अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॅक सुलिव्हन यांनी सोमवारी सांगितले की, भारतीय कंपन्यांसोबत नागरी आण्विक सहकार्यातील दीर्घकालीन अडथळे दूर करण्यासाठी अमेरिका पावले उचलत आहे.
एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड म्हणून वर्णन केलेल्या या पुढाकाराचे उद्दिष्ट दोन राष्ट्रांमधील ऊर्जा संबंध अधिक दृढ करणे आणि त्यांच्या 2008 च्या ऐतिहासिक नागरी अणु करारात पुन्हा गती आणणे आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नवी दिल्ली येथे बोलताना सुलिव्हन यांनी नमूद केले की या बदलांमुळे पूर्वी प्रतिबंधित असलेल्या भारतीय संस्थांना अमेरिकन कंपन्यांसोबत मुक्तपणे सहयोग करता येईल आणि प्रगत तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीला चालना मिळेल.
सुलिव्हन हे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासमवेत इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज (iCET) चे सहअध्यक्षपद भूषवण्यासाठी दिल्लीत आले होते. 2022 मध्ये सुरू झालेली iCET ही भारत-अमेरिका सहकार्याचा मध्यवर्ती स्तंभ म्हणून उदयाला आली आहे. या चौकटीअंतर्गत, दोन्ही देश क्वांटम कॉम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5 जी नेटवर्क आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. या क्षेत्रांना केवळ आर्थिकच नाही तर भू-राजकीय महत्त्व देखील आहे, विशेषतः चीनच्या तंत्रज्ञानाचा प्रतिकार करण्याच्या संदर्भात.
सुलिव्हन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ भारतीय नेत्यांचीही भेट घेतली. आपल्या भाषणात बोलताना त्यांनी पुरवठा साखळीच्या वैविध्यपूर्ण निकडीवर भर दिला, विशेषत: सेमीकंडक्टर आणि बायोफार्मासारख्या गंभीर क्षेत्रांमध्ये, जिथे चीनवरील जागतिक अवलंबित्वामुळे चिंता वाढली आहे. iCET द्वारे, भारत आणि अमेरिकेचे उद्दिष्ट लवचिक पुरवठा साखळी तयार करणे आणि नाविन्यपूर्ण भागीदारी वाढवणे आहे.
बायडेन प्रशासनाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून सुलिव्हन यांचा हा
शेवटच्या भारत दौरा होता. मात्र नवी दिल्लीशी संबंध मजबूत करण्याबाबत अमेरिकेच्या सहमतीला तो अधोरेखित करणारा ठरला. बहुतेक विश्लेषकांचे असे मत आहे की राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील आगामी सरकार चीनचा सामना करण्यावर आणि भारताशी तांत्रिक तसेच संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करून बायडेन प्रशासनाचाच मार्ग कायम ठेवण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, इतर काही अभ्यासक थोडे अधिक सावध आहेत आणि त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की ट्रम्प यांचे अंदाज बांधता न येण्याचा स्वभाव लक्षात घेता, येणाऱ्या प्रशासनाकडून स्पष्टपणे या गोष्टींना दुजोरा मिळाल्याशिवाय हे सातत्य गृहीत धरणे मूर्खपणाचे ठरेल.
2008 चा भारत-अमेरिका नागरी अणु करार हे एक ऐतिहासिक वळण होते, ज्याने भारताच्या आण्विक चाचण्यांनंतर अमेरिकेच्या अनेक दशकांच्या निर्बंधांचा अंत केला आणि भारताला एक जबाबदार आण्विक देश म्हणून मान्यता दिली. या करारात नागरी आण्विक तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा सहकार्य उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र प्रामुख्याने भारताच्या दायित्व कायद्यांमुळे त्यांच्या अंमलबजावणीत सतत अडथळे येत राहिले. या कायद्यांनुसार अणु अपघात झाल्यास नुकसानीसाठी ऑपरेटर्सऐवजी पुरवठादारांना जबाबदार धरण्यात येईल. त्यामुळे ते परदेशी गुंतवणुकीसाठी मोठा अडथळा ठरले आहेत.
