूंना काहीतरी सकारात्मक साध्य करायचे आहे. ट्रम्प यांनी जर फेंटेनिल संबंधित 20% दर कमी केला, तर चीन 2020 मध्ये दिलेल्या अमेरिकन कृषी व अन्य वस्तू खरेदीच्या वचनांची पूर्तता करू शकतो.”
तज्ञांचे मत आहे की. “चीन अमेरिकेवर लागू असलेल्या 55% एकूण दरांमध्ये सवलत आणि उच्च-तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवरील निर्बंध कमी करण्याची मागणी करेल.” तर बीजिंगचे म्हणणे आहे की, अशा खरेदीमुळे अमेरिकेचा चीनशी व्यापार तूट (जी 2-24 मध्ये $295.5 अब्ज होती) कमी होऊ शकते.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुटसह)
