![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारताने, फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणाऱ्या बांगलादेश निवडणुकीच्या कोणत्याही निकालाचे समर्थन करावे का? जाणून घेऊया, यावर तज्ज्ञांचे काय मत आहे…
बांगलादेशच्या माजी उच्चायुक्त वीणा सिक्री यांच्या मते, “आगामी निवडणुकीत सर्व पक्षांचा समावेश होण्याबाबत भारताने आग्रही राहिले पाहिजे, कारण जर निवडणुकीत पारदर्शकता नसेल, तर तेथील अस्थिरता आणि अराजकता कायम धगधगत राहील, जे याआधी 1971 मध्ये घडल्याचे आपण पाहिले आहे.
बांगलादेशच्या अवामी लीगला निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली जात नव्हती, ज्यामुळे एक महत्त्वाचा राजकीय पक्ष प्रभावीपणे निवडणुकीच्या मैदानातून बाहेर पडला होता. सिक्री यांनी याच मुद्द्यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्या ORF ने आयोजित केलेल्या बांगलादेशावरील संवादात बोलत होत्या.
या संवाद परिषदेत सहभागी, ज्येष्ठ पत्रकार कांचन गुप्ता यांनी बांगलादेश निवडणुकीत गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा दिला. तसेच, अंतरिम सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस यांना अमेरिका आणि युरोपमधून जोरदार पाठिंबा मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. हसीना शेख यांची सत्ता उलथवून टाकणाऱ्या सत्ताबदलामध्ये अमेरिकन यंत्रणेची भूमिका होती, याबाबत आता फारसा संशय उरत नाही, असेही त्या म्हणाल्या. युनूस यांच्यावर अल्पसंख्याकांविरुद्धचे गुन्हे असूनही, त्यांना सातत्याने पाठिंबा मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सिक्री आणि गुप्ता यांच्या मते, बांगलादेश पुन्हा एकदा 1971 सारख्या परिस्थितीकडे जात आहे, जेव्हा पूर्व पाकिस्तानमध्ये मुजीबुर रहमान यांनी निवडणूक जिंकूनही, पश्चिमेकडील लष्करी राजवटीने तो निकाल अमान्य केला होता.
पत्रकार आणि लेखक दीप हळदर यांनी सावधगिरीचा इशारा दिला. त्यांनी सांगितले की, “जरी BNP निवडणुकीतील सर्वात मोठा पक्ष असला तरी, जमात-ए-इस्लामी गटाच्या उदयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.” त्यांच्या मते, तरुण वर्ग अजूनही तीव्रपणे हसीना यांना विरोध करत आहेत, परंतु कदाचित पुढे अशी वेळ येईल, जेव्हा लोक हसीना यांचा कार्यकाळ, त्यानंतरच्या कार्यकाळापेक्षा अधिक चांगला होता, असा विचार करतील.
हळदर यांनी सांगितले की, “पुढील पंतप्रधान हे BNP चे नेते असतील, जमात गटाचे नेते असतील, की BNP चा तो नेता असेल जो प्रत्यक्षात जमातचा घटक आहे, हे आताच सांगता येणार नाही. परंतु, आगामी निवडणुकीत जमात गटाचा प्रभाव ठळकपणे दिसून येईल हे निश्चित.”
भारताविषयी बोलायचे झाल्यास, भारताने बांगलादेशातील निवडणुकांना मान्यता दिली किंवा नाही दिली, तरीही नवी दिल्लीला ढाक्यातील पुढील सरकारशी संवाद साधण्याचा मार्ग शोधावाच लागेल.
मूळ लेखिका- ऐश्वर्या पारिख