सुलिव्हन यांनी केलेल्या घोषणेमुळे ही आव्हाने सोडवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जातील, ज्यात काही भारतीय आण्विक संस्थांना अमेरिकेच्या व्यापार निर्बंधांमधून वगळणे समाविष्ट आहे. धोरणातील हा बदल केवळ नोकरशाहीतील अडथळे दूर करत नाही तर दोन्ही देशांमधील व्यापक धोरणात्मक संरेखन देखील प्रतिबिंबित करतो.
अणुऊर्जा हा भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक असल्याने, येणाऱ्या दशकांमध्ये भारताची ऊर्जेची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र, अणुऊर्जा क्षमता वाढवण्याची प्रगती मंदावली आहे. भारताने 2030 पर्यंत 20 हजार मेगावॅट अणुऊर्जा क्षमता साध्य करणे यासारखी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठेवली आहेत, परंतु कठोर दायित्व निकषांमुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांशी झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला आहे.
निर्बंध शिथिल केल्याने अमेरिकेने भारतात प्रगत अणुभट्ट्या आणि तंत्रज्ञान तैनात करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, ज्यामुळे त्याच्या ऊर्जेच्या गरजा शाश्वतपणे पूर्ण करण्यास मदत होऊ शकते. हे जागतिक हवामान उद्दिष्टांशी देखील सुसंगत आहे, कारण अणुऊर्जा जीवाश्म इंधनांनाच्या तुलनेत कमी कार्बन उत्सर्जन करते.
ही अधिक घट्ट होत जाणारी भागीदारी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील चीनच्या आक्रमक कृतींबद्दल दोन्ही देशांना वाटणारी चिंता देखील प्रतिबिंबित करते. हिमालयीन सीमेवरील जलसंपदा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील विवादांसह भारत-चीनमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सुलिव्हन यांचा हा दौरा पार पडला. क्वाडसारख्या उपक्रमांना पूरक म्हणून, या प्रदेशात नियमाधारित सुव्यवस्था राखण्यासाठी अमेरिका भारताकडे एक महत्त्वपूर्ण भागीदार म्हणून पाहते.
याशिवाय, सुलिव्हनने निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे, लोकशाही राष्ट्रांमध्ये आर्थिक परस्परावलंबनाचे शस्त्र कसे महत्त्वाचे ठरू शकते याची जाणीव वाढत आहे, त्यामुळे सामायिक मूल्ये आणि हितसंबंधांना प्राधान्य देणाऱ्या धोरणात्मक युतीची गरज आणखी बळकट होत आहे.
नागरी आण्विक सहकार्याबाबत सुलिव्हन यांची घोषणा आणि भारताशी व्यापक धोरणात्मक संवाद हे दोन्ही लोकशाही देशांमधील संबंध अधिक दृढ होण्याचे संकेत आहेत. संबंध सुधारण्यामध्ये लक्षणीय प्रगती झाली असली तरी, दायित्व चौकट तयार करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करणे आणि प्रादेशिक गतिमानता मार्गी लावणे यासारखी आव्हाने कायम आहेत.
दोन्ही देश भविष्याच्या दृष्टीने विचार करत असताना, संवादाचे व्यवहार्य परिणामांमध्ये रूपांतर करण्याची त्यांची क्षमता महत्त्वपूर्ण ठरेल. समान लोकशाही मूल्ये आणि धोरणात्मक हितसंबंधांवर आधारित भारत-अमेरिका भागीदारीत आगामी दशकांमध्ये जागतिक ऊर्जा सुरक्षा, तांत्रिक नवकल्पना आणि प्रादेशिक स्थिरतेला आकार देण्याची क्षमता आहे.
पण एका भारतीय विश्लेषकाने नमूद केल्याप्रमाणे, “येणारे नवे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प या युक्तिवादाशी सहमत आहेत की नाही यावर बरेच काही अवलंबून असेल. स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान बदलाप्रती त्यांची स्पष्ट उदासीन वृत्ती लक्षात घेता, हा एक पूर्ण झालेला करार आहे असे आपण गृहित धरू नये.”
रामानंद सेनगुप्ता
