ट्रम्प यांचा आक्रस्ताळेपणा वाढत असतानाच चागोसबाबत अमेरिका-ब्रिटनची बैठक

अमेरिकेचा हवाई तळ असलेल्या चागोस बेटांवरील सार्वभौमत्व सोडून दिल्याबद्दल अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लंडनवर पुन्हा एकदा टीका केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्री यवेट कूपर यांनी शुक्रवारी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली.

गेल्या वर्षी ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी हिंद महासागरातील बेटांचे सार्वभौमत्व मॉरिशसला हस्तांतरित करण्याचा करार केला होता, तर डिएगो गार्सिया या बेटाचे नियंत्रण 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याद्वारे राखले होते.

गेल्या वर्षी वॉशिंग्टनने या कराराला मान्यता दिली होती, मात्र त्यानंतर ट्रम्प यांनी याबाबत अनेक वेळा आपले मत बदलले आहे. जानेवारीमध्ये, ट्रम्प यांनी हे “मोठे मूर्खपणाचे” कृत्य असल्याचे सांगितले होते. दुसरीकडे या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांनी सांगितले होते की त्यांना उमजले आहे की हा करार स्टारमर करू शकतील असा सर्वोत्तम आहे, मात्र त्यानंतर या आठवड्यात त्यांनी पुन्हा टीका केली.

ट्रम्प यांनी इराणवरील आपली टीका अधिक कडक करत तेहरानने पुढील 10 ते 15 दिवसांत त्यांच्या अणुकार्यक्रमाबाबत करार करावा, अन्यथा “खरोखर वाईट गोष्टी” घडतील असे म्हणत असताना, कूपर वॉशिंग्टनमध्ये संरक्षण आणि सुरक्षा मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी रुबियो यांना भेटत आहेत.

मध्यपूर्वेतील येमेनमधील हुती बंडखोरांविरुद्धच्या कारवायांसाठी आणि गाझाला मानवतावादी मदत करण्यासाठी डिएगो गार्सिया तळाचा वापर अलिकडेच करण्यात आला आहे.

मंगळवारी रुबियो यांच्या परराष्ट्र विभागाने चागोस कराराला पाठिंबा दिल्याचे म्हटले असले तरी, दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी सांगितले की ब्रिटन मोठी चूक करत आहे.

“डिएगो गार्सियाला हातातून जाऊ देऊ नका!” असे म्हणत ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये लिहिले की, इराणकडून “संभाव्य हल्ला नष्ट करण्यासाठी” भविष्यातील कोणत्याही लष्करी कारवाईत या तळाचा वापर केला जाऊ शकतो.

संयुक्त तळ वापरण्याच्या अटींनुसार, ब्रिटनला डिएगो गार्सियाच्या बाहेर कोणत्याही कारवाईसाठी आगाऊ सहमती द्यावी लागेल.

गुरुवारी, ब्रिटनच्या द टाइम्स वृत्तपत्राने वृत्त दिले की ट्रम्प यांनी चागोस करारावर नव्याने टीका अशा कारणासाठी केली आहे कारण ब्रिटनने अद्याप इराणविरुद्ध भविष्यातील हल्ल्यांसाठी तळांचा वापर करण्याची परवानगी दिलेली नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते अशी चिंता त्यांना वाटते.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)