दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारावर (BTA)अमेरिकेबरोबर चर्चा सुरू असल्याचे भारताने पुन्हा सांगितले आहे. अर्थात वॉशिंग्टन या प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) गुरुवारी सांगितले की, वाटाघाटी पूर्ण करण्यासाठी भारत अमेरिकेसोबत सक्रियपणे पुढाकार घेत आहे.
“आम्ही व्यापार करार करण्यासाठी अमेरिकेच्या सतत संपर्कात आहोत आणि या चर्चा सुरूच आहेत,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी नवी दिल्ली येथे साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना सांगितले.
दक्षिण कोरियामध्ये झालेल्या APEC 2025 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या भेटीनंतर हे वक्तव्य करण्यात आले आहे. या चर्चेत दोन्ही नेत्यांनी नवीन व्यापार करारांची घोषणा केली. या आठवड्यात APEC आणि ASEAN शिखर परिषदेदरम्यान अमेरिकेने जपान, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, मलेशिया आणि थायलंड यांच्यासोबत व्यापार करारांवर स्वाक्षरी केली तरी आहे किंवा हे करार सुधारित केले आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा “सौहार्दपूर्ण वातावरणात पुढे जात असल्याचे” वर्णन केले. मात्र त्यांनी यावर भर दिला की जोपर्यंत शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) यासह भारताच्या प्रमुख क्षेत्रांचे हित पूर्णपणे संरक्षित केले जात नाही तोपर्यंत कोणताही करार केला जाणार नाही.
“मुक्त व्यापार करार किंवा व्यापार चर्चा कधीही अंतिम मुदतीवर आधारित नसतात,” असे गोयल यांनी 18 ऑक्टोबर रोजी सांगितले. “जोपर्यंत आपण देशाचे, भारतातील शेतकऱ्यांचे, भारतातील मच्छीमारांचे आणि भारतातील एमएसएमई क्षेत्राचे हित पूर्णपणे लक्षात घेत नाही तोपर्यंत कोणताही करार होणार नाही. चर्चा खूप चांगल्या प्रकारे प्रगती करत आहे.”
अमेरिका हा करार लवकर पूर्ण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असल्याबद्दलही मंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि बाह्य दबावाखाली भारताकडून या कराराला घाईगडबडीत मंजुरी देली जाणार नाही असा इशारा दिला. अलीकडेच बर्लिन संवादात बोलताना त्यांनी टिप्पणी केली, “भारत घाईघाईने किंवा डोक्यावर बंदूक ठेवली म्हणून व्यापार करार करत नाही. आम्ही व्यापार भागीदारी म्हणजे परस्पर विश्वासावर आधारलेले दीर्घकालीन संबंध मानतो.”
गोयल यांनी रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादण्याच्या वॉशिंग्टनच्या निर्णयावरही टीका केली आणि अनेक युरोपीय देशांनी सूट मागितली असल्याने ही कारवाई विसंगत असल्याचे म्हटले. “भारताला यातून का वगळायचे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला, जर्मनी आणि ब्रिटन सारख्या देशांनी आधीच ऊर्जा पुरवठा करण्यात लवचिकता असावी अशी विनंती केली होती हे निदर्शनास आणून दिले.
APEC शिखर परिषदेत, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी केल्याबद्दल नवी दिल्लीचे कौतुक केले. “भारत त्या आघाडीवर खूप चांगले आहे,” असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेत ऊर्जा समस्या केंद्रस्थानी नसल्या तरी, दोन्ही नेत्यांनी पूर्व युरोपमधील सुरू असलेल्या संघर्षाचे निराकरण करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार फेब्रुवारी 2025 मध्ये प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली. 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या 191 अब्ज डॉलर्सवरून 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे या कराराचे उद्दिष्ट आहे.
सप्टेंबरमध्ये गोयल यांच्या न्यू यॉर्क भेटीसह आतापर्यंत औपचारिक वाटाघाटींच्या पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. कराराचा पहिला टप्पा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अंतिम होईल अशी अपेक्षा होती. अर्थात यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो असे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे.
प्रमुख मुद्दे म्हणजे भारतीय वस्तूंवर उच्च अमेरिकन टॅरिफ – जसे की काही निर्यातीवर 50 टक्के आणि ब्रँडेड औषध उत्पादनांवर 100 टक्के टॅरिफ लागू करण्यात आले आहेत.
सध्या तरी, करारावरील चर्चांबाबतच्या जलद वेळापत्रकाबाबत भारत सावध आहे. “चर्चा सुरू आहेत आणि आम्ही योग्य वेळ आल्यावर निकाल जाहीर करू,” असे गोयल म्हणाले.
हुमा सिद्दीकी
