
ते म्हणाले, “आम्ही सर्व बांगलादेशी नेत्यांशी झालेल्या आमच्या संभाषणात आम्ही अगदी स्पष्टपणे सांगितले आहे की धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांचे संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे असून अंतरिम सरकारच्या नेत्यांनी धर्म किंवा वांशिकतेची पर्वा न करता सर्वच बांगलादेशी लोकांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सातत्याने वचनबद्ध असणे आवश्यक आहे.”
युनूस सरकारने दिली हल्ल्यांची कबूली
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 5 ऑगस्ट रोजी कोसळल्यानंतर देशात अल्पसंख्याकांविरुद्ध जातीय हिंसाचाराच्या 88 घटना घडल्याचे बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने मंगळवारी मान्य केले.
अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांचे माध्यम सचिव शफीकुल आलम यांनी या घटनांच्या संदर्भात 70 जणांना अटक केल्याच्या बातमीला दुजोरा दिला.
ढाका ट्रिब्यूनने आलमच्या हवाल्याने म्हटले आहेः “5 ऑगस्ट ते 22 ऑक्टोबर या कालावधीत देशात जातीय हिंसाचारासंदर्भात एकूण 88 प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत.”
ते म्हणालेः “या जातीय हल्ल्यांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली आतापर्यंत 70 जणांना अटक करण्यात आली आहे.”
या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्यांना अटक केली जाईल, असे आलमने सांगितले.
भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी ढाका येथे भेट दिल्यानंतर आणि शेजारच्या देशातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटून मुस्लिमबहुल देशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित केल्यानंतर एका दिवसानंतर आलम यांनी ही टिप्पणी केली.
मिस्त्री यांनी बांगलादेशचे परराष्ट्र सचिव मोहम्मद तौहिद हुसेन यांची भेट घेत असताना हा मुद्दा उपस्थित केला.
बांगलादेशात झालेल्या सरकार बदलानंतर दोन्ही देशांमधील हा पहिला उच्चस्तरीय राजनैतिक संवाद ठरला.
शेख हसीना यांच्या पदच्युतीनंतर मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने देशाचा ताबा घेतला. त्यांच्या राजवटीत बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर अत्याचार वाढले आहेत.
(आयबीएनएस)