चाबहार बंदर: अमेरिकन निर्बंधांमधून भारताला सहा महिन्यांची सूट

अमेरिकेने भारताला इराणच्या चाबहार बंदरावरील निर्बंधांमधून सहा महिन्यांची सूट दिली आहे. ही सूट 29 ऑक्टोबरपासून लागू झाली असून नवी दिल्लीला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सागरी सुविधेवर ऑपरेशन्स आणि विकास कामे सुरू ठेवता येतील.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) साप्ताहिक ब्रीफिंगमध्ये, प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी दुजोरा की एप्रिल 2026 पर्यंत ही सूट असून यामुळे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेडला (IPGPL) चाबहार येथील शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलचे व्यवस्थापन राखण्याची परवानगी मिळाली आहे.

“आम्ही पुष्टी करू शकतो की भारताला चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी अमेरिकेकडून सहा महिन्यांची सूट मिळाली आहे,” असे जयस्वाल म्हणाले.

त्याच ब्रीफिंग दरम्यान, जयस्वाल म्हणाले की रशियन तेल कंपन्यांवरील अलिकडच्या अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या परिणामांचा भारत आढावा घेत आहे. “आम्ही रशियन तेल कंपन्यांवरील अलिकडच्या अमेरिकेच्या निर्बंधांचे परिणाम अभ्यासत आहोत. आमचे निर्णय नैसर्गिकरित्या जागतिक बाजारपेठेतील विकसित होत असलेल्या गतिशीलतेचा विचार करतात,” असे त्यांनी सांगितले. भारताची ऊर्जा रणनीती ही परवडणारी आणि विश्वासार्ह पुरवठा सुरक्षित करण्यावर केंद्रित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“ऊर्जा स्रोतांच्या मोठ्या प्रश्नाबाबत आमची भूमिका सर्वज्ञात आहे. आमच्या 1.4 अब्ज लोकांच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध स्रोतांमधून परवडणारी ऊर्जा मिळवण्याच्या अत्यावश्यकतेनुसार आम्ही मार्गक्रमण करतो,” असे ते पुढे म्हणाले.

ओमान आखाताच्या काठावर इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात स्थित, चाबहार बंदर पाकिस्तानला बाजूला करत अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये प्रवेश करण्यासाठी भारतासाठी एक महत्त्वाचा व्यापार मार्ग म्हणून काम करते. ते आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) मध्ये एक महत्त्वाचा दुवा देखील बनवते, जो इराण आणि काकेशसद्वारे भारताला रशियाशी जोडण्यासाठी डिझाइन केला आहे.

सप्टेंबर 2025 मध्ये तेहरानविरुद्धच्या “सर्वोच्च दबाव” मोहिमेचा भाग म्हणून मागील सूट रद्द करण्याच्या वॉशिंग्टनच्या आधीच्या निर्णयानंतर, 29 ऑक्टोबरपासून ही सूट लागू झाली. या नव्या निर्णयामुळे बंदरावरील भारताच्या कामकाजातील सातत्य सुनिश्चित झाले.

मे 2024 मध्ये, भारताने वार्षिक नूतनीकरण प्रणालीऐवजी, आयपीजीपीएलद्वारे शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल चालवण्यासाठी इराणसोबत 10 वर्षांचा करार केला. दीर्घकालीन भाडेपट्टा गुंतवणूकदारांना अधिक स्थिरता प्रदान करतो आणि अखंड व्यवस्थापन सुनिश्चित करतो. भारताने 2018 मध्ये टर्मिनलचे व्यवस्थापन सुरू केल्यापासून, चाबहारमधून पाच दशलक्ष टनांहून अधिक मालवाहतूक झाली आहे.

पाकिस्तानमधील चीन समर्थित ग्वादर बंदरापासून फक्त 172 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या बंदराच्या माध्यमातून भारताच्या प्रादेशिक संपर्क आणि या प्रयत्नांमधील त्याचे धोरणात्मक मूल्य अधोरेखित होते.

इराणवरील अमेरिकेचे निर्बंध 2013 च्या इराण स्वातंत्र्य आणि प्रसार-प्रतिबंध कायद्यानुसार आहेत, जे वॉशिंग्टनला इराणच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांशी संबंधित संस्थांना दंड करण्याचा अधिकार देते. अफगाणिस्तानची पुनर्बांधणी आणि मानवतावादी व्यापार सुलभ करण्यासाठी 2018 मध्ये प्रथम चाबहारसाठी सूट देण्यात आली होती परंतु 2021 मध्ये तालिबान सत्तेत परतल्यानंतर ती रद्द करण्यात आली.

चीन त्यांच्या 25 वर्षांच्या धोरणात्मक सहकार्य करारांतर्गत इराणमध्ये आपली उपस्थिती वाढवत असताना सहा महिन्यांची मिळालेली सूट म्हणजे वॉशिंग्टनने चाबहारचे सध्याच्या काळातील धोरणात्मक महत्त्व आणि या प्रदेशात भारताच्या स्थिरीकरणाच्या भूमिकेची कबुली दिली आहे.

भारतासाठी, ही सूट बंदर ऑपरेशन्स मजबूत करण्यासाठी, चाबहारला INSTC सोबत आणखी एकत्रित आणण्यासाठी आणि अमेरिकन निर्बंधांचे उल्लंघन न करता तेहरानशी संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी मिळालेली संधी आहे. मात्र त्याचवेळी मर्यादित कालावधीत काळजीपूर्वकपणे राजनैतिक संबंधांमधील सातत्य टिकवण्याची गरज अधोरेखित करते.

हुमा सिद्दीकी